‘आयुर्वेदीय गर्भसंस्कारां’मध्ये कायद्याचे उल्लंघन नाही

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 3 ऑक्टोबर 2016

पुणे - ज्येष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉ. बालाजी तांबे यांच्याविरोधातील तक्रार फेटाळताना उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचा खटलाच चालवणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचाच दुरुपयोग आहे, असे फटकारल्याने आयुर्वेदाविषयीचा गैरसमज पसरवणाऱ्या आणि डॉ. तांबे यांच्या बदनामीची मोहीम राबवणाऱ्यांना चांगलीच चपराक बसली आहे.

पुणे - ज्येष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉ. बालाजी तांबे यांच्याविरोधातील तक्रार फेटाळताना उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचा खटलाच चालवणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचाच दुरुपयोग आहे, असे फटकारल्याने आयुर्वेदाविषयीचा गैरसमज पसरवणाऱ्या आणि डॉ. तांबे यांच्या बदनामीची मोहीम राबवणाऱ्यांना चांगलीच चपराक बसली आहे. ‘आयुर्वेदीय गर्भसंस्कार’ या पुस्तकातील ज्या उल्लेखांना आक्षेप घेतला गेला ते उल्लेख कल्पनाशक्तीला कितीही ताण दिला तरी गर्भलिंग चिकित्सा कायद्याचा भंग करणारे म्हणता येत नाहीत, असा स्पष्ट निर्वाळा न्यायालयाने दिल्याने अर्धवट माहितीवर झालेली तक्रार आणि त्याच्या खोलात न जाताच काही वृत्तपत्रे आणि वाहिन्यांनी त्याबद्दल केलेली हवा या सगळ्यांचेच पितळ उघडे पडले आहे. 

‘आयुर्वेदीय गर्भसंस्कार’ पुस्तकात असलेला आशय आयुर्वेदातील मान्यताप्राप्त आणि प्राचीन ग्रंथांतीलच आशय आहे, असे असतानाही त्यामुळे गर्भलिंग चिकित्सा कायद्याचा भंग होत असल्याची आवई उठवण्याचा प्रयत्न झाला. याविषयी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या आयुर्वेद अधिष्ठात्यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने दिलेला अहवाल दुर्लक्षून संगमनेरच्या न्यायालयात तक्रार दाखल करण्यात आली, त्याबद्दल उच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना फटकारले आहे. या समितीने दिलेल्या अहवालात ‘आयुर्वेदीय गर्भसंस्कार’ पुस्तकातील उल्लेख आयुर्वेदावरील प्राचीन ग्रंथांतीलच आहेत, असे स्पष्ट केले होते. तसेच ज्यावर आक्षेप घेतला गेला तोच आशय बीएएमएस आणि एमएस (गायनॅक) या शासनमान्य अधिकृत अभ्यासक्रमातही असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्या अहवालात डॉ. तांबे यांचे नावही नव्हते, तरीही हे प्रकरण न्यायालयात दाखल करण्यात आले आणि त्यावरून गदारोळ माजवण्याचा प्रयत्न झाला. उच्च न्यायालयात या मूळ दाव्यालाच आव्हान दिल्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाने दावाच फेटाळला. यातून कसलाच आधार नसलेल्या बिनबुडाच्या कपोलकल्पित बाबींवरून समाजातील एखाद्या मान्यवर आणि तज्ज्ञ व्यक्तीचा छळवाद कसा मांडला जातो, हे उघड झाले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून डॉ. तांबे यांच्याविरुद्धच्या तक्रारीचा पायाच ठिसूळ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. किंबहुना ज्याचा गर्भलिंग चिकित्सा, त्यासाठीची जाहिरात किंवा स्त्रीभ्रूण हत्या यापैकी कशाशीही दुरान्वयेही संबंध नाही, अशा प्राचीन भारतीय उपचार पद्धतीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा अनाठायी उद्योग समोर आला आहे. ज्यांच्या आयुर्वेदातील ज्ञानाविषयी अवघा आनंद आहे, अशा कोणीही उठावे आणि या संपूर्ण भारतीय उपचारप्रणालीला बदनाम करावे, या प्रकारालाही या निकालाने चाप लागणार आहे. पुस्तकात कोणत्याही प्रकारे गर्भलिंगचिकित्सेचा पुरस्कार केलेला नाही हे आता न्यायालयानेच सांगितले आहे. या पुस्तकाच्या लाखो वाचकांमधून कधीही कोणी तक्रार केली नव्हती, तरीही कोणा अर्धवटरावांच्या अगाध माहितीवर खटला उभा करण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्याच आधारावर डॉ. तांबे यांच्या चारित्र्यहननाचा डोलारा उभा केला गेला. हे आयुर्वेदाला बदनाम करण्याचेच षड्‌यंत्र होते, यावर न्यायालयाच्या निकालाने शिक्कामोर्तबच झाल्याचे मानले जाते.

