कैद्यांच्या पुनवर्सनसाठी 25 हजार रूपये अनुदान

दिलीप कुऱ्हाडे
मंगळवार, 22 मे 2018

पुणे : राज्याच्या विविध कारागृहातील कारखान्यांमध्ये कैद्यांची ‘सुधारणा व पुनर्वसन’ अंतर्गत कैदी विविध उद्योगात गुंतले आहेत. यामध्ये हातमाग, यंत्रमाग, सुतारकाम, चर्मकला, लोहारकामासह शेती, फलोत्पादन, भाजीपाला,फळभाज्या, मत्स्यशेती, सेंद्रिय खत निर्मिती आदींचा समावेश आहे. अशा उद्योगातील कैदी मुक्त झाल्यानंतर त्यांच्या पुनर्वसनासाठी महिला व बाल विकास आयुक्तालयातर्फे 25 हजार रूपये अनुदान देण्यात येणार असल्याचे माहिती कारागृहाचे महानिरीक्षक डॉ. भुषणकुमार उपाध्याय यांनी दिली.

पुणे : राज्याच्या विविध कारागृहातील कारखान्यांमध्ये कैद्यांची ‘सुधारणा व पुनर्वसन’ अंतर्गत कैदी विविध उद्योगात गुंतले आहेत. यामध्ये हातमाग, यंत्रमाग, सुतारकाम, चर्मकला, लोहारकामासह शेती, फलोत्पादन, भाजीपाला,फळभाज्या, मत्स्यशेती, सेंद्रिय खत निर्मिती आदींचा समावेश आहे. अशा उद्योगातील कैदी मुक्त झाल्यानंतर त्यांच्या पुनर्वसनासाठी महिला व बाल विकास आयुक्तालयातर्फे 25 हजार रूपये अनुदान देण्यात येणार असल्याचे माहिती कारागृहाचे महानिरीक्षक डॉ. भुषणकुमार उपाध्याय यांनी दिली.

डॉ. उपाध्याय म्हणाले, ‘‘ कैद्यांची ‘सुधारणा व पुनर्वसन’ हे कारागृहाचे ब्रिद वाक्य आहे. राज्यातील सत्तेचाळीस कारागृहांपैकी नऊ मध्यवर्ती कारागृहे, नऊ खुली कारागृहे, एक महिला कारागृहात कैद्यांनी विविध उद्योगात गुंतवून ठेवले आहेत. यामध्ये येरवडा, नाशिक, नागपूर कारागृहाच्या कारखान्यात हातमाग, यंत्रमाग, सुतारकाम, चर्मकला, लोहारकाम, बेकरी, रसायन उद्योग सुरू आहेत. या कारखान्यात काम करणाऱ्या पुरूष सिद्धदोष कैदी सत्तर टक्के असून महिला सिद्धदोष ऐंशी टक्क्यांच्या पुढे आहेत. असे कैदी सुटल्यानंतर त्यांना स्वयंरोजगार करता यावा म्हणून त्यांना प्रत्येकी २५ हजार रूपये अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने त्यांचे पुनर्वसन होईल.’’

कारखान्यातील लाकडी फर्निचर, देव्हारे, किचन, सतरंजी, टॉवेल, बेडशीट आदी वस्तूंना मोठी मागणी आहे. अनेक लाकडी टेबल, खुर्च्च्या, छपाई, पुस्तक बांधणी आदीला सरकारी कार्यालयांमध्ये पुरवठा केला जातो. त्यामुळे विविध कामात गुंतलेल्या अर्धकुशल, कुशल कैद्यांना कारागृह प्रशासनाच्या नियमाप्रमाणे पगार दिला जातो. या पैशाचा वापर ते स्वत:साठीकरून कुटुंबाला देखील पाठवतात. हेच उद्योग कैद्यांनी सुटल्यानंतर बाहेर केल्यास त्यांना चांगले पैसे मिळू शकतात असे डॉ. उपाध्याय यांनी सांगितले.

‘‘राज्य सरकार महिला व बाल विकास आयुक्तालयाच्या मार्फत कैद्यांना पुर्वी प्रत्येकी पाच हजार रूपये अनुदान दिले जात होते. या निधीमध्ये वाढ करण्याची मागणी होत होती. त्यामुळे राज्य सरकारने कैद्यांच्या पुनर्वसनासाठी अनुदानात वाढ करून २५ हजार रूपये केले आहे. त्यामुळे कुशल कैदी साधने विकत घेऊ स्वयंरोजगार करून कुटुंबाचे चांगले पालनपोषण करू शकतात. त्यामुळे ते गुन्हेगारी विश्‍व सोडून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येतील यात शंकाच नाही.’’
- डॉ. भुषणकुमार उपाध्याय, अप्पर पोलिस महासंचालक तथा कारागृह महानिरीक्षक

Web Title: 25 thousand for rehabilitation of prisoners