भामा आसखेडभोवती समस्यांचा फेरा

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 1 जुलै 2018

पुणे - भामा आसखेड योजना अजूनही शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन, जिल्हा प्रशासनाचा कारभार आणि आंदोलनाच्या फेऱ्यात अडकली आहे. आघाडीच्या सरकारपाठोपाठ भाजपनेही योजनेचा गवगवा केला. प्रत्यक्षात मात्र, ती पूर्ण करण्याकरिता निर्णायक पावले उचलली नाहीत. दुसरीकडे, शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम असूनही राज्य सरकार मात्र, बैठका घेऊन त्यांची बोळवण करीत असल्याने ते पुन्हा आक्रमक होण्याची शक्‍यता आहे. पुनर्वसनाचा प्रश्‍न संपेपर्यंत या योजनेचे पाणी पुणेकरांना मिळण्याची शक्‍यता धूसर आहे.  
आघाडी सरकारने २०१३ मध्ये या योजनेला मंजुरी दिली. त्यानंतर २०१४ मध्ये प्रत्यक्ष काम सुरू झाले.

पुणे - भामा आसखेड योजना अजूनही शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन, जिल्हा प्रशासनाचा कारभार आणि आंदोलनाच्या फेऱ्यात अडकली आहे. आघाडीच्या सरकारपाठोपाठ भाजपनेही योजनेचा गवगवा केला. प्रत्यक्षात मात्र, ती पूर्ण करण्याकरिता निर्णायक पावले उचलली नाहीत. दुसरीकडे, शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम असूनही राज्य सरकार मात्र, बैठका घेऊन त्यांची बोळवण करीत असल्याने ते पुन्हा आक्रमक होण्याची शक्‍यता आहे. पुनर्वसनाचा प्रश्‍न संपेपर्यंत या योजनेचे पाणी पुणेकरांना मिळण्याची शक्‍यता धूसर आहे.  
आघाडी सरकारने २०१३ मध्ये या योजनेला मंजुरी दिली. त्यानंतर २०१४ मध्ये प्रत्यक्ष काम सुरू झाले.

मात्र, पुनर्वसनासह अन्य मागण्यांकडे सरकार काणाडोळा करीत असल्याचा मुद्दा प्रकल्पग्रस्तांनी मांडला. स्थानिक राजकारण्यांनीही शेतकऱ्यांची बाजू उचलून धरली. परिणामी, महापालिकेने सुरू केलेले काम शेतकऱ्यांनी रोखले. त्यामुळे योजना लांबणीवर पडली. गेल्या चार वर्षांत पाच वेळा काम बंद पडल्यानंतर दोन महिन्यांपूर्वी ते कसेबसे सुरू करण्यात आले. येत्या डिसेंबर महिन्यात ते पूर्ण होण्याचा महापालिका प्रशासनाचा अंदाज आहे; परंतु, मागण्या पूर्ण न झाल्यास शेवटच्या टप्प्यात काम रोखण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे कामात पुन्हा अडथळा निर्माण होणार असल्याचे स्पष्ट आहे. मात्र, हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सरकार दरबारी कार्यवाही होत नसल्याने योजना रखडण्याची चिन्हे आहेत. 

आंदोलनकर्त्यांचा आरोप
भामा आसखेड धरण सिंचनाकरिता असल्याचे तेव्हा, राज्य सरकारने आम्हाला सांगितले. त्यामुळे जमिनीच्या मोबदल्यात जमिनी देण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले होते. शेतीसाठी पाणी मिळेल आणि जमिनी मिळतील, या आशेने शेतकऱ्यांनी सरकारवर विश्‍वास ठेवून जमिनी दिल्या. कालव्यासाठीही जमिनी घेतल्या; पण तोही करण्यात आला नाही. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आंदोलनकर्त्यांचा आरोप आहे.

ही योजना वेळेत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. त्यामुळे सध्या तरी कामात अडथळे येत नाहीत. मात्र, शेतकरी शेवटच्या टप्प्यात आक्रमक होण्याची भीती आहे. त्यातून काम रोखले जाण्याची शक्‍यता आहे.
- व्ही. जी. कुलकर्णी, प्रमुख, पाणीपुरवठा महापालिका 

धरणासाठी संपादित जागा
१ हजार ७५० हेक्‍टर     
बाधित गावे - २३ 
प्रकल्पग्रस्त - १ हजार ७००

योजनेचा खर्च 
४१७ कोटी ३७ लाख 
आतापर्यंतचा खर्च  - २८४ कोटी ४५ लाख 

Web Title: bhama aaskhed dam water issue