स्वस्तातील दहा हजार घरे साकारणार 

पुणे : केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत गरीब आणि गरजू पुणेकरांना स्वस्तात घरे देण्याकरिता तब्बल दहा हजार घरांचा प्रकल्प साकारण्यात येणार आहे. हडपसरमधील सातववाडीलगतच्या सुमारे 18 एकर जागेत हा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. या संदर्भातील प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी तत्त्वत: मंजुरी दिली असून, प्रकल्पाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आणखी जागा देण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली आहे. या प्रस्तावाला पुढील सहा महिन्यांत राज्य आणि केंद्र सरकारची अंतिम मंजुरी मिळणार आहे. 

राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमधील वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान आवास योजनेतून अशा शहरांत परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. राज्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरिता गेल्या दीड वर्षात राज्य सरकारने प्रयत्न केले आहेत. राज्यातील महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचे सूतोवाच भारतीय जनता पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यातही केले होते.

निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने पाऊल पुढे टाकले आहे. त्याचाच भाग म्हणून पुणे शहरातील पहिला प्रकल्प हडपसरमध्ये साकारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. 

हडपसरमधील महापालिकेच्या नव्या हडपसर गावठाण-सातववाडी (प्रभाग क्र.23) येथील गायरानाच्या 18 एकर जागेत ही घरे बांधण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात पाचशे चौरस फुटांची दहा हजार घरे असणार आहेत. त्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव दाखल झाला आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर तो केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या सूत्रांनी दिली. 

भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले म्हणाले, ''पुणेकरांना स्वस्तातील घरे देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यानुसार महापालिका निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही तसे वचन दिले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली आहे. या प्रकल्पाला तातडीने मंजुरी देण्याचे त्यांनी मान्य केले असून, राज्य सरकारच्या पातळीवर महिनाभरात निर्णय होईल. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठपुरावा करण्यात येईल.'' 

योजनेचे निकष महिनाभरात 
योजनेचे निकष म्हणजे, लाभार्थ्यांचे उत्पन्न, घराची किंमत आणि कर्जासाठी पुरविणाऱ्या संस्था याबाबतचे धोरण ठरविण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यात जागेची उपलब्धता आणि नेमकी योजना मांडण्यात आली आहे. योजनेचे निकष येत्या महिनाभरात ठरविण्यात येतील. त्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.