'कॅशलेस'मध्येही जपावे ग्राहकहित

महेंद्र बडदे 
शनिवार, 24 डिसेंबर 2016

ग्राहक संरक्षण कायद्याचा प्रसार हवा, तंत्रज्ञानाबरोबर हव्या त्यात सुधारणाही

ग्राहक संरक्षण कायद्याचा प्रसार हवा, तंत्रज्ञानाबरोबर हव्या त्यात सुधारणाही

पुणे - नोटाबंदीनंतर "प्लॅस्टिक मनी' (कॅशलेस) व्यवहाराची खूपच चर्चा आहे. सरकारकडूनही त्याबाबत जनजागृती होत आहे. "कॅशलेस'मुळे ग्राहकांना न्याय मिळविणे सोपे होऊ शकते. ग्राहक आणि विक्रेता यांच्यातील व्यवहाराचा थेट पुरावाच तयार होतो, त्यामुळे या पद्धतीचा वापर ग्राहकांच्या फायद्याचाच ठरू शकेल, यात शंका नाही. सरकारने "कॅशलेस'ला प्रोत्साहन देतानाच ग्राहकांची संबंधित वित्तसंस्थेकडून आर्थिक लूट होणार नाही, यासाठी उपाययोजना आवश्‍यक आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याबरोबरच त्याच्याशी निगडित कायद्याविषयी जनजागृती आवश्‍यक आहे.

ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी 1986 मध्ये भारतात ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला. त्यानुसार ग्राहकाला न्याय मिळवून देण्याकरिता जिल्हा ग्राहक न्यायमंच, राज्य ग्राहक आयोग आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोग अशी त्रिस्तरीय न्याय व्यवस्था निर्माण केली. गेल्या तीस वर्षांत या कायद्याविषयी अपेक्षित जनजागृती झाली नाही. कायद्यातील पळवाटा शोधून ग्राहकांची पिळवणूक होतच आहे. केवळ ग्राहक संरक्षण कायदाच नव्हे; तर त्याच्याशी संबंधित इतर वजन माप कायदा, विमा कायदा, एमआरपी कायदा असे अनेक कायदेही ग्राहकाला माहिती असणे आवश्‍यक आहे. तो ज्या प्रकारची सेवा घेतो उदा. मोबाईल, वीज अशा प्रत्येक सेवा क्षेत्राशी निगडित कायदे आहेत, त्याची किमान माहिती गरजेची आहे. उदा. बिल (वीज देयक) थकल्यानंतर ग्राहकाचा वीज जोड तोडला जातो. त्यानंतर ग्राहक तत्काळ देयकाची रक्कम भरतो; परंतु अशा प्रकारची कारवाई करण्यासाठी नियम आहेत, त्यांचे पालन होत नाही. एमआरपी कायद्यात वेस्टनावर किती किंमत छापावी याचे बंधन नाही. त्यामुळे उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक पटीने विक्रीची किंमत छापली जाते. वजन माप कायद्यातील तरतुदीचे पालन होत नाही, अशा अनेक गोष्टींमुळे ग्राहकांची फसवणूक होते; पण त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. या कायद्याविषयी शहर पातळीवर थोड्या फार प्रमाणात ग्राहकांमध्ये जागरूकता असली तरी ग्रामीण भागात याविषयी माहितीच पोचली नाही, असे या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

"कॅशलेस'मध्येही हवे संरक्षण
नोटाबंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर "कॅशलेस' व्यवहारांना