पुस्तकातील आशयासंबंधीच्या तक्रारीवरून जिल्हा आरोग्य सल्लागार समितीने तज्ज्ञांचा अहवाल मागवण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडून अहवाल मागवण्यात आला होता. या अहवालात आशयावर कोणताही आक्षेप घेण्यात आला नव्हता. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत राज्य आरोग्यसेवा (कुटुंबकल्याण) अतिरिक्त संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी कायदेशीर कारवाई करण्याची सूचना केली. त्यानुसार संगमनेर ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिष्ठाता डॉ. राजीव घोडके यांनी संगमनेर न्यायालयात तक्रार दाखल केली. आयुर्वेदाच्या क्षेत्रात अभ्यास आणि गुणवत्तापूर्ण काम करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध अशा पद्धतीने तक्रार दाखल करणे आणि खटला चालवणे हा कायद्याचा दुरुपयोग आहे. प्रसूतिपूर्व गर्भलिंग निदानाला प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्याने (पीसीपीएनडीटी) संबंधित यंत्रणा आणि नगरच्या जिल्हा शल्यचिकित्सकांवर, प्राधिकृत अधिकारी आणि वैद्यकशास्त्र क्षेत्रातले तज्ज्ञ या नात्यांनी महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवलेल्या असतानाही, त्यांनी टोकाचा निष्काळजीपणा दाखवल्याचा ठपका उच्च न्यायालयाने ठेवला आहे. डॉ. तांबे यांनी लिहिलेल्या ‘आयुर्वेदीय गर्भसंस्कार’ या पुस्तकातील मजकुराच्या अनुषंगाने त्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीला आव्हान देणाऱ्या अर्जावर निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ए. व्ही. निरगुडे व न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांनी पीसीपीएनडीटी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांना कायद्याचा दुरुपयोग केल्याबद्दल कानपिचक्‍या दिल्या आहेत. तक्रारदार गणेश बोऱ्हाडे यांचा समाचार घेताना न्यायालयाने डॉ. तांबे यांच्या विरोधात केलेली तक्रार हा ‘खोडसाळपणा’ आहे; तसेच तक्रारीत म्हटल्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीला आलेल्या अनुभवातून अर्जदारावर खटला भरण्याचा निर्णयातून संबंधित यंत्रणेचा निष्काळजीपणा आणि बेजबाबदारपणाच दिसून येत असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे. जिल्हा आरोग्य सल्लागार समितीने तज्ज्ञांच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष केले आणि तालुक्‍यातील प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना तक्रार दाखल करण्याचे आदेश दिले या बद्दलही उच्च न्यायालयाने ‘आश्‍चर्य’ व्यक्त केले आहे. तज्ज्ञ समितीचा अहवाल डावलून डॉ. तांबे यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्याचा आदेश देताना जिल्हा समितीने कोणतीही कारणे दिलेली नाहीत, असेही निकालपत्रात अधोरेखित करण्यात आले आहे. डॉ. तांबे यांच्याविरुद्ध इतकी टोकाची कारवाई करताना समितीने ‘कोणतेही तारतम्य बाळगलेले’ नाही, असे ताशेरे ओढले आहेत. खटला दाखल करण्याकरिता पुस्तकातील ज्या ओळींचा आधार घेतला गेला त्या ओळी कोणत्या संदर्भात पुस्तकात येतात, याकडेही समितीने दुर्लक्ष केल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. डॉ. तांबे यांच्यावर केलेला आरोप हास्यास्पद असून, या पुस्तकातील विवेचन कायद्यातल्या कोणत्याही तरतुदींचा भंग करणारे आहे हे कोणत्याही शहाण्या माणसाला पटण्यासारखे नाही. या मजकुरामुळे कायद्याचा भंग झाला आहे, असे ओढूनताणूनही दाखवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. डॉ. तांबे यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेली तक्रार रद्द करण्याचे आदेश देतानाच, गर्भाचे लिंगनिदान होईल, अशी कोणतीही कृती किंवा तंत्र त्यांच्या लिखाणात दुरान्वयानेही डोकावत नाही, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. ॲड. राजेंद्र रघुवंशी व ॲड. ज्ञानेश्‍वर बागूल यांनी डॉ. तांबे यांची बाजू खंडपीठासमोर मांडताना तक्रारीचा हेतू छळ करण्याचाच असल्याचे ठामपणे मांडले होते. तक्रारदाराच्या हेतूंविषयी भाष्य करताना न्यायालयाने हा खोडसाळपणा असल्याचे नमूद करतानाच तक्रारदाराने आक्षेप घेतलेल्या मजकुरात कुठेही गर्भाचे लिंग ठरवण्याचा किंवा फक्त मुलगाच होईल, असा काही संदेश देण्याचा दुरान्वयानेही प्रयत्न केलेला नाही, याचा न्यायालयाने पुनरुच्चार केला आहे. आपल्या पुस्तकातील प्रतिपादनाचा हेतू ‘पुत्रप्राप्ती’ असा नसून, सुदृढ अपत्यप्राप्ती आणि गरोदर स्त्रियांच्या आरोग्याची काळजी असा आहे, हे डॉ. तांबे यांचे म्हणणे न्यायालयाने उचलून धरले आहे. 

