'लॅंड बॅंक'साठी सात हजार हेक्‍टरचा ताबा घेणार - किरण गित्ते

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 10 मे 2017

पुणे - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) स्थापनेवेळी दोन महापालिका, सात नगरपालिका आणि पाच तालुक्‍यांतील 865 गावांचा समावेश केला आहे. त्यानुसार सात हजार 253 चौरस मीटर जागा पीएमआरडीएच्या आधिपत्याखाली आली आहे.

पुणे - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) स्थापनेवेळी दोन महापालिका, सात नगरपालिका आणि पाच तालुक्‍यांतील 865 गावांचा समावेश केला आहे. त्यानुसार सात हजार 253 चौरस मीटर जागा पीएमआरडीएच्या आधिपत्याखाली आली आहे.

त्यापैकी सात हजार हेक्‍टर शासकीय आणि मोकळ्या जागा (ऍमेनिटी स्पेस) कागदोपत्री हस्तांतरित केल्या होत्या. "लॅंड बॅंक' या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी या सर्व जागा ताब्यात घेणार असल्याचे "पीएमआरडीए'चे नवनियुक्त महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी मंगळवारी सांगितले. पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर औंध येथील मुख्य कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

गित्ते म्हणाले, 'पीएमआरडीए' ही राज्य सरकारने स्वायत्त प्राधिकरण म्हणून स्थापित केली आहे. त्यामुळे भांडवल उभे करणे, हे आमच्यापुढे आव्हान आहे. निधी उभारणीसाठी "लॅंड बॅंक' ही संकल्पना अमलात आणली जाणार आहे. त्यानुसार कागदोपत्री सात हजार हेक्‍टर जागेचे हस्तांतर जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून केले आहे. ही जागा आर्थिक गुंतवणुकीसाठी संरक्षित करण्यासाठी ताब्यात घेऊन सीमाभिंत बांधून तेथे नामफलक लावले जातील. मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) धर्तीवर या जागा परदेशी किंवा देशातील खासगी कंपन्यांना उद्योग आणि गृहप्रकल्प विकसनासाठी दिल्या जातील. त्या माध्यमातून निधी उभारणी करून "पीएमआरडीए'ला आर्थिक सक्षम केले जाईल. प्रस्तावित रिंगरोड प्रकल्पातंर्गत बाधित शेतकरी किंवा भूधारकांना पुनर्वसनासाठी जमिनीचा परतावा याच जागांमधून दिला जाईल. तसेच या जागांमधील रस्ते व पूलही ताब्यात घेतले जातील.''

अनधिकृत बांधकामांची माहिती कळणार
'पीएमआरडीए'च्या अधिकार क्षेत्रातील सात हजार 253 चौ. मी. जागेच्या "जिऑग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टिम' (जीआयएस) सर्व्हेचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यानुसार सध्या अस्तित्वात असलेल्या जागेचा प्रत्यक्ष वापर उपग्रहाच्या साहायाने एक सेंटिमीटरपर्यंतचे तपशील या नकाशांमध्ये पाहता येणार आहे. या नकाशांना नोंदणी व मुद्रांक विभाग, जमाबंदी आयुक्तालयाची संगणकीय माहिती जोडली जाणार आहे. त्यामुळे अधिकृत आणि अनधिकृत बांधकामांची माहिती कळू शकणार आहे. लवकरच "पीएमआरडीए'च्या अधिकृत संकेतस्थळावर हे नकाशे नागरिकांसाठी उपलब्ध केले जातील,'' असेही किरण गित्ते यांनी सांगितले.