सर्वोच्च न्यायालय, सरकार "बंद'ला जबाबदार -आंबेडकर

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 3 एप्रिल 2018

पुणे - अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रतिबंधक कायद्यातील (ऍट्रॉसिटी ऍक्‍ट) फेरबदलाविरोधात दलित-आदिवासी संघटनांनी पुकारलेल्या "भारत बंद'ला सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप भारिप-बहुजन महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी सोमवारी केला. ऍट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच निर्णयाशी विसंगत निर्णय दिला आहे. आधीच राज्यघटनेत बदल, आरक्षण संपविण्याची चर्चा भाजप नेत्यांकडून केली जात असल्याने अस्वस्थता वाढत असून, आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात उडी मारली आहे, असेही आंबेडकर या वेळी म्हणाले. 

पुणे - अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रतिबंधक कायद्यातील (ऍट्रॉसिटी ऍक्‍ट) फेरबदलाविरोधात दलित-आदिवासी संघटनांनी पुकारलेल्या "भारत बंद'ला सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप भारिप-बहुजन महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी सोमवारी केला. ऍट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच निर्णयाशी विसंगत निर्णय दिला आहे. आधीच राज्यघटनेत बदल, आरक्षण संपविण्याची चर्चा भाजप नेत्यांकडून केली जात असल्याने अस्वस्थता वाढत असून, आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात उडी मारली आहे, असेही आंबेडकर या वेळी म्हणाले. 

ऍट्रॉसिटी कायद्यातील फेरबदलाविरोधात दलित-आदिवासी संघटनांनी सोमवारी पुकारलेल्या "भारत बंद'चे देशभरात तीव्र पडसाद उमटले आहेत. पुण्यात एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी आंबेडकर आले असता, त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, ""एफआयआर नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा, असा न्यायालयाचा एक निर्णय आहे. असे असताना ऍट्रॉसिटी कायद्याखाली तक्रार दाखल केल्यास प्रथम शहानिशा करून त्यात तथ्य आढळल्यास कारवाई करा, असा निर्णयही न्यायालयानेच दिला आहे. यावरून ऍट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय या निर्णयाशी विसंगत आहे. इतकेच नव्हे तर अनुसूचित जाती-जमातींना क्रिमिलेअर लागू करू शकत नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्वीचा निर्णय असतानाच आता पुन्हा न्यायालयाने याबाबत सरकारला भूमिका मांडण्याची नोटीस बजावली आहे. या विसंगत निर्णयांविरोधात सोशल मीडियावरून बंदची हाक दिली गेली आहे.'' 

ऍट्रॉसिटीबाबतच्या निर्णयाबद्दल पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी खुद्द राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (एनडीए) घटक पक्षांनी राष्ट्रपती, पंतप्रधानांकडे केली होती. मात्र, त्यांनाही ठोस आश्‍वासन मिळाले नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्य जाऊन पुन्हा गुलामगिरी येते की काय, अशी भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यातून हा संघर्ष उभा राहिला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

सरसंघचालकांचे विधान खोटे 
पुण्यात एका कार्यक्रमात बोलताना सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी "मुक्तीची भाषा संघ कधीच करत नाही, राष्ट्रबांधणीच्या कार्यात विरोधकही आमचे सहप्रवासी आहेत,' असे वक्तव्य केले होते. त्याविषयी आंबेडकर म्हणाले, "सरसंघचालक खोटे बोलत आहेत, किंबहुना खोटे बोलणे हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा इतिहासच आहे. एका हातात निळा आणि दुसऱ्या हातात भगवा घेऊन फिरणारे संघाचे कार्यकर्ते निळा हवा की भगवा असे विचारतात. त्यांच्या या कृतीचा मी पहिला बळी आहे,' असा टोलाही त्यांनी या वेळी लगावला. 

देशाचा सीरिया व्हायला वेळ लागणार नाही 
विरोधी पक्षांबद्दल बोलताना आंबेडकर म्हणाले, ""देशातील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर चालली आहे. सर्वजण आपापल्या जातींचे नेते झाले आहेत. संभाजी भिडे - मिलिंद एकबोटे यांना सरकार पाठीशी घालत आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये अस्वस्थतेची भावना वाढत आहे. परिणामी या देशाचा सीरिया व्हायला वेळ लागणार नाही.''

Web Title: Atrocity Act bharat band prakash ambedkar