खरे तर आयुर्वेदासारख्या विषयातील अभ्यासपूर्ण पुस्तकात या शाखेतील प्राचीन ग्रंथाचे दाखले दिले जाणे स्वाभाविक आहे. ‘आयुर्वेदीय गर्भसंस्कार’मधील कथित आक्षेपार्ह उल्लेख हे चरकसंहिता, सुश्रूतसंहिता आदी मूळ ग्रंथातून मुळाबरहुकूमच आले आहेत. अशा प्रकारची अवतरणे देणे ही संशोधन आणि अभ्यासपूर्ण मांडणीतील वहिवाट आहे. यातील मूळ उल्लेखांवरच आक्षेप असेल, तरी त्याला त्याचा पुनरुल्लेख करणाऱ्यास जबाबदार धरणे हास्यास्पदच आहे. तसेच अशा पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठीही आक्षेप घेणे हास्यास्पद आहे. संशोधनपर ग्रंथ प्रकाशित करण्याची जगभर एक ठरलेली पद्धती आहे. तिचा विचार न करताच सरसकट सगळ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याच्या प्रयत्नामागे बदनामीखेरीज काय असू शकते? या प्रकरणाला अवास्तव हवा देणारी आणि या विषयाचा गंध नसताना फुकाचे पांडित्य पाजळणारी माध्यमे पत्रकारितेची मूलभूत तत्त्वेही गुंडाळून या कटकारस्थानात सामील झाली किंवा त्यांचा वापर होऊ दिला गेला. आता उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर आधी या प्रकरणात रकाने भरणारे आणि चर्चा घडवणारे माध्यमवीर मिठाची गुळणी धरून गप्प आहेत, हेही पुरेसे बोलके आहे. वृत्तपत्रातून एखादे प्रकरण हाताळताना त्रुटी राहू शकते, मात्र हे समोर आल्यानंतर ती मान्य करण्याचा मोकळेपणा दाखवणे, हेही निकोप पत्रकारितेचे लक्षण आहे. मात्र जणू असा काही निकालच अस्तित्वात नसल्यासारखी शांतता आधी हे प्रकरण अकारण पेटवणाऱ्यांमध्ये आहे.  
डॉ. तांबे यांच्या पुस्तकात वर्णन केलेल्या पद्धती आयुर्वेदाच्या अभ्याक्रमातही आहेत, हे तज्ज्ञांच्या समितीने सांगितले होतेच त्याचा उल्लेख न्यायालयानेही केला आहे. खरे तर हे सारे माहीत असूनही गुन्हा दाखल करायचा प्रयत्न झाला. याला चाप लावला नाही तर कोणी हेच उल्लेख असणाऱ्या अभ्यासक्रमासाठी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठावर आणि अशा अभ्यासक्रमांना मान्यता देणाऱ्या शासनाविरुद्धही गुन्हा दाखल करावा असे म्हणू लागेल. हेच उल्लेख विश्वकोशातही आहेत. मग याच न्यायाने कोणी विश्वकोशाच्या संपादक मंडळावरही गुन्हा दाखल करायला धजावेल. अर्धवटपणाला थारा द्यायला सुरवात झाली, तर परिणाम काळ सोकावण्यातच होतो, हे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी ध्यानात घेतलेले नाही.

