शास्तीकराचा मुद्दा म्हणजे अळवावरचे पाणी 

पिंपरी - गेली अनेक वर्षे अनधिकृत बांधकाम आणि शास्तीकर हे दोन प्रश्‍न निवडणुकीतील कळीचे मुद्दे ठरले आहेत. अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्‍न उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. शास्तिकराचा प्रश्‍न सुटेल असे वाटत होते. तसेच, महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्याअगोदर हा प्रश्‍न सुटलेला असेल, असे आश्‍वासन दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते; पण त्यांची ही घोषणा अळवावरचे पाणी ठरले आहे. आता एक-दोन दिवसांत आचारसंहिता जाहीर होईल; परंतु शास्तीकराचा प्रश्‍न आहे तसाच आहे. 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 267 नुसार 4 जानेवारी 2001 पासून पुढील बेकायदा बांधकामांना मालमत्ताकराच्या दुपटीइतका शास्तीकर आकारण्यासंबंधीचे आदेश राज्य सरकारने महापालिकेला दिले होते. परंतु, महासभेने अगोदर सरकारचा आदेश अमान्य ठरवत शास्तीकर रद्द करण्याचा ठराव केला होता. तो सरकारने विखंडित केल्यानंतर 2012-13 पासून शास्तीकर आकारण्यास प्रारंभ झाला. परंतु, स्थानिक पातळीवर सत्ताधारी नगरसेवकांनी शास्तीकर न भरण्याचा निर्धार केल्याने अनेकांना मूळ करासोबतच्या शास्तीकरावरही चक्रवाढ व्याज लागून शास्तीकराची रक्कम दोनशेपट झालेली आहे, त्यामुळे अनेक मिळकतधारक आजही शास्तीकर भरत नाहीत. 

शास्तीकर थकबाकी 400 कोटी 
2012-13 पासून आजपर्यंत फक्त शास्तीकराची एकूण थकबाकी 392.69 इतकी आहे. त्यापैकी गेल्या चार वर्षांत फक्त 81.5 कोटी रुपये शास्तीकर वसूल झाला आहे. चालू वर्षी 5.88 कोटी रुपये शास्तीकर वसूल झाला आहे. 

महापालिका- मिळकतधारकांपुढे प्रश्‍नच 
शास्तीकराशिवाय मिळकतकर न स्वीकारण्याच्या महापालिकेच्या भूमिकेचा विपरीत परिणाम झाल्याने पालिकेची आर्थिक आवक थंडावली. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त राजीव जाधव यांनी स्थायी समिती व महासभेच्या सूचनेनुसार शास्तीकर सोडून मूळ मिळकतकर भरून घेण्याचे धोरण स्वीकारले, तेव्हापासून अनेक मिळकतधारक केवळ मूळ मिळकतकर भरत आहेत. शास्तीकराचा प्रश्‍न महापालिकेपुढे व मिळकतधारकांपुढे आजही कायम आहे. 

काय झाले... 
- महापालिकेची निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून शास्तीकराच्या मुद्द्याचे भांडवल 
- शास्तीकराचा मुद्दा लवकर संपेल असे भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी वेळोवेळी सांगितले 
- आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी शास्तीकराची अडचण दूर केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांचे जाहीर आश्‍वासन 
- निवडणुकीच्या तोंडावर मेट्रोचे भूमिपूजन, पिंपरी- चिंचवडचा स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश 

काय होईल... 
- कोणत्याही क्षणी महापालिका निवडणूक जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू 
- भाजपकडून आपसूकच शास्तीकर मुद्द्याला बगल दिली जाईल 
- प्रश्‍न सोडविण्याची आमची तयारी होती; पण आचारसंहिता असल्याने काही करू शकत नाही, असे उत्तर दिले जाईल 
- शास्तीकराचा थेट लाभ हजारो मिळकतधारकांना झाला असता, त्याबद्दल भाजपने व युती सरकारने केवळ प्रलोभने दाखविली, असेच कदाचित म्हणावे लागेल