‘बीडीपी’ ‘टीडीआर’चा सावळा गोंधळ

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 12 जुलै 2018

पुणे - जैवविविधता पार्कच्या (बीडीपी) आरक्षित जागेसाठी आठ टक्के विकास हस्तांतर हक्क (टीडीआर) मोबदला द्यावा, असा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. याचवेळी नगररचना विभागाने अशा जागांच्या मोबदल्यात शंभर टक्के ‘टीडीआर’ द्यावा, अशी शिफारस केली आहे. यामुळे अशा जागांचा मोबदला किती द्यावा, याबाबत गोंधळ असल्याचे समोर आले आहे. आता सरकार यावर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

पुणे - जैवविविधता पार्कच्या (बीडीपी) आरक्षित जागेसाठी आठ टक्के विकास हस्तांतर हक्क (टीडीआर) मोबदला द्यावा, असा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. याचवेळी नगररचना विभागाने अशा जागांच्या मोबदल्यात शंभर टक्के ‘टीडीआर’ द्यावा, अशी शिफारस केली आहे. यामुळे अशा जागांचा मोबदला किती द्यावा, याबाबत गोंधळ असल्याचे समोर आले आहे. आता सरकार यावर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट २३ गावांच्या विकास आराखड्यामध्ये टेकड्यांवर सुमारे ९७६ हेक्‍टर ‘बीडीपी’चे आरक्षण आहे. या आरक्षणाचा मोबदला किती द्यावा, यावरून वाद आहे. याबाबतचा विषय राज्य सरकारकडे २००५ पासून प्रलंबित असल्यामुळे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. दरम्यान, शिवसृष्टी आणि चांदणी चौक येथील उड्डाण पुलासाठी ‘बीडीपी’ आरक्षणाची जागा ताब्यात घेण्याच्या मोबदल्यात आठ टक्के टीडीआर द्यावा, असे पालकमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली समितीचे म्हणणे होते. समितीचा हा प्रस्ताव महापालिकेने नुकताच राज्य सरकारकडे पाठविला आहे.

त्यावर अद्याप निर्णय झाला नसला तरी लवकरच निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे.महापालिकेने आठ टक्के ‘टीडीआर’ची शिफारस केली असली, तरी यापूर्वी नगर रचना विभागाने या जागेच्या मोबदल्यात शंभर टक्के ‘टीडीआर’ द्यावा, असा अभिप्राय राज्य सरकारकडे सादर केला होता.

राज्य सरकारने मध्यंतरी नव्याने ‘टीडीआर’ धोरण लागू केले. त्यामध्ये आरक्षणाच्या जागांना दुप्पट, तर नैसर्गिकदृष्ट्या बांधकामास योग्य नसलेल्या जागांच्या मोबदल्यात शंभर टक्के ‘टीडीआर’ द्यावा, अशी तरतूद केली. मात्र, त्यामधून ‘बीडीपी’ला वगळण्यात आले होते. ‘बीडीपी’लासुद्धा हाच न्याय लावावा, असे नगर रचना विभागाचे म्हणणे आहे. 

आठ टक्के बांधकामाला परवानगी? 
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील क्षेत्र महापालिकेला सांभाळणे शक्‍य नसल्याने या जागेवर झोपडपट्ट्या होऊ शकतात. त्यामुळे ‘टीडीआर’ऐवजी काही अटी टाकून त्या ठिकाणी आठ टक्के बांधकामाला परवानगी द्यावी, असा विचार आहे. त्यास मुख्यमंत्री अनुकूल असल्याचे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यासाठी आरक्षणात बदल करावा लागणार आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

Web Title: BDP TDR Confussion municipal