बोगस झोपडपट्टी अन्‌ 'एसआरए'

पुणे : मंगळवार पेठेतील एका जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यासाठी एका विकसकाकडून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे (एसआरए) प्रस्ताव दाखल होतो. "एसआरए'च्या अधिकाऱ्यांकडून 76 झोपडीधारकांची प्राथमिक पात्रता यादी प्रसिद्ध होते, त्याचे जाहीर प्रकटनही होते. एका तक्रारीनंतर जाग आलेल्या "एसआरए' प्रशासनाला चौकशीअंती त्या जागेवर झोपडपट्टीच नसल्याची धक्कादायक माहिती मिळते. संपूर्ण योजनाच बोगस असल्याचे सिद्ध होऊनही "एसआरए' प्रशासनाने विकसकाविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यापेक्षा त्याला काळ्या यादीत टाकून पाठीशी घालण्याचा प्रकार घडला आहे.

पूर्वी सदोष आणि आता बोगस
शहरातील झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी "एसआरए'ची स्थापना झाली. स्थापनेपासूनच विविध कारणांनी "एसआरए'ने लक्ष वेधून घेतले आहे. बहुतांश प्रकल्पांच्या कामाबद्दल झोपडीधारकांपासून लोकप्रतिनिधींपर्यंत अनेकांकडून प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जातात. बनावट संमतीपत्रांपासून ते सदनिकांचे वाटप आणि त्यानंतर सदोष प्रकल्पांमुळे रहिवाशांना होणारा त्रास, यांसारख्या अनेक गोष्टी सातत्याने घडत आहेत. परंतु, थेट बोगस "एसआरए' प्रकल्प दाखल करण्यापर्यंत काही जणांची मजल गेल्याचे आता उघड झाले आहे.

चौकशी न करताच यादी प्रसिद्ध
मंगळवार पेठेतील फायनल प्लॉट क्र. 903 या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प करण्यासंदर्भातला प्रस्ताव सनराइज कंपनीने "एसआरए'कडे सादर केला. संबंधित प्रस्तावामध्ये झोपड्यांची संख्या 81 इतकी, तर एकूण क्षेत्र 601.50 चौ. मी. दाखविले. एकूण झोपडीधारकांची संख्या 76 दाखवून योजनेस संमती मिळण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केला. "एसआरए' प्रशासनानेही कुठलीही चौकशी न करता मे महिन्यात प्राथमिक यादी प्रसिद्ध केली. वृत्तपत्रांमध्ये त्याबाबतचे जाहीर प्रकटनही दिले. या प्रकारानंतर शरद कोरे यांनी हरकत घेऊन "एसआरए'कडे तक्रार केली.

सरकारची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट
"एसआरए'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लहुराज माळी यांनी या तक्रारीची दखल घेऊन चौकशी केली. त्यांनी दिलेल्या आदेशात शासनाची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट केले आहे. "एसआरए'ने केलेल्या चौकशीमध्ये 2002 पासूनच्या गुगल नकाशात संबंधित जागेवर झोपड्याच नसल्याचे उघड झाले. या जमिनीलगतच फायनल प्लॉट क्र. 903 अ, विकसक- केदार असोसिएटस व फायनल प्लॉट क्र.903, मंगळवार पेठ, विकसक- सनराइज या दोन्ही योजनेतील लाभार्थी एकाच कुटुंबातील नातेवाईक असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. कोरे यांनी केदार असोसिएटसचे संक्रमण शिबिर हे सदर योजनेच्या मिळकतीवर असल्याचे आणि खरेदी खताबाबत आक्षेप नोंदविल्याचे "एसआरए'च्या पत्रामध्ये नमूद केले आहे.

वास्तुविशारदालाही ताकीद
संबंधित योजनेच्या क्षेत्रावर 2000 पासून झोपडपट्टीच अस्तित्वात नाही. ते क्षेत्र घोषित नकाशात समाविष्ट नाही. त्यामुळे योजनेचा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करून प्राथमिक पात्रता यादी रद्द केली आहे. विकसकांनी अपूर्ण व चुकीच्या माहितीवर प्रस्ताव दाखल करून सरकारचीच फसवणूक केली. त्यामुळे विकसकाची नोंदणी रद्द करून त्यास काळ्या यादीत टाकण्यात आले. या योजनेच्या वास्तुविशारदालाही सक्त लेखी ताकीद दिली आहे, असे माळी यांच्या आदेशात म्हटले आहे.