आरक्षित जागांना 50 टक्के टीडीआर 

उमेश शेळके
गुरुवार, 16 मार्च 2017

पुणे - हरित पट्टा (ग्रीन बेल्ट) आणि पाणवठा (वॉटर बॉडीज्‌) मधील आरक्षित जागांवर आता जागामालकांना पन्नास टक्के टीडीआर (हस्तांतर विकास हक्क) देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी महापालिका कायद्यात बदल करण्याची प्रक्रिया सरकारकडून सुरू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेचे अनेक विकास प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत होणार असून, त्याचा फायदा जागा मालकांनाही होणार आहे. 

पुणे - हरित पट्टा (ग्रीन बेल्ट) आणि पाणवठा (वॉटर बॉडीज्‌) मधील आरक्षित जागांवर आता जागामालकांना पन्नास टक्के टीडीआर (हस्तांतर विकास हक्क) देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी महापालिका कायद्यात बदल करण्याची प्रक्रिया सरकारकडून सुरू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेचे अनेक विकास प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत होणार असून, त्याचा फायदा जागा मालकांनाही होणार आहे. 

महापालिकेकडून विकास आराखडा तयार करण्यात येतो. या आराखड्यात पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या वॉटर बॉडी, ग्रीन बेल्ट, रिव्हर प्रोटेक्‍शन बेल्ट, नाला गार्डन अशा अनेक ठिकाणांवर विविध प्रकारचे झोन ठेवण्यात येतात. अशा ठिकाणी कोणत्याही प्रकाराचे बांधकाम होऊ नये, यासाठी महापालिकेकडून आराखड्यात प्रतिबंध घालण्यात येतो. बांधकाम करण्यास योग्य नसलेल्या जागांवर महापालिकेकडून विविध सामाजिक हितासाठीचे आरक्षण टाकण्यात येतात. या आरक्षणांच्या जागा भूसंपादन करताना जागा मालकास किती मोबदला द्यावा, यावरून वाद होतात. परिणामी, आरक्षणांच्या जागा ताब्यात घेताना महापालिकेस अनेक अडचणी येत. त्यातून विकासाचे प्रकल्प मार्गी लागण्यास अडचणी निर्माण होत होत्या. 

मध्यंतरी राज्य सरकारने टीडीआरच्या धोरणात बदल केला. आरक्षणांच्या जागांना दुप्पट टीडीआर देण्याचे धोरण घेतले. परंतु त्यात कोणत्याही स्वरूपाचे बांधकाम करण्यास योग्य नसलेल्या आणि त्यावर आरक्षण असलेल्या जमिनींचा मोबदला किती द्यावा, याबाबत स्पष्टता नव्हती. राज्य सरकारने नव्याने अध्यादेश काढून अशा आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेताना त्याचा मोबदला म्हणून जागामालकांना पन्नास टक्के टीडीआर देण्यात यावा, असा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी नागरिकांकडून हरकती- सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. पुढील महिन्याच्या 14 तारखेपर्यंत नागरिकांना नगर रचना संचालक यांच्याकडे हरकती नोंदविता येणार आहेत. 

नव्या अध्यादेशातही मौन 
पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील समाविष्ट गावातील टेकड्यांवर बीडीपी आरक्षण टाकण्यात आले आहे. तर जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यात टेकड्यांवर "डोंगर माथा- डोंगर उतार' झोन ठेवण्यात आला आहे. शहरात एकच नियम असावा, अशी मागणी होत आहे. याबाबतचा आणि अशा जागा मालकांना किती मोबदला द्यावा, याचा निर्णय राज्य सरकारने राखून ठेवला होता. नव्या अध्यादेशातही याबाबत सरकारने मौन बाळगले आहे.