आता दारूबंदीच्या कायद्यासाठी लढणार 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 7 नोव्हेंबर 2016

पुणे -  ""माहिती अधिकाराच्या लढ्यानंतर आता दारूबंदीचा सक्षम कायदा करण्यासाठी राज्यभरात आंदोलन उभारणार आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार केला असून, त्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चाही झाली आहे,'' असे सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी रविवारी येथे सांगितले. 

पुणे -  ""माहिती अधिकाराच्या लढ्यानंतर आता दारूबंदीचा सक्षम कायदा करण्यासाठी राज्यभरात आंदोलन उभारणार आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार केला असून, त्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चाही झाली आहे,'' असे सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी रविवारी येथे सांगितले. 

"सजग नागरिक मंच' स्थापनेच्या दशकपूर्तीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात हजारे बोलत होते. या वेळी माजी केंद्रीय गृह व न्याय सचिव माधव गोडबोले, संस्थेचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, कार्यकारी विश्‍वस्त जुगल राठी, विश्‍वास सहस्रबुद्धे आणि "राजहंस' प्रकाशचे दिलीप राठी व्यासपीठावर उपस्थित होते. या वेळी वेलणकरलिखित "ग्राहक राजा, सजग हो' या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. 

हजारे म्हणाले, ""दारूबंदी कायद्याची गरज आहे. खेड्यापाड्यांतील महिलांवर होणारे अन्याय, अत्याचार रोखण्यासाठी हा कायदा आवश्‍यक आहे. असा सक्षम कायदा तयार करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्र्यांसोबत याबाबत चर्चाही झाली आहे. त्यांनी याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. हा मसुदा परिपूर्ण होण्यासाठी त्यातील तांत्रिक माहिती असलेल्या माधव गोडबोले यांची मदत घेणार आहे. माहिती अधिकार कायद्यासाठी रस्त्यावर उतरून आम्ही आंदोलन केले; पण कायद्यातील तांत्रिकतेची धुरा गोडबोले यांनी सांभाळली होती. त्याचप्रमाणे दारूबंदी कायद्याची आग्रही मागणी करण्यात येत आहे.'' 

माहिती अधिकार कायद्यात अजूनही काही उणिवा असल्याचे सांगत हजारे म्हणाले, ""सरकार फक्त पडण्याला घाबरते. या घटनेमुळे सरकार पडणार, असे संकेत मिळताच ते मागणीबाबत सकात्मक होते. त्यामुळे सरकारला पाडण्याची शक्ती जनतेमध्ये निर्माण झाली पाहिजे.'' 

गोडबोले म्हणाले, ""माहिती शक्‍यतो बाहेर देण्यात येऊ नये, अशीच सरकारी मानसिकता आहे. महाराष्ट्रात माहिती अधिकार कायद्याबाबत जनतेमध्ये उत्साह आहे; पण शासनात तो नाही. रिक्त असलेल्या माहिती आयुक्तांच्या पदांवरून हे स्पष्ट होते. कायदा आणायचा; पण अमलात येऊ द्यायचा नाही, असा सरकारचा प्रयत्न दिसतो. त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलजावणीचा आढावा घेऊन नव्याने विचार केला पाहिजे. त्यासाठी राष्ट्रव्यापी मोहीम उभारण्याची गरज आहे. आधुनिक काळात हा कायदा सरकारी खात्यांबरोबरच खासगी संस्थांना लागू करण्याची मागणी झाली पाहिजे.'' 
वेलणकर यांनी प्रास्ताविक केले.