भूसंपादन नसतानाही 178 कोटींची निविदा मंजूर 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 7 एप्रिल 2018

पुणे - निव्वळ चर्चा आणि निविदांच्या वादाभोवती फिरत असलेल्या कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या कामासाठी महापालिकेच्या नियमानुसार भूसंपादन झालेले नाही. तरीही सुमारे 178 कोटी रुपयांच्या निविदेला महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे त्यांची बदली झाल्याने शुक्रवारी त्यांनी आयुक्तपदाचा पदभार सोडला. त्याआधी एक दिवस म्हणजेच गुरुवारी निविदेला मंजुरी दिल्याने साशंकता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या निविदेवरून पुन्हा गोंधळ निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. 

पुणे - निव्वळ चर्चा आणि निविदांच्या वादाभोवती फिरत असलेल्या कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या कामासाठी महापालिकेच्या नियमानुसार भूसंपादन झालेले नाही. तरीही सुमारे 178 कोटी रुपयांच्या निविदेला महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे त्यांची बदली झाल्याने शुक्रवारी त्यांनी आयुक्तपदाचा पदभार सोडला. त्याआधी एक दिवस म्हणजेच गुरुवारी निविदेला मंजुरी दिल्याने साशंकता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या निविदेवरून पुन्हा गोंधळ निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. 

कात्रज परिसरातील राजस सोसायटी ते कोंढवा-खडी मशिन चौकापर्यंत साडेतीन किलोमीटर लांब आणि 84 मीटर रुंदीच्या रस्त्याच्या कामासाठी महापालिकेने मागील वर्षी 225 कोटी रुपयांची निविदा काढली होती. मात्र, प्रतिसाद न मिळाल्याने निविदेला दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये चार निविदा उघडण्यात आल्या. त्यामध्ये मे. पटेल इंजिनिअरिंग लि. या कंपनीची निविदा 17.52 टक्के कमी दराने आली. परंतु, या कंपनीला राज्य सरकारने काळ्या यादीत टाकल्याने त्यांना हे काम देऊ नये, अशी मागणी माजी महापौर दत्तात्रेय धनकवडे यांनी केली होती. शिवाय, काम महत्त्वाचे असल्याने पटेल इंजिनिअर्सला अपात्र ठरवून निविदा प्रक्रियेतील दुसऱ्या क्रमांकाच्या रुद्राणी इन्फ्रास्ट्रक्‍चर या कंपनीला पटेल इंजिनिअर्सच्याच निविदेप्रमाणे काम देण्याची मागणी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी केली होती. 

राज्य सरकारने काळ्या यादीत टाकलेल्या पटेल इंजिनिअर्सला महापालिकेने यापूर्वी काही कामांमध्ये पात्र केले आहे. तसेच, पटेल इंजिनिअर्सवरील कारवाईचा कार्यकाळ संपल्याने ते या कामासाठी पात्र ठरत असल्याचे सांगत आयुक्तांनी या निविदेला मंजुरी दिली होती. दुसरीकडे या रस्त्याच्या कामासाठी महापालिकेने भूसंपादन न करताच निविदा काढल्याचा ठपका "कॅग'ने ठेवला आहे. त्यावरून महापालिका प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरेही ओढले. या कामासाठी आवश्‍यक असलेल्या जागेपैकी केवळ 40 टक्के जागा महापालिकेच्या ताब्यात आलेली आहे, असेही "कॅग'ने म्हटले आहे. या कामासाठी गेल्या दीड-दोन वर्षांत भूसंपादन न करताच निविदा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. याबाबतच्या निविदेवर आयुक्तांनी स्वाक्षरी केल्याचे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. 

Web Title: 178 crores sanctioned in the absence of land acquisition