आयुर्वेद कशाशी खातात याची गंधवार्ता नसलेल्या पढतमूर्खांना मोकाट सोडले, तर उद्या आयुर्वेद शिक्षणच बंद करा आणि सगळ्या प्राचीन ग्रंथांवर बंदी घाला असल्या आचरट मागण्याही सुरू होतील आणि त्याला कोणत्या कोणत्या कारणाने प्रसिद्धी देणारेही भेटतील, बौद्धिक दिवाळखोरीवरच पोसलेले आणि कोणत्याही शुद्ध भारतीय कल्पनांविषयी न्यूनगंडाने ग्रासलेले माध्यमवीर अशी तळी उचलू लागतील. न्यायालयाच्या निकालाने अशा करंटेपणालाही चाप बसण्याची शक्‍यता तयार झाली आहे. हा खटला आणि तो माध्यमातून गाजवण्याचा प्रकार आयुर्वेदाबद्दल नकारात्मकता आणि दिशाभूल करण्याचाच प्रयत्न होता. यासाठी बुद्धी, यंत्रणा आणि सोयीचे युक्तिवाद पणाला लावणाऱ्यांसाठी न्यायालयाचा निकाल एक धडाच आहे.

 

ताशेरे अजून वाचलेच नाहीत - डॉ. अर्चना पाटील
‘‘डॉ. तांबे यांच्याविरुद्धची न्यायालयातील तक्रार काढून टाकण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय तेवढा मी वाचला आहे. मात्र संपूर्ण निकालपत्र वाचलेले नाही, त्यामुळे ही तक्रार नोंदवण्यात पुढाकार घेणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाने काय ताशेरे मारले आहेत, हे मी पाहिलेले नाहीत,’’ असे राज्य आरोग्यसेवा (कुटुंबकल्याण) अतिरिक्त संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करून कायदेशीर कारवाई करण्याची सूचना डॉ. पाटील यांनी दिली होती. पीसीपीएनडीटी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांना कायद्याचा दुरुपयोग केल्याबद्दल खंडपीठाने ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येईल का, याविषयी कायदेशीर सल्ला घेण्यात यावा, अशी सूचना नगर जिल्हा शल्यचिकित्सकांना केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.