‘आरटीई’द्वारे प्रवेश एक दिव्यच!

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 27 एप्रिल 2017

पिंपरी - नुकतीच शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) प्रवेशाची तिसरी फेरी संपली. मात्र अजूनही पालकांची या ना त्या कारणावरून पिळवणूक सुरूच आहे. वारंवार शिक्षण विभागाकडे तक्रार करूनही प्रशासनाकडून केवळ उडवाउडवी उत्तरे दिली जात असल्याने मुलांवर प्रवेशापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. 

पिंपरी - नुकतीच शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) प्रवेशाची तिसरी फेरी संपली. मात्र अजूनही पालकांची या ना त्या कारणावरून पिळवणूक सुरूच आहे. वारंवार शिक्षण विभागाकडे तक्रार करूनही प्रशासनाकडून केवळ उडवाउडवी उत्तरे दिली जात असल्याने मुलांवर प्रवेशापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. 

तिसऱ्या फेरीत एका पालकाला भोसरीतील दोन शाळांची संपादन पत्र (अलोटमेंट लेटर) मिळाले. त्यांना दोन्ही शाळांचा पर्याय खुला होता. त्यांना सीबीएसई बोर्डाची नामांकित शाळा हवी होती; परंतु त्या शाळेने पालकांना उडवाउडवी उत्तरे देत वारंवार फेऱ्या मारायला लावल्या. अखेर त्यांनी आरटीई पालक संघाकडे धाव घेतली. संघाचे अध्यक्ष हेमंत मोरे यांनी पालक व शाळा व्यवस्थापनासमवेत बोलणी केली. त्या पालकांच्या पाल्याचा नंबर तुमच्या शाळेत लागला आहे, तरी तुम्ही त्याला प्रवेश का देत नाही, अशी विचारणा केली. शाळा प्रवेश नाकारत असल्याचे लक्षात आल्यावर मोरे यांनी शिक्षण मंडळाचे प्रशासन अधिकारी बी. एस. आवारी यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला व सर्व हकिगत सांगितली. त्यावर संबंधित शाळेने प्रवेश देण्यास होकार दिला; परंतु प्रत्यक्षात पालकांना टाळाटाळ केली. त्रस्त झालेल्या पालकांनी मुदत संपण्याच्या भीतीने दुसऱ्या शाळेतही प्रयत्न केला. त्यांनी प्रवेश दिला. मात्र, शालेय साहित्यासाठी आता पैसे मागत आहेत. २५ टक्के कोट्यात विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्‍चित करणे आवश्‍यक असताना, शाळा विविध कारणांनी पालकांना वेठीस धरत आहे.

दुसरीकडे आरटीईमुळे अनेक मुलांना खासगी शाळांमधून शिकण्याचे स्वप्न साकार होत आहे. मात्र, शिक्षण संस्थांना अनुदान मिळत नसल्याने आरटीईची प्रवेशप्रक्रिया बंद करण्यापेक्षा ती प्रक्रिया राबवताना पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना त्रास होणार नाही यासाठी शिक्षण विभागाने अधिक प्रयत्न करण्याची आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. 

ज्या पालकांचे दोन शाळांचे संपादन पत्र मिळाले असतील, त्या पालकांनी गोंधळून न जाता दोन्हीपैकी एकाच शाळेला पसंती द्यावी. अशा परिस्थितीत शाळांनीदेखील पालकांना सहकार्य केले पाहिजे. 
-बी. एस. आवारी, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण मंडळ