विकास आराखड्याचा निर्णय 2-3 दिवसांत? 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 4 जानेवारी 2017

पुणे  - शहराच्या जुन्या हद्दीच्या प्रारूप विकास आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मंजूर केल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे; तर विकास आराखडा मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचे नगरविकास खात्यातील प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी "सकाळ'ला सांगितले. त्यामुळे येत्या तीन दिवसांत विकास आराखडा मंजुरीचा निर्णय जाहीर होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. 

पुणे  - शहराच्या जुन्या हद्दीच्या प्रारूप विकास आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मंजूर केल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे; तर विकास आराखडा मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचे नगरविकास खात्यातील प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी "सकाळ'ला सांगितले. त्यामुळे येत्या तीन दिवसांत विकास आराखडा मंजुरीचा निर्णय जाहीर होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. 

शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा गेल्या गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून रखडला आहे. त्याला मंजुरी केव्हा मिळते, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे. महापालिका निवडणुकांच्या आचारसंहितेच्या अगोदर मेट्रो आणि विकास आराखड्याला मंजुरी मिळेल, असे भाजपश्रेष्ठी आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाने यापूर्वी वेळोवेळी जाहीर केले होते. त्यानुसार मेट्रोचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले आहे, तर आता विकास आराखडा येत्या तीन दिवसांत जाहीर होण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान, करीर यांनीही विकास आराखडा मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे बुधवारी एक दिवसाच्या पुणे दौऱ्यावर येणार आहेत. त्यात ते आराखड्याचा निर्णय जाहीर करणार का, याकडे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. मेट्रो प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले असून त्यासाठीच्या कामांनाही शहरात सुरवात झाली आहे. मात्र, मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना चार चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देणार का, याबाबत औत्सुक्‍य आहे. त्या निर्णयावर बांधकाम परवानेही रखडले आहेत. त्यामुळे विकास आराखड्याच्या मंजुरीबाबत मोठे कुतूहल आहे. 

दिलेल्या मुदतीत विकास आराखडा तयार केला नाही म्हणून राज्य सरकारने मार्च 2015 मध्ये विकास आराखडा महापालिकेकडून काढून घेतला. विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार आणि नगररचना खात्यातील सहसंचालक प्रकाश भुक्‍टे यांच्या समितीने सहा महिन्यांत विकास आराखडा तयार केला. सप्टेंबर 2015 मध्ये त्यांनी राज्य सरकारकडे आराखडा सादर केला. त्यात सर्वसाधारण सभेने घातलेली 380 हून अधिक आरक्षणे त्यांनी रद्द केली. त्यानंतर विकास नियंत्रण नियमावलीही राज्य सरकारकडे सादर झाली. 

विकास आराखड्याची राज्य सरकारने छाननी केली. चार महिन्यांपूर्वी सुरवातीला भाजपच्या आमदारांची, तर नंतर सर्वच राजकीय पक्षांमधील खासदार-आमदारांची बैठक घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी विकास आराखड्याबाबत त्यांच्या सूचना घेतल्या होत्या. त्यानुसार अंतिम आराखडा लवकरच जाहीर करण्याचा मनोदय मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी वारंवार व्यक्त केला होता.