"मेट्रो'च्या कामाविषयीची "एनजीटी'समोरच भूमिका मांडा 

पुणे - राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासमोरच (एनजीटी) मेट्रो प्रकल्पाच्या नदीपात्रातील कामाविषयीची भूमिका मांडा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र रेल्वे कॉर्पोरेशनला दिले आहेत. 

शहरातील मेट्रो प्रकल्पाचे दोन मार्ग असून, यापैकी वनाज ते रामवाडी या मार्गापैकी 1.7 किलोमीटरचा मार्ग नदीपात्रातून आखला गेला आहे. त्याचा परिणाम नदीच्या वहनक्षमतेवर होईल, पर्यावरणाला धोका पोचेल, असा दावा करीत खासदार अनू आगा यांच्यासह काही पर्यावरणवाद्यांनी "एनजीटी'कडे याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना "एनजीटी'ने मेट्रोच्या नदीपात्रातील कामाला स्थगिती दिली होती. या निर्णयाविरुद्ध महापालिका आणि महामेट्रोने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने "एनजीटी'च्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. या स्थगितीची मुदत संपल्याने याचिकाकर्त्यांनी पुढील सुनावणी "एनजीटी'समोरच घ्यावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली; तर महामेट्रोने त्यावर बाजू मांडताना "मेट्रो कायदा' लागू झाला असल्याने "एनजीटी'समोर त्याची सुनावणी घेता येणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयात मांडली. त्यावर न्यायालयाने महामेट्रोने "एनजीटी'समोर या संदर्भातील भूमिका मांडावी, असे नमूद करतानाच मेट्रोच्या कामाला स्थगिती नसल्याचे स्पष्ट केले. "एनजीटी'समोरच सुनावणी होईल, असा दावा याचिकाकर्ते करीत आहेत. "एनजीटी'ने निकाल दिला तेव्हा महामेट्रोची स्थापना झाली नव्हती, मेट्रो उभारणीचे अधिकार महामेट्रोकडे असल्याने "मेट्रो कायद्याचा' मुद्दा एनजीटीसमोर मांडला जाईल, असे समजते.