सत्ताधारी नगरसेवक प्रशासनावर नाराज

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 22 मे 2018

पुणे - महापालिकेच्या सभागृहात पहिल्या रांगेत बसणाऱ्यांचीच कामे प्रशासन करते. आम्ही काय फक्त मतदानासाठीच हात वर करायचा का?, आमच्या पत्राची दखल प्रशासनाकडून घेतली जात नाही, असा तक्रारींचा पाढाच सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी वाचला. त्याचवेळी सत्ताधारी पक्षाच्या आणखी एका नगरसेवकाने राजीनामा देण्याचा इशाराही दिला.

पुणे - महापालिकेच्या सभागृहात पहिल्या रांगेत बसणाऱ्यांचीच कामे प्रशासन करते. आम्ही काय फक्त मतदानासाठीच हात वर करायचा का?, आमच्या पत्राची दखल प्रशासनाकडून घेतली जात नाही, असा तक्रारींचा पाढाच सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी वाचला. त्याचवेळी सत्ताधारी पक्षाच्या आणखी एका नगरसेवकाने राजीनामा देण्याचा इशाराही दिला.

सर्वसाधारण सभेत आयत्या वेळेच्या विषयावरील चर्चेत अमोल बालवडकर यांनी प्रशासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रतिसादाबद्दल तीव्र भावना व्यक्त केल्या. त्यांनी केलेल्या आरोपांना सत्ताधारी पक्षाबरोबरच विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी दुजोरा देत प्रशासनाकडून केल्या जाणाऱ्या दिरंगाईबाबत नाराजी व्यक्त केली. अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी, "याबाबत खाते प्रमुखांबरोबर एकत्रित चर्चा करून मार्ग काढला जाईल, कामातील दिरंगाई, प्रशासनाचा प्रतिसाद मिळण्यासाठी कायमस्वरूपी योजना करू,' असे आश्‍वासन सर्वसाधारण सभेला दिले.
बाणेर येथील एका पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामाचा संदर्भ देत बालवडकर यांनी नाराजी व्यक्त करण्यास सुरवात केली.

'महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना पत्र दिल्यानंतर त्यांच्याकडून उत्तर दिले जात नाही. काय कार्यवाही केली याची माहिती दिली जात नाही. केवळ पदाधिकाऱ्यांची कामे प्रशासन करते,'' असा आरोप त्यांनी केला. त्या वेळी त्यांच्याच प्रभागातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक बाबूराव चांदेरे यांनी बालवडकर यांची पाठराखण करीत सत्ताधारी पक्षावर टीका केली. याचाच संदर्भ घेत बालवडकर यांनी, "ज्या वेळी आम्ही नगरसेवक नव्हतो, तेव्हा आंदोलन केले तर कामे पटकन केली जात होती,' अशी खंत व्यक्त केली.

सत्ताधारी पक्षाचे दुसरे नगरसेवक बापू कर्णे गुरुजी यांनी लोहगाव येथील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्‍न उपस्थित केला. या भागाला दहा दिवसांतून एकदाच पाणीपुरवठा केला जातो, अशी माहिती त्यांनी दिली. पाणीप्रश्‍न सुटला नाही तर राजीनामा देण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. पाण्याचे योग्य नियोजन प्रशासनाकडून केले जात नसल्याने हा प्रश्‍न निर्माण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांची अशी स्थिती असेल तर इतर पक्षाच्या नगरसेवकांची स्थिती विचारायला नको. सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावर अंकुश नाही.
- संजय भोसले, शिवसेना गटनेते

फायली लवकर मंजूर न करणाऱ्या किती अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई झाली याची माहिती प्रशासनाने द्यावी. अशी कारवाई केलीच जात नाही.
- भैयासाहेब जाधव

नागरिकांची सनद आणि दफ्तरदिरंगाई कायद्यानुसार काम न करणाऱ्यांवर कारवाई करा. प्रत्येक कार्यालयात, मुख्य इमारतीत "नागरिकांची सनद'चा फलक लावा.
- सुभाष जगताप

Web Title: administration angry on corporator