उमेदवारांसमोर "कॅश'चा प्रश्‍न 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 3 फेब्रुवारी 2017

पुणे - प्रचाराच्या धामधुमीत म्हणजे, पुढच्या तीन आठवड्यांत मोठा खर्च असेल. मात्र, दर आठवड्याला केवळ 24 हजार रुपयेच बॅंकेतून काढता येणार असल्याने उर्वरित रक्कम कोठून आणायची आणि खर्च कसा करायचा, असा प्रश्‍न राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना आता भेडसावत आहे. दुसरीकडे, बॅंकिंग व्यवहाराचा निर्णय रिझर्व्ह बॅंकेचा आहे, त्याबाबत हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचे महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने म्हटले आहे, त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या काळात उमेदवारांना खर्चाबाबत तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. 

पुणे - प्रचाराच्या धामधुमीत म्हणजे, पुढच्या तीन आठवड्यांत मोठा खर्च असेल. मात्र, दर आठवड्याला केवळ 24 हजार रुपयेच बॅंकेतून काढता येणार असल्याने उर्वरित रक्कम कोठून आणायची आणि खर्च कसा करायचा, असा प्रश्‍न राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना आता भेडसावत आहे. दुसरीकडे, बॅंकिंग व्यवहाराचा निर्णय रिझर्व्ह बॅंकेचा आहे, त्याबाबत हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचे महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने म्हटले आहे, त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या काळात उमेदवारांना खर्चाबाबत तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. 

महापालिका निवडणुकीतील उमेदवारांच्या खर्चाच्या मर्यादेत दुपटीने वाढ केली असून, त्यामुळे या निवडणुकीत प्रत्येक उमेदवाराला पाचऐवजी दहा लाख रुपये खर्चाची मुभा राहणार आहे. मात्र, निवडणूककाळात उमेदवारांनी स्वतंत्र बॅंक खाते उघडून त्यातूनच खर्च करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे उमेदवारांना त्यांच्या खात्यावर आधी रक्कम जमा करावी लागेल. परंतु, आठवड्याला एका खात्यावरून केवळ 24 हजार रुपये काढता येणार असल्याने प्रचाराच्या काळातील किरकोळ खर्च कसा करायचा, असा पेच उमेदवारांपुढे निर्माण झाला आहे. 

निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढविली असली, तरी पुरेशी रोकड मिळणार नसल्याने खर्च करताना अडचणी येणार आहेत. वाहनखर्च, इंधन, फ्लेक्‍स, बॅनर यांचा खर्च धनादेशाच्या माध्यमातून करता येईल. मात्र कामगार, चहा, जेवण आणि अन्य किरकोळ खर्च कसा करायचा, असा प्रश्‍न उमेदवारांसमोर आहे. 

महापालिकेचे निवडणूक निर्णय अधिकारी सतीश कुलकर्णी म्हणाले, ""निवडणुकीतील उमेदवारांना त्यांच्या बॅंक खात्यावरूनच खर्च करावा लागेल, त्याचा हिशेब रोजच्या रोज ऑनलाइन सादर करावा लागणार आहे. मात्र, सध्या आठवड्याला केवळ 24 हजार मिळणार असल्याने खर्चाबाबत उमेदवारांच्या तक्रारी आहेत. परंतु, रोकडबाबतचा निर्णय रिझर्व्ह बॅंकेचा आहे, तो निवडणूक आयोगाचा नाही. त्यामुळे त्यात कोणताही हस्तक्षेप करता येणार नाही. मात्र, उमेदवारांना "कॅशलेस' व्यवहार करता येणार आहेत.'' 

Web Title: cash problem to Candidate