रिंगरोडसाठी वीस टक्के विकसित जमीन

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 12 मे 2017

‘पीएमआरडीए’चा निर्णय; प्रकल्प गतीने मार्गी लागण्याची शक्‍यता

पुणे - समृद्धी कॉरिडॉरच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांच्या सहभागातून रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) घेतला आहे. रिंगरोडसाठी भूसंपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनींच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांना वीस टक्के विकसित जमीन देण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे. त्यामुळे रिंगरोड गतीने मार्गी लागण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.

‘पीएमआरडीए’चा निर्णय; प्रकल्प गतीने मार्गी लागण्याची शक्‍यता

पुणे - समृद्धी कॉरिडॉरच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांच्या सहभागातून रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) घेतला आहे. रिंगरोडसाठी भूसंपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनींच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांना वीस टक्के विकसित जमीन देण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे. त्यामुळे रिंगरोड गतीने मार्गी लागण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.

शेतकऱ्यांपुढे विविध पर्याय
प्रादेशिक विकास आराखड्यातील १२८ किलो मीटर लांबीचा आणि ११० मीटर रुंदीचा रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला. त्यास राज्य सरकारनेही मान्यता दिली असल्याने या रस्त्याचे डीपीआर तयार करण्याचे काम सुरू आहे. भूसंपादनाच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांपुढे विविध पर्याय ठेवण्यात येणार आहेत. जमिनींच्या मोबदल्यात वीस टक्के विकसित जमिनी देण्याचा पर्यायही मांडण्यात आला आहे. त्यासाठी प्राधिकरणाकडून एका एजन्सीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

सात हजार हेक्‍टर जमीन ताब्यात
किती शेतकरी बाधित होणार, त्यांना कुठे जमिनी देता येईल, याबाबतचा अहवाल एजन्सीच्या माध्यमातून ‘पीएमआरडीए’कडे सादर केले जाणार आहे. महसूल विभागाकडून प्राधिकरणाला सुमारे सात हजार हेक्‍टर जमीन ताब्यात मिळाली असून, त्यापैकी पाच ते सहा ठिकाणे निश्‍चित करून शेतकऱ्यांना त्या जमिनी देण्याचा विचार आहे. यापैकी कुठे जमीन हवी, हे शेतकऱ्यांना विचारले जाणार असल्याने भूसंपादनाचे काम गतीने होईल.

विकसित करूनच जमिनींचे वाटप
रिंगरोडसाठी सुमारे १४२० हेक्‍टर जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यापोटी शेतकऱ्यांना सुमारे ७१५ हेक्‍टर जमीन मोबदल्याच्या स्वरूपात परत द्यावी लागणार आहे. वीज, पाणी आणि रस्ते विकसित करूनच ती जमीन शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. महसूल खात्याकडून प्राधिकरणाच्या ताब्यात आलेल्या सात हजार हेक्‍टर जमिनीमधील काही जमिनींचे वाटप करण्यात येणार असून, या जमिनींना तारेचे कुंपण करण्याचे काम हाती घेण्यात येईल.

भूसंपादनाच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांना वीस टक्के विकसित जमिनी देण्याचा पर्याय ठेवण्यात येणार आहे. त्यासाठी निविदा काढून एजन्सी नेमण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या दोन महिन्यांत शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या जागा निश्‍चित करून त्याचा अहवाल संबंधित एजन्सीकडून प्राधिकरणाकडे सादर होईल. जुलैपर्यंत ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
- किरण गित्ते, आयुक्त, पीएमआरडीए