‘बीडीपी’च्या जमिनींचे दर घसरले

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 21 ऑगस्ट 2018

पुणे - नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने बीडीपी (जैव वैविध्य पार्क) आरक्षण जमिनींचा रेडी-रेकनरमधील दर नव्याने निश्‍चित केला आहे. रेडी-रेकनरमध्ये ‘ना विकास झोन’मधील जमिनींचा दर विचारात घेऊन त्याच्या ४० टक्के दर बीडीपी जमिनींचा ग्राह्य धरून त्यावर सहा टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते. त्यामध्ये कपात करून तो आता २० टक्के करण्यात आल्यामुळे बीडीपीच्या जमिनींचे दर आणखी खाली आले आहेत.

पुणे - नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने बीडीपी (जैव वैविध्य पार्क) आरक्षण जमिनींचा रेडी-रेकनरमधील दर नव्याने निश्‍चित केला आहे. रेडी-रेकनरमध्ये ‘ना विकास झोन’मधील जमिनींचा दर विचारात घेऊन त्याच्या ४० टक्के दर बीडीपी जमिनींचा ग्राह्य धरून त्यावर सहा टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते. त्यामध्ये कपात करून तो आता २० टक्के करण्यात आल्यामुळे बीडीपीच्या जमिनींचे दर आणखी खाली आले आहेत.

बीडीपी आरक्षणाची जमीन संपादित करताना त्याच्या मोबदल्यात आठ टक्के टीडीआर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अशा जमिनींना टीडीआर देताना त्या जमिनींचा रेडी-रेकनरमधील दर ग्राह्य धरला जातो. मुद्रांक शुल्क विभागाने बीडीपी आरक्षणाच्या जागांची खरेदी-विक्री करताना जमिनीचा काय दर ग्राह्य धरावा, यासाठी नव्याने धोरण निश्‍चित केले आहे. जागा मालकांना त्याचा मोबदला मिळताना मोठा फटका बसण्याची शक्‍यता व्यक्त केली  जात आहे. 

असा राहणार बीडीपी जमिनींचा दर
आता बीडीपी आरक्षणाचा सर्व्हे क्रमांक रेडी-रेकनरमध्ये निवासी विभागात समाविष्ट असेल, तर त्या जमिनींच्या दराच्या २० टक्के किंवा बीडीपी जमिनींच्या लगत ‘डोंगर माथा-डोंगर उतार’ असेल, तर त्याचा दर विचारात घेऊन जो जास्तीचा असेल, त्याच्या २० टक्के दर ग्राह्य धरून मुद्रांक शुल्क आकारण्यात यावे, असे परिपत्रक नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून काढण्यात आले आहे. त्यामुळे यापूर्वीच्या दरापेक्षा बीडीपीचे जमिनींचे दर कमी झाले आहेत.

मूल्यांकनाचे कोष्टक
 २ हजार चौरस मीटरपर्यंत - ................    १०० टक्के
 २ ते ४ हजार चौरस मीटर -................     ८० टक्के
 ४ ते १० हजार चौरस मीटर - ............... ६० टक्के
 १० हजार चौरस मीटरपुढे - ...............    ४० टक्के

समृद्धी महामार्गाची जमीन संपादित करताना एक मोबदला आणि बीडीपीची जमीन संपादित करताना एक मोबदला, असे कसे होऊ शकते. शिवसृष्टी आणि चांदणी चौक उड्डाण पूल हेदेखील तेवढेच महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत. बीडीपी जमिनींचा शंभर टक्के मोबदला सरकारने दिला पाहिजे होता. बीडीपी जागामालकांवर हा अन्याय आहे. केंद्राच्या भूमी अधिग्रहण कायद्याचे हे उल्लंघन आहे.
- सुधीर कुलकर्णी, अध्यक्ष, नागरी हक्क संस्था

पर्यावरणाचे रक्षण झाले पाहिजे, यामध्ये दुमत नाही; परंतु मोबदला देताना जमीन मालकांवर अन्याय का? शंभर टक्के जमीन ताब्यात घेतल्यानंतर केवळ आठ टक्के मोबदला देणे म्हणजे जमीन फुकट ताब्यात घेण्यासारखा प्रकार आहे. सरकारने चुकीचा निर्णय घेतला आहे.
- चंद्रशेखर कुलकर्णी,  बीडीपीग्रस्त जागामालक, बावधन

Web Title: BDP land rates dropped