भीमा कारखान्याच्या उत्पादित साखरेचा लिलाव

दौंड (पुणे) - पाटस (ता. दौंड) येथील भीमा सहकारी साखर कारखान्याने एफआरपीपोटी थकविलेले ५४ कोटी ४५ लाख ५० हजार रूपयांची वसुली करण्याकरिता उत्पागित साखरेचा लिलाव करून विक्री करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. दोन दिवसांत एकूण तीन कोटी रूपये मूल्य असलेलेल्या ७६८० क्विंटल साखर विकण्यात आली आहे. राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे सहयोगी सदस्य तथा राष्ट्रीय समाज पक्षाचे आमदार राहुल कुल गेल्या १७ वर्षांपासून या कारखान्याचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहत आहेत. 

कारखान्याला शेतकर्यांनी ऊस दिल्याने कारखान्याने ३१ मार्च २०१८ अखेर एकूण ३ लाख ९२ हजार २९० मेट्रीक टन इतक्या उसाचे गाळप केले होते परंतु एफआरपीची रक्कम थकविली होती. कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत संस्थापक असलेल्या रयत क्रांती संघटनेचे जिल्हा संपर्कप्रमुख सर्फराज शेख यांनी थकित एफआरपीसाठी साखर आयुक्तांपासून संबंधित मंत्रालयाकडे दाद मागून पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर राज्याचे साखर आयुक्त यांनी २६ एप्रिल २०१८ रोजी भीमा सहकारी साखर कारखान्याने नियमाप्रमाणे एफआरपी न दिल्याने कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर आणि आवश्यकतेप्रमाणे कारखान्याची जंगम व स्थावर मालमत्ता विक्री करून सदर रक्कम ऊस पुरवठदारांना व्याजासह अदा करण्याचे आदेश दिले होते. साखर आयुक्तांनी पुण्याचे जिल्हाधिकारी यांना विक्री व्यवहारासाठी प्राधिकृत केले असता जिल्हाधिकारी यांनी सदर विक्री व्यवहारासाठी दौंडचे तहसीलदार यांना प्राधिकृत केले आहे. सदर रक्कम महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता मधील तरतुदींनुसार वसूल करण्यासाठी १३ व १४ जून रोजी कारखान्याने उत्पादित केलेली ७६८० क्विंटल साखरेची विक्री करण्यात आली आहे. 

तहसीलदार बालाजी सोमवंशी यांना या बाबत विचारले असता ते म्हणाले, `` साखरेची विक्री प्रक्रिया सुरू आहे. लिलावात बोली होऊन दोन दिवसांत तीन कोटी रूपये बॅंकेत जमा झाले आहेत. एफआरपीपोटी ५४ कोटी रुपये जमा करावयाचे असून तेवढ्या रकमेच्या साखरेची विक्री केली जाईल. `

साखर आयुक्तांनी एफआरपीच्या रकमेसाठी धनादेश न स्विकारण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. वसुलीची रक्कम डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोख स्वरूपात जमा करण्याचे स्पष्ट निर्देश असल्याने साखर विक्रीची रक्कम बॅंकेत जमा केली जात आहे.  

मागील हंगामात बंद असलेला भीमा सहकारी साखर कारखाना सन २०१७ - २०१८ या हंगामाकरिता सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेत केंद्र सरकारकडून कर्ज स्वरूपात दिलेले ३५ कोटी ९४ लाख रूपये उपलब्ध करून दिले होते. कारखान्याचे अध्यक्ष तथा आमदार राहुल कुल यांच्या आग्रहास्तव स्वतः मुख्यमंत्री १२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी मोळी टाकण्यासाठी कारखान्यावर आले होते.