'ब्रॅंडेड' धान्य खरेदीसाठी जादा पैसे मोजावे लागणार 

पुणे - "जीएसटी'मध्ये जीवनावश्‍यक वस्तूंचा समावेश केल्याने "ब्रॅंडेड' धान्य खरेदी करण्यासाठी थोडे जादा पैसे मोजावे लागतील. पुण्याच्या बाजारात तांदूळ, तयार पिठे, बेसन हेच मोठ्या प्रमाणावर "ब्रॅंड' म्हणून विकल्या जाणाऱ्या वस्तू आहेत. गहू, ज्वारी, बाजरी आणि डाळी कडधान्ये यांची "ब्रॅंड' म्हणून होणारी विक्री दहा टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे. 

"जीएसटी'मध्ये जीवनावश्‍यक वस्तूंचा समावेश केला नाही, असा दावा केंद्र सरकार करीत असले तरी ब्रॅंड म्हणून विकल्या जाणाऱ्या धान्यांवर पाच टक्के कर लागू केला आहे. नॉनब्रॅंडेड मालावर कोणताही कर लावण्यात आला नाही. पुण्याच्या बाजारपेठेचा विचार करता, धान्यांमध्ये प्रामुख्याने तांदूळ हेच धान्य ब्रॅंड म्हणून मोठ्या प्रमाणावर विकले जाते. तांदळाच्या बाजारात या "ब्रॅंडेड' कंपन्यांचा वाटा 40 टक्‍क्‍याच्या आसपास आहे. गव्हाचा विचार करता याचे "ब्रॅंड'चे प्रमाण हे दहा टक्के आहे. हीच स्थिती डाळींच्या बाबतीत आहे. ज्वारी, बाजरी यांचा कोणताही "ब्रॅंड' नाही. "ब्रॅंडेड' रवा, मैदा, आटा, बेसन यांच्यावर कर असून, यामध्ये बेसन आणि आटा यांचे प्रमाण अधिक आहे. या ब्रॅंडेड कंपन्यांचे प्रमाण कमी असले तरी त्यांचा बाजारातील उलाढालीत वाटा चांगला आहे. 

एकूणच ब्रॅंडेड धान्य खरेदी करण्यासाठी गेलेल्या ग्राहकांना थोडे जास्त पैसे मोजावे लागतील; पण त्यामुळे एका कुटुंबाच्या खर्चात फार मोठा परिणाम होणार नाही, असा अंदाज आहे. ब्रॅंडेड तांदूळ खरेदी करण्यासाठी ग्राहकाला प्रतिदोन ते पाच रुपये जादा मोजावे लागतील, असे व्यापारी धवल शहा यांनी नमूद केले. खाद्यतेलावरील कर एक टक्‍क्‍याने कमी झाला असला तरी त्याचा फारसा परिणाम किमतीवर होणार नाही, असे व्यापारी कन्हैयालाल गुजराथी यांनी सांगितले. साखरेवर पूर्वीप्रमाणेच पाच टक्के इतका जीएसटी आहे. त्यामुळे त्याच्या किमतीत वाढ झाली असली तरी प्रतिकिलोमागे एक ते दोन रुपये इतकाच फरक पडेल. रवा, मैदा, आटा, बेसन यांच्यावरील करामुळे प्रतिकिलोमागे एक रुपयाने वाढ होऊ शकते. डाळींच्या भावांतही साधारणपणे 3 ते 4 रुपये किलो इतका फरक पडू शकतो. मसाल्यावर पूर्वी कर होताच. त्यामुळे त्याच्या भावांतही विशेष बदल होणार नाही. पोह्यांना या करातून वगळले आहे. शेंगदाणा, साबुदाणा यांच्यावर पूर्वीप्रमाणे कराचा दर ठेवला गेला आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करता चार व्यक्ती असलेल्या एका कुटुंबाला आवश्‍यक धान्यांच्या खर्चात फार मोठी वाढ होणार नाही, असे स्पष्ट होते.