तीनशे वर्षांमधील नवे पुरावे न्यायालयात

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 24 ऑक्टोबर 2016

पुणे- ""मराठा समाज सामाजिक- आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी 1650 ते 1950 या तीनशे वर्षांच्या कालावधीतील 75 नवे पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहेत,'' अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयातील वकील ऍड. श्रीराम पिंगळे यांनी रविवारी दिली.

पुणे- ""मराठा समाज सामाजिक- आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी 1650 ते 1950 या तीनशे वर्षांच्या कालावधीतील 75 नवे पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहेत,'' अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयातील वकील ऍड. श्रीराम पिंगळे यांनी रविवारी दिली.

मराठा आरक्षण व ऍट्रॉसिटी कायद्याबाबत पुणे जिल्हा बार असोसिएशन आणि शिवसंग्राम संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित "वकील परिषद 2016' या कार्यक्रमात ते बोलत होते. मराठा आरक्षणाविषयी सरकारच्या वतीने न्यायालयात आजपर्यंत मांडण्यात आलेली बाजू, सध्या चालू असलेले काम आणि नजीकच्या काळात अपेक्षित हालचालींविषयी ऍड. पिंगळे यांनी भाष्य केले. परिषदेचे संयोजक व शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे, महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष ऍड. हर्षद निंबाळकर, पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. आबासाहेब शिंदे, ऍड. व्ही. डी. साळुंके, ऍड. भरत भोसले, ऍड. डी. डी. शिंदे, शिवसंग्रामचे प्रदेशाध्यक्ष तानाजीराव शिंदे, विक्रांत अंबरे, प्रदेश सचिव शेखर पवार, शहराध्यक्ष भरत लगड उपस्थित होते.
ऍड. पिंगळे म्हणाले, ""छत्रपती शिवाजी महाराज, संत तुकाराम महाराज, शाहू महाराजांपासून स्वातंत्र्यपूर्व काळापर्यंत सुमारे 70 ते 75 पुरावे आणि संदर्भ गोळा केले आहेत. ते पुरावे शासन ऍफिडेव्हिट करताना न्यायालयासमोर सादर करणार आहे. मराठा आरक्षणासंबंधी राणे समितीने सखोल अभ्यास करून अहवाल दिला होता. इतरांनी या समितीएवढा सखोल अभ्यास केलेला नाही. राणे समितीच्या अहवालातून मराठा समाजाला असलेली आरक्षणाची गरज स्पष्ट होते. शासनाने याविषयी अभ्यास आणि संशोधन करण्यासाठी विशेष "टीम' नेमलेली आहे.''
मेटे म्हणाले, ""मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर मराठा समाजाला आरक्षणाचे चटके अधिक बसले. पूर्वी शिवसेनेने आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाला विरोध केला होता; पण आता ते समर्थन करीत आहेत, हा काळाचा महिमाच म्हणावा लागेल. इतरांना विरोध न करता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही आमची मागणी आहे. वसंतदादा पाटील यांच्यानंतर विलासराव देशमुख हे एकमेव मुख्यमंत्री होते, ज्यांनी मराठा आरक्षणाचा सकारात्मक विचार केला. आता आरक्षणासह ऍट्रॉसिटीसंबंधी असलेले समज-गैरसमज दूर करण्यासाठी राज्यात ठिकठिकाणी परिषदा घेण्यात येणार आहेत.''

ऍट्रॉसिटी हा सेंट्रल ऍक्‍ट असल्याने त्यातील तरतुदी रद्द वा शिथिल करण्याचे अधिकार संसदेला आहेत. सर्व पक्षांच्या खासदारांनी एकत्र येऊन लक्ष घातले तरच हे होऊ शकेल. परंतु, मतांच्या राजकारणामुळे एकही पक्ष किंवा राजकारणी हा कायदा रद्द करण्यासाठी पुढे येण्याचे धाडस करीत नाही. अशा कायद्यांमुळे समाजातील दरी वाढत असून, लोकशाही योग्य मार्गाने चालली आहे का, हा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
- ऍड. हर्षद निंबाळकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिल