‘स्थायी’त भाजपचे सोशल इंजिनिअरिंग

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 25 मार्च 2017

सर्व समाज घटकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न; १० पैकी पाच सदस्य मागास गटातील 
पिंपरी - महापालिकेत निर्विवाद बहुमत सिद्ध केल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने आता स्थायी समिती सदस्य निवडताना सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग करत सर्व समाज घटकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

समितीत १६ पैकी १० सदस्य भाजपचे आहेत. त्यात पाच सदस्य सर्वसाधारण गटातील असून, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील प्रत्येकी दोन व एक सदस्य इतर मागास घटकातील आहे.

सर्व समाज घटकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न; १० पैकी पाच सदस्य मागास गटातील 
पिंपरी - महापालिकेत निर्विवाद बहुमत सिद्ध केल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने आता स्थायी समिती सदस्य निवडताना सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग करत सर्व समाज घटकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

समितीत १६ पैकी १० सदस्य भाजपचे आहेत. त्यात पाच सदस्य सर्वसाधारण गटातील असून, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील प्रत्येकी दोन व एक सदस्य इतर मागास घटकातील आहे.

गेल्या पंधरा वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला पराभूत केल्यानंतर निवडणुकीत सर्व समाजाला समान संधी हे सूत्र विचारात घेऊन सर्व समाज घटकांना सत्तेत सामावून घेण्याचा निर्धार केलेला दिसतो.

त्यामुळे स्थायी समिती सदस्य निवडताना पक्षाने अनुसूचित जातीतील सीमा सावळे, कुंदन गायकवाड, अनुसूचित जमातीच्या उषा मुंडे, लक्ष्मण उंडे तर इतर मागास गटातून धनगर समाजाच्या आशा शेंडगे यांना संधी दिली आहे. त्यामुळे नेहमी जातीयवादी पक्ष असा शिक्का मारून राजकारण करणाऱ्या विरोधी पक्षांना चोख उत्तर देत भाजपने आम्ही जातीवादी नसल्याचे दाखवून दिले आहे. पुढील आठवड्यात स्थायी समितीचे अध्यक्षपद कोणाला मिळते ते पाहावे लागेल. 

विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: सर्व सदस्यांच्या नियुक्तीला हिरवा कंदील दाखविला. यावरून पिंपरी-चिंचवडच्या विकासावर पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याप्रमाणेच मुख्यमंत्र्यांचेही बारीक लक्ष राहणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पिंपरी-चिंचवडचे शांघाय करू असे म्हटले होते. त्यावर ‘शांघाय नाही; पण पिंपरी-चिंचवडचे नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकेल, इतरांनी या शहराचा आदर्श घ्यावा अशी या शहराची प्रगती व्हावी,’ अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

नव्या समितीची जबाबदारी
मावळत्या स्थायी समितीने घाईघाईत कोट्यवधी रुपयांच्या कामांना मंजुरी दिली. त्यातील योजना योग्य आहेत की नाहीत, हे तपासून पाहण्याची जबाबदारी नव्या समितीवर असेल. पिंपरी-चिंचवडच्या प्रगतीचा वेग देशात अग्रस्थानी आहे. केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार सुमारे ७० टक्के वेगाने शहर विकसित होत आहे. याचे भान ठेवून नव्या समितीला विकासाची गती कायम ठेवावी लागेल किंवा वाढवावी लागेल. पक्षाच्या जाहीरनाम्याला अनुसरून कोणती कामे प्राधान्याने करायची याचा वार्षिक आराखडा तयार करावा लागेल.

Web Title: bjp social engineering in standing committee