विस्तारूदे कलेचे अवकाश...

- राज काझी
मंगळवार, 17 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

सांस्कृतिक, मनोरंजन

पुण्याच्या प्रमुख तीन नाट्यगृहांमधून नाटकांचे महिन्याला किमान १०० प्रयोग फायद्यात रंगतात; पण यशस्वी ठरणारे बहुतांश नाटक-सिनेमे मुंबईनिर्मित असतात, ही परिस्थिती का आहे याचे चिंतन पुण्याच्या या व्यवसायाला आता अंतर्मुख होऊन करावे लागणार आहे.

पुणे ही राज्याची सांस्कृतिक राजधानी मानली जाते. या क्षेत्रातील कर्तृत्ववान व्यक्तींची इथे असणारी मांदियाळी, सांस्कृतिक संस्थांची विपुलता आणि नवनव्या प्रयोग व उपक्रम यांची रेलचेल यामुळे पुण्याने आपला हा लौकिक आजवर नुसताच टिकवून ठेवलेला नाहीतर उंचावलासुद्धा आहे. विद्वततेला बांधिलकीची आणि सर्जनशीलतेला संवेदनशीलतेची जोड कायमची लाभत आल्याने इथल्या कला आणि साहित्य केवळ समाजाला रिझवण्यासाठीच नव्हे; तर घडवण्यासाठीसुद्धा साह्यभूत ठरत राहिले.

साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रपट आणि चित्रशिल्पादी कला या सगळ्यांसाठी पुण्याचा सांस्कृतिक मानस व रसिक भवताल नेहमीच पोषक ठरत आला आहे. मात्र, या नगरीचा एका महाकाय महानगराच्या दिशेने होणारा प्रवास निश्‍चित दिसत असताना हे संचित जपायचे आणि जोपासायचे आव्हान आता या क्षेत्रापुढे प्रामुख्याने आहेच; पण त्याही आधी आजवरच्या वाटचालीत शहराच्या तुलनेत मागेच राहिलेल्या जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागालाही बरोबर घेऊन चालण्याचा विचार अग्रक्रमाने करण्याची निकड आज निर्माण झाली आहे. खरे तर सांस्कृतिक आणि मनोरंजन क्षेत्राला स्वतःला टिकवण्यासाठी तसेच पुढच्या विकासासाठीही ग्रामीण भागाचाच आधार घ्यावा लागणार आहे, असे या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांशी बोलताना जाणवते.

नाटक आणि चित्रपट या लोकप्रिय माध्यमांबाबतीत पुण्यासंदर्भात अवलोकन करतानाची सगळ्यात ठळकपणे नजरेस येणारी बाब ही, की या दोन्हींचीही सर्वांत भरवशाची बाजारपेठ आज पुणे हीच आहे. एकुणात, मराठी चित्रपट तिकीटबारीवर जो काही चालतो तो राज्यात प्रामुख्याने पुण्यातच! पुण्याच्या प्रमुख तीन नाट्यगृहांमधून नाटकांचे महिन्याला किमान १०० प्रयोग फायद्यात रंगतात; पण यशस्वी ठरणारे बहुतांश नाटक-सिनेमे मुंबईनिर्मित असतात, ही परिस्थिती का आहे याचे चिंतन पुण्याच्या या व्यवसायाला आता अंतर्मुख होऊन करावे लागणार आहे. नव्या प्रतिभा, ऊर्जा आणि कौशल्ये यांची पुण्यात सुदैवाने वाणवा नाही. समांतर रंगभूमी, तरुणांना नव्याने गवसलेले लघुपटांचे माध्यम आणि सकस ताज्या सर्जनाची केंद्रे असणाऱ्या शिक्षणसंस्थांचे मोठे जाळे या पुण्याच्या मनोरंजन व्यवसायासाठीच्या भविष्यकालीन तरतुदी ठरू शकतात. गरज आहे ती योग्य दृष्टी आणि खऱ्या व्यावसायिकतेची!

या दोन्ही थेट रोखीच्या क्षेत्रामध्ये निर्मात्यांची सगळ्यात मोठी डोकेदुखी आहे, ती प्रभावी व फायदेशीर वितरणव्यवस्थेच्या कमतरतेची. प्रेक्षक आपल्या नाटक, चित्रपटांपर्यंत पोचावेत म्हणून हे क्षेत्र शहरात धडपडते आहे, तर दुसरीकडे ग्रामीण भागातील प्रेक्षक ही नाटके व चित्रपट आपल्यापर्यंत पोचावेत म्हणून तगमगताहेत, अशी विचित्र परिस्थिती आज दिसते. पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्याच्या तालुक्‍यांमधील भाग हा भौगोलिक विस्तार एखादी व्यवस्था स्थापित करण्यासाठी वा राबविण्यासाठी अगदीच काही अशक्‍यप्राय परिघाचा नाही; पण अभाव आहे तो पायाभूत संस्थापना व साधनांचा. बारामतीचा अपवाद वगळता जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्‍यांच्या ठिकाणी बरी का नसेनात; पण नावालाही प्रेक्षागृहे, नाट्यगृहे, चित्रपटगृहे जवळपास नाहीतच!

राज्याच्या सांस्कृतिक राजधानीचे बिरुद मिरवणाऱ्या या शहराच्या जिल्ह्याच्या अंतर्भागातील स्थिती भूषणावह तर नव्हेच; पण सर्वांगीण विकासालाही पूरक अजिबात नाही. पुण्याच्या बरोबरीने उभे राहू पाहणाऱ्या पिंपरी-चिंचवडच्या दृश्‍य भरभराटीच्या पार्श्‍वभूमीवर त्या परिसरातील सांस्कृतिक समृद्धी तिथल्या ऐहिक श्रीमंतीला साजेशी अजून तरी नाही.

तळेगाव दाभाडेसारख्या ठिकाणी ‘कलापिनी’सारखी संस्था आपला परिसर तरी सुसंस्कृत राहावा म्हणून सातत्याने प्रयत्नशील दिसते, ही बाब जिल्ह्यातील इतर ठिकाणीही स्वयंसेवी सांस्कृतिक संस्थानाच अनुकरावी लागणार आहे. बारामती, दौंड, इंदापूर आणि थोड्याफार प्रमाणात भोर, या शहर आणि तालुक्‍यांमधून अशा प्रकारे काही संस्था सातत्याने आपल्या उपक्रमांद्वारे सांस्कृतिकता जिवंत ठेवू पाहत आहेत. त्यांना गरज आहे, ती स्थानिक आणि शाश्‍वत पाठबळाची. नारायणगावची तमाशा कला जपणे, हे तर जिल्ह्याचेच नव्हे, तर राज्याचे प्रमुख कर्तव्य आहे.

जागतिकीकरणाच्या या नव्या युगात मराठी मनोरंजन क्षेत्राने राज्याबाहेर आणि देशाबाहेरही झेंडा उभारण्याची आस धरणे कालानुकुल नक्कीच आहे. मात्र, त्याही आधी आपल्या पायाखालच्या जमिनीवर पाय भक्कम रोवणे गरजेचे आहे. 

विदेशातील सांस्कृतिक क्षेत्रातील नव्या प्रयोगांबद्दल मुंबई येथे २४ व २५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या डिलिव्हरिंग चेंग फोरमच्या परिषदेत नामवंत तज्ज्ञ बोलणार आहेत.

तज्ज्ञ म्हणतात

पुणे जिल्ह्यात चित्रपटगृहांच्या कमतरतेची समस्या मोठी आहे. थोड्या फार फरकाने संपूर्ण महाराष्ट्रातच पुरेशा चित्रपटगृहांचा अभाव आहे. कमी आसनक्षमतेची लहान लहान चित्रपटगृहे आता राज्यभर होणे गरजेचे आहे. यासाठी तालुका पातळीवरच्या सर्व नियमन व परवानग्यांचे अधिकार तहसीलदारांकडेच असावेत, म्हणजे ही प्रक्रिया गतिमान होऊ शकेल. एसटी स्टॅंडच्या परिसरात अशी चित्रपटगृहे विकसित करण्याची योजना शासनाच्या विचाराधीन आहे. आमचे महामंडळ यासाठी प्रयत्नशील आहे. राज्यातील मोजक्‍याच जिल्ह्यांमध्ये चित्रपट प्रदर्शनाची रूढ व्यवस्था आहे, ती राज्यव्यापी झाली, तर मराठी चित्रपट व्यवसायाचे चित्र बदललेले दिसेल... महाराष्ट्रातील विपूल निसर्गसंपत्तीचाही या क्षेत्रात मोलाचा वापर होऊ शकतो. अशी चित्रणस्थळे विकसित झाली, तर राज्याबाहेरूनही यासाठी लोक येतील. महसुलात भर टाकू शकणाऱ्या अशा योजनांसाठी ‘एक खिडकी’ मंजुरी पद्धत असणे गरजेचे आहे. शासनाकडून मराठी चित्रपटांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानासाठीची तरतूद सध्या तुटपुंजी ठरत आहे. ती किमान वर्षाला २५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठीच्या गुणांकन पद्धतीचाही पुनर्विचार व्हावा.
- मेघराज राजेभोसले, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ

सर्वंकष सांस्कृतिक विकासासाठी साहित्य परिषद, नाट्य परिषद, चित्रपट महामंडळ आणि राज्य पातळीवर कार्यरत समकक्ष कला संस्थापनांची मिळून एक सांस्कृतिक शिखर संस्था अस्तित्वात येणे सगळ्यात जास्त महत्त्वाचे आहे. राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाचे घोंगडेही दीर्घकाळापासून भिजत पडले आहे, ते कामही आता तडीस न्यावे... राज्यातील महापालिका व पालिकांच्या अर्थसंकल्पांत सांस्कृतिक कार्यासाठी कायमस्वरूपी तरतूद असावी. शासनाचा व या क्षेत्राचा संमेलनापुरताच संबंध कायम चर्चेत असतो. त्या संदर्भातलेही धोरण एकदा निश्‍चित व्हावे. दरवेळी यासाठी शासनदरबारी हात पसरावे लागतात, ते टाळावे. सांस्कृतिक घटकांच्या आर्थिक क्षमता विकसित केल्याशिवाय या घटकांना उर्जितावस्था कठीण आहे. शाश्‍वत विकासासाठी नियोजनपूर्ण कृतिशीलताच आता गरजेची आहे. मदतकर्त्या खासगी ट्रस्ट व मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना यासाठी सरकारने आवाहन केले, तर ते अधिक प्रभावीपणे व निश्‍चितपणे घडू शकेल.
- भाऊसाहेब भोईर, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय मध्यवर्ती मराठी नाट्य परिषद 

आयटी हब, एज्युकेशन हब यांच्याइतकीच ‘सांस्कृतिक राजधानी’ ही पुण्याची ओळख महत्त्वाची आहे, याचे भान ठेवले पाहिजे. सांस्कृतिक राजधानी ते इव्हेंट सिटी अशी पुण्याची वाटचाल आज सुरू आहे. त्यात संस्कृतीच्या सर्व क्षेत्रांतील ‘अभिजातता’ टिकविण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले पाहिजेत. पुण्याचे भूषण असलेल्या साहित्य, संगीत, नाट्य, चित्रपट, शाहिरी, शिल्पकला, चित्रकला, इतिहास, संशोधन अशा विविध क्षेत्रांतील मान्यवर संस्थांची आणि त्या क्षेत्रांतील दिग्गजांची एकत्रित माहिती देणारी पुस्तिका आणि ध्वनिचित्रफीत तयार करून जगभर पोचविली पाहिजे. सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या पुण्यातील आणि जिल्ह्यातील सर्व संस्थांनी साचेबंदपणा, कप्पेबंदपणा आणि प्रतिसाद शून्यता यातून बाहेर पडून सुसंवाद, समन्वय आणि सर्वसमावेशकता यांची कास धरून सांस्कृतिक विश्‍वाला अधिक प्रवाही केले पाहिजे. या सर्व संस्थांनी एका व्यासपीठावर येऊन सांस्कृतिक क्षेत्रासमोरच्या आव्हानांचा सामना केला पाहिजे. ग्रामीण भागातील उगवत्या पिढीच्या प्रतिभेच्या नव्या कवडशांना इथल्या सांस्कृतिक विश्‍वाने सामावून घेतले पाहिजे. त्यांच्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देऊन पुण्यातल्या सांस्कृतिक विश्‍वाने वडीलधारेपण निभावले पाहिजे.
- प्रा. मिलिंद जोशी, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र साहित्य परिषद

येऊ घातलेल्या नव्या करप्रणाली व कायदेशीर रचनेतील या क्षेत्राशी संबंधित बाबींकडे मला सर्वप्रथम लक्ष वेधणे अत्यावश्‍यक वाटते... सामान्यपणे प्रादेशिक चित्रपट त्या-त्या राज्यांमध्ये करमुक्त असतो, जसा मराठी चित्रपट महाराष्ट्रात करमुक्त आहे; पण आता जर ‘जीएसटी’ लागू झाला, तर त्या अन्वये कुठल्याही भाषेतला चित्रपट करमुक्त उरणार नाही. प्रादेशिक चित्रपटांना कमीत कमी कर लागू व्हावा, अशी विनंती फिल्म फेडरेशनने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. हिंदी व इंग्रजी चित्रपटांना तो चढत्या टक्केवारीने आकारला जाऊ शकतोच. राज्यांच्या सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयानेही अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा, यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. या दोहोंचा विचार झालाच नाही, तर मात्र आधीच अडचणीत असलेल्या मराठी चित्रपटांना या मोठ्या संकटाला तोंड द्यावे लागणार आहे. मराठी चित्रपट व्यवसायाने आत्ताच यासाठी पावले उचलणे अत्यंत निकडीचे आहे.
- विकास पाटील, संचालक, फिल्म फेडरेशन आणि इम्पा

Web Title: art space development