निवडणुकीचा खर्च ६०० कोटींवर?

पुणे - दुचाक्‍या, सोन्या-चांदीचे शिक्के, ओव्हन अन्‌ मिक्‍सर यांसारख्या विविध वस्तूंचे वाटप, मतदार-कार्यकर्त्यांसाठी परदेशात तसेच देशांतर्गत काढलेल्या सहली अशा अनेक मार्गांनी महापालिका निवडणुकीतील उमेदवार मतदारराजाला भुरळ घालत आहेत. एका-एका मतासाठी वस्तूंची खिरापत सुरू असल्यामुळे या निवडणुकीचा शहरातील खर्च किमान ६००-७०० कोटी रुपयांवर पोचल्याचा राजकीय क्षेत्रातील जाणकारांचा अंदाज आहे. 

महापालिका निवडणुकीसाठी २७ जानेवारीपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरवात झाली. मात्र, निवडणुकीचे पडघम दीपावलीपासूनच सुरू झाले. दीपावली पहाट, दिवाळी फराळ अन्‌ भेटवस्तू वाटपास इच्छुकांकडून दोन महिन्यांपूर्वीच सुरवात झाली होती. त्यामुळेच उमेदवारी निश्‍चित करताना, ‘माझे प्रभागात यापूर्वीच दीड कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. उमेदवार बदलायचा असेल, तर माझा झालेला खर्च संबंधित उमेदवाराला मला द्यायला सांगा,’ असे नेत्यांबरोबर झालेले संवादही राजकीय वर्तुळात पसरले आहेत. काही ठिकाणी उमेदवारी मिळविण्यासाठी एक-दीड कोटी रुपयेही इच्छुकांनी खर्च केले आहेत. हे फक्त उपनगरांतच घडले असे नाही, तर शहराच्या मध्यभागातही घडले आहे. 

भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेनेची उमेदवारी मिळावी म्हणून अनेकांनी सढळ हस्ते पक्षाला निधी दिल्याचे किस्से सध्या ऐकायला मिळत आहेत. दिवाळीच्या मुहूर्तावर उमेदवारीसाठी इच्छुक असणाऱ्यांनी सुमारे १०० कोटी रुपये खर्च केल्याचा अंदाज राजकीय गोटातून व्यक्त करण्यात येतो.

त्यानंतर निवडणुकीची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू झाली. शहरातील ४१ प्रभागांतील १६२ जागांसाठी सुमारे ११०० उमेदवार उभे आहेत. त्यात प्रत्येक जागेवर सरासरीने किमान चार जण प्रमुख उमेदवार आहेत. या ६४८ उमेदवारांपैकी किमान निम्मे जण प्रत्येकी करीत असलेल्या खर्चाची रक्कम एक कोटीच्या आसपास पोचण्याची शक्‍यता असून, उरलेल्या निम्म्या जणांनी केलेल्या प्रत्येकी खर्चाची रक्कम सुमारे ५० लाखांच्या आसपास जाईल, असा अंदाज आहे. हा आकडा सुमारे ५०० कोटी रुपयांपर्यंत पोचतो. दीपावलीच्या निमित्ताने झालेला १०० कोटींचा खर्च जमेस धरला, तर किमान ६०० कोटींपर्यंतचा धूर निवडणुकीच्या निमित्ताने उमेदवार काढत आहेत. अर्थात दिवाळीनंतर आचारसंहिता लागू होईपर्यंतच्या काळात सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या झालेल्या रेलचेलीचा खर्च यात धरलेला नाही. तो धरला तर हा खर्च आणखी पुढे जातो. मात्र, किमान सरासरी खर्च हा ६०० कोटींपर्यंत पोचला आहे.

पक्षनिधीसाठीही पैसे खर्च
निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकीसाठी खर्चाची मर्यादा १० लाख रुपयांची निश्‍चित केली आहे. मात्र, यात निवडणूक लढविणे अवघड असल्याचे बहुतेक उमेदवारांनी खासगीत बोलताना स्पष्ट केले. चार सदस्यांचा प्रभाग असल्यामुळे मतदारांची संख्याही ६० ते ९० हजारांच्या आसपास आहे. त्यामुळे एका पक्षाचे चार उमेदवार ४० लाख रुपयांत निवडणूक खर्च कागदोपत्री बसवीत असले तरी प्रत्यक्षातील खर्च त्याहून अधिक प्रमाणात होत आहे. त्यातच उमेदवारांच्या खर्चातील एक-दोन लाख रुपये पक्षनिधीसाठी खर्च झाले आहेत. त्यामुळे उमेदवारांना आठ ते नऊ लाख रुपयांची खर्चाची मर्यादा आहे. 

मतांच्या कोट्यावर वस्तू 
शहरात काही ठिकाणी उमेदवारांनी जवळच्या कार्यकर्त्यांना दुचाकींचे वाटप केले, तर १०-१२ मतांचा कोटा असलेल्या कुटुंबांत ओव्हन-मिक्‍सर, कुकर पोचले आहेत. ५- ६ मते असलेल्या कुटुंबांनाही ‘काय हवे,’ याची आवर्जून दखल घेतली जात आहे. एक-दोन ग्रॅम सोन्याचे किंवा चांदीचे शिक्के, पैठणी, प्रेशर कुकर, पैठणी, ताट आणि चार वाट्यांचा सेट आदींचेही सढळ हस्ते वाटप होत आहे. अर्थात हा खर्च कोठेही निवडणूक आयोगाला सादर होणाऱ्या खर्चात दाखविण्यात आलेला नाही.

शाकाहारी-मांसाहारी जेवण
उमेदवारी अर्ज भरल्यापासून अनेकांनी प्रचार कार्यालय थाटले आहेत. त्याच्या जवळपासच न्याहारी, दुपार आणि रात्रीच्या जेवणासाठी भटारखाना सुरू झाला आहे. उमेदवारांच्या कार्यालयातून थेट तेथे पोचून ताव मारण्यासाठी शाकाहारी- मांसाहारी खाद्यपदार्थांची रेलचेल असल्याचे दिसून आले. काही ठिकाणी तर कार्यकर्त्यांसाठी ‘इंधन’ही मुबलक प्रमाणात आहे. 

सोसायट्यांमध्येही खर्च
उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वीच अनेकांनी जंगी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले होते. जवळच्या कार्यकर्त्यांना दुबई, थायलंडच्या सहली घडवून आणल्या तर मतदारांसाठी तीर्थक्षेत्रांमधील देव-देवतांचे दर्शन घडवून आणले आहे. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या गटांसाठी सहली, सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना ‘पार्ट्या’ही सुरू आहेत. प्रचारादरम्यान कार्यकर्त्यांवर होत असलेला खर्च, काही सार्वजनिक मंडळांना दिला जाणारा निधी, सोसायट्यांमधून करून दिली जाणारी कामेही उमेदवारांच्या अधिकृत खर्चात कोठे दिसत नाहीत. 

चार्टर्ड अकाउंटंटची ‘सेवा’
प्रचारासाठी परिचय पत्रके, कार्यअहवाल, पक्षाची भूमिका असलेली पत्रके, झेंडे, प्लॅस्टिकचे बिल्ले, प्रचाराच्या रिक्षा, कोपरा सभांसाठीचे शुल्क, सोशल मीडियावरील प्रचार आदींचा खर्च निवडणूक आयोगाकडे दाखविण्यात येतो. त्यामुळे आठ-नऊ लाखांच्या अधिकृत मर्यादेत किरकोळ स्वरूपाचेच खर्च दाखविले जातात. अर्थात त्यासाठीही चार्टड अकाउंटंटची सेवा घेतली जाते.