भवानीनगर - शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने राज्यात नव्याने मुख्यमंत्री पशुधन योजना लागू करणार असल्याची माहिती पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर यांनी भिगवण येथे दिली.
या योजनेत अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना त्याच्या प्रकल्पाच्या 75 टक्के व खुल्या प्रवर्गासाठी 50 टक्के अनुदान सरकार देणार आहे. मात्र, हे अनुदान थेट न देता कर्जाच्या मुद्दलीची निम्मी रक्कम सरकार बॅंकेत भरणार आहे, अशी माहिती जानकर यांनी दिली. भिगवण येथील पत्रकार परिषदेत जानकर यांनी ही माहिती दिली.
ते म्हणाले, 'राज्यात केवळ पशुसंवर्धन व मत्स्योत्पादन हेच शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न देऊ शकते. त्यामुळे मागेल त्याला पोल्ट्री, मागेल त्याला गोठरी आणि मागेल त्याला दुधाळ जनावरांचे गोठे आम्ही देणार आहोत. फक्त पूर्वीपासून अनुदान घेऊन कांदाचाळ करण्याचे दिवस आता संपले आहेत. आम्ही या नव्या योजनेत कर्ज देणार आहोत. जेणेकरून हा प्रकल्प निश्चित उभा राहील. अनुदान देताना मूळ कर्जाच्या मुद्दलात हे अनुदान बॅंकेकडे दिले जाणार आहे. थोडक्यात, अनुदानाची रक्कम कर्जाची मुद्दल म्हणून राज्य सरकार भरणार आहे.''
आज देशात तमिळनाडू माशांच्या उत्पादनात अग्रेसर आहे. त्यापेक्षा मोठा असा 720 किलोमीटरचा समुद्रकिनारा आपल्याकडे असूनही आजवर त्याकडे दुर्लक्ष झाले होते. मात्र, मत्स्य विकास महामंडळाला आज 81 कोटींचा नफा झालेला आहे. ज्या तलावाचा ठेका दहा वर्षांपूर्वी 2 हजारांना जात होता, तो आता 85 लाखांवर गेला. अधिकारी चांगले काम करीत आहेत.
- महादेव जानकर, पशुसंवर्धनमंत्री
|