सक्षम वाहतुकीसाठी ७०१ कोटी

मेट्रो, पीएमपी, सायकल ट्रॅक, वाहनतळ धोरणावर भर

पुणे - शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम व्हावी आणि वाहतूक कोंडीपासून नागरिकांना दिलासा मिळावा, यासाठी पीएमपी, मेट्रो, सायकल ट्रॅक, वाहनतळ धोरण आदी वाहतूक प्रकल्पांवर महापालिकेच्या २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात ७०१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

शहरात मेट्रोच्या दोन प्रकल्पांचे काम सुरू झाले असले, तरी हे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी पाच वर्षे लागणार आहेत. त्याला पूरक म्हणून आणि दरम्यानच्या शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम व्हावी, या करिता पीएमपीसाठी ३९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

पीएमपीच्या ताफ्यात १५५० बस दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, त्यासाठी महापालिकेने १६४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच १३ आगारे आणि तीन डेपो विकसित करण्यासाठी ३१ कोटी रुपयांची, आणि पीएमपी संचलनातील तुटीसाठी १६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर मेट्रो प्रकल्पासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मेट्रोचे प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यावर आवश्‍यकतेनुसार अधिक तरतूद उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याची ग्वाही महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिली. 

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करतानाच ३०० किलोमीटरचे सायकल ट्रॅक या वर्षात उभारण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. त्यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच भाडेतत्त्वावर नागरिकांना सायकली उपलब्ध करून देण्यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या दोन महिन्यांत ही योजना कार्यान्वित होईल. 

पादचारी सुरक्षा धोरणासाठी ३५ कोटी रुपये 
पादचाऱ्यांसाठी पूरक धोरणाची अंमलबजावणी करताना रुंद पदपथ उभारणी करणे, पादचारी सुरक्षा धोरणासाठी ३५ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. उच्चक्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्गासाठी (एचसीएमटीआर) दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याबरोबरच चौक सुशोभीकरण, वाहनतळ धोरणाची अंमलबजावणी, रस्त्यांचे सुरक्षा ऑडिट करणे, एकात्मिक रस्ते व्यवस्थापन योजनेसाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

‘स्थायी’चा अर्थसंकल्प १५ एप्रिलच्या सुमारास 
महापालिका आयुक्तांनी तयार केलेला अर्थसंकल्प गुरुवारी स्थायी समितीकडे सोपविण्यात आला. आता स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ येत्या १५ एप्रिलच्या सुमारास अर्थसंकल्प सभागृहात सादर करणार आहेत. भारतीय जनता पक्षाची महापालिकेत स्वबळावर पहिल्यांदाच सत्ता आली आहे. त्यामुळे भाजपच्या जाहीरनाम्यातील योजनांचे प्रतिबिंब स्थायीच्या अर्थसंकल्पात पडणार का, या बद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे. शहरातील विकास प्रकल्पांबाबत भाजपची भूमिका काय, याकडे प्रशासनाचे लक्ष आहे. 

टीडीआर, एफएसआयद्वारे भूसंपादन
शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा नुकताच मंजूर झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भूसंपादनासाठी तरतूद केलेला ७५ कोटी रुपयांचा निधी अपुरा पडणार नाही का, असे विचारले असता आयुक्त कुणाल कुमार म्हणाले, ‘‘विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी भूसंपादनासाठी सर्वच निधी रोख स्वरूपात देणे शक्‍य नाही. त्यामुळे टीडीआर, प्रीमियम एफएसआय, ॲकोमोडेशन रिझर्व्हेशन आदींच्या माध्यमांतून भूसंपादनावर भर दिला जाईल.’’

४७० कोटी रुपयांची थकबाकी
महापालिकेची राज्य सरकारकडे विविध प्रकारची ४७० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्या बाबत महापालिका पाठपुरावा करीत आहे. परंतु थकबाकीच्या तपशीलातील काही बाबींबाबत राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांत मतभिन्नता आहे. त्यामुळे ही थकबाकी मिळण्यास विलंब होत असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. 

बहुतांश नवे सदस्य उपस्थित 
महापालिका आयुक्तांकडून स्थायी समितीला अर्थसंकल्प सादर होतो, तेव्हा नगरसेवकांची उपस्थिती तुरळक असते, असा आजवरचा अनुभव आहे. महापालिकेतील सभागृहाच्या नव्या कार्यकाळातील सदस्य मात्र त्याला अपवाद ठरले. अर्थसंकल्प सर्वच राजकीय पक्षांचे नवे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यामुळे सभागृह भरलेले दिसत होते.

महापालिकेचा प्राधान्यक्रम

शाश्‍वत वाहतूक व्यवस्था : ७०१ कोटी रुपये  
औंध आणि सातारा रस्ता बीआरटी 
‘पीएमपी’साठी नव्या बस खरेदी 
पब्लिक बायसिकल शेअरिंग व्यवस्था

घनकचरा व्यवस्थापन : ४०० कोटी रुपये
राडारोडा प्रकल्प, त्यावर प्रक्रिया 
ॲटोमॅटिक स्वीपिंग व्हेईकल
एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन

पर्यावरण व शाश्‍वत विकास  : ३३९ कोटी
नदी सुधारणा प्रकल्प
शहरभर ‘एलईडी’ दिव्यांचा वापर
ग्रीन बिल्डिंग  

परवडणारी घरे 
शहरात ५० हजार घरे उभारणार 
झोपडपट्टी निर्मूलन प्राधिकरण, म्हाडा यांच्या समन्वयातून घरे उभारणार
घरांचा विस्तृत प्रकल्प आराखडा व त्याची अंमलबजावणी 

घनकचरा व्यवस्थापन : ४०० कोटी
ॲटोमॅटिक रोड स्वीपिंग यंत्रणा 
विकेंद्री पद्धतीने कचरा व्यवस्थापन 
मोशी येथील कचरा डेपोच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा 
 

पीएमपी सक्षम करणे : ३९२ कोटी 
संचलन तुटीसाठी १६२ कोटीची तरतूद
मिनी बसखरेदी 
बस डेपो आणि १३ टर्मिनल विकसित करणे 

माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रशासनात वापर : ४५ कोटी 
ऑनलाइन सेवांचा विस्तार 
सेवा-सुविधा ‘आधार कार्ड’शी जोडणे
कॅशलेस व्यवहारांना चालना 
 

शिक्षण मंडळ : ३११.२५ कोटी
महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये ई-लर्निंग योजना 
शिक्षकांसाठी शिक्षण उत्सव 
शिक्षण सहयोगी दलाची स्थापना, त्याचे बळकटीकरण

नगर नियोजन 
बांधकाम विभागात एक खिडकी योजना 
बांधकाम प्रस्तावाच्या छाननीसाठी ‘पेपरलेस’ व्यवस्था
बांधकाम प्रस्तावासाठी डिजिटल सिग्नेचर

आरोग्य विभाग  : १७० कोटी 
रुग्णालये आणि दवाखान्यात माता- बालकांसाठी योजना 
शहरी गरीब नागरिकांसाठी आर्थिक तरतूद
दवाखान्यांचे आधुनिकीकरण 

विद्युत विभाग : २३.७५ कोटी 
शहरात १ लाख २० हजार एलईडी दिवे बसविणे 
पथदिव्यांचे सक्षमीकरण 
सौरऊर्जा प्रकल्पाला चालना 

समाज विकास विभाग : ६८ कोटी 
कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी 
महिला, युवतींना स्वसंरक्षणासाठी विशेष प्रशिक्षण
स्वयंरोजगार उपक्रमाला वेळोवेळी चालना 

झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन : ८ कोटी ६० लाख 
स्वच्छतागृहे बांधणे
झोपडपट्टीधारकांना फोटो पास 
पंतप्रधान आवास योजनेची अंमलबजावणी

पाणीपुरवठा : ७६६ कोटी
पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी वाहिन्या
पाणीगळती रोखण्यासाठी उपाययोजना 
समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी ‘म्युनिसिपल बॉण्ड’
चोवीस तास पाणीपुरवठा 
भामा आसखेड, पर्वती कॅंटोन्मेंट बंद जलवाहिनी
पावसाळी गटार (स्टॉर्म वॉटर)