जिल्ह्यातील 85 पतसंस्थांना दिलासा

नारायणगाव - लोकसेवा बॅंकेत एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ठेवी ठेवलेल्या ठेवीदारांना ठेव रकमेच्या ४५ टक्के रक्कम त्वरित देण्याचे व लोकसेवा बॅंकेत ठेवीद्वारे गुंतवणूक केलेल्या पतसंस्थांवर सहकार विभागाने कलम ८८ अंतर्गत केलेली कारवाई रद्द करण्याचे आदेश सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ८५ पतसंस्थांना दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती जुन्नर तालुका पतसंस्था फेडरेशनचे उपाध्यक्ष तानाजी डेरे यांनी दिली.

डेरे म्हणाले, ‘‘पुणे जिल्ह्यातील ८५ पतसंस्थांनी लोकसेवा बॅंकेत ठेवीच्या माध्यमातून गुंतवणूक केली होती. 

रिझर्व्ह बॅंकेने लोकसेवा बॅंक 
अवसायनात काढली होती. पतसंस्थांनी लोकसेवा बॅंकेत ठेवीच्या माध्यमातून ११५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. ठेवी परत मिळण्यासाठी माजी आमदार वल्लभ बेनके, महाराष्ट्र पतसंस्था फेडरेशन काका कोयटे, तालुका फेडरेशनचे अध्यक्ष महादेव वाघ, सी. बी. गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पतसंस्थांचे पदाधिकारी मागील पाच वर्षांपासून पाठपुरावा करत होते. मात्र, एक लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या ठेवी असणाऱ्या ठेवीदारांना ठेवी परत देण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला होता. या निर्णयाचा फटका जिल्ह्यातील ८५ पतसंस्थांसह १ हजार १८० ठेवीदारांना बसला होता. पतसंस्थांचे पदाधिकारी ठेवी परत मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असतानाच ठेवी ठेवलेल्या पतसंस्थांवर सहकार विभागाने कलम ८८ अंतर्गत कारवाई करण्याच्या नोटिसा बजावल्या. यामुळे पतसंस्था दुहेरी संकटात सापडल्या होत्या.’’ 

पुण्यातील बैठकीत निर्णय
पतसंस्थांच्या ठेवी व कारवाईबाबत पुणे येथे सहकारमंत्री देशमुख यांच्या उपस्थितीत (ता. १७) बैठक झाली. या वेळी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार शरद सोनवणे, फेडरेशन व पतसंस्थेचे पदाधिकारी, सहकार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. खासदार आढळराव पाटील, आमदार सोनवणे यांनी देशमुख यांच्याशी चर्चा करून पतसंस्थांच्या ठेवी परत देऊन कलम ८८ अंतर्गत केलेली कारवाई मागे घेण्याची मागणी केली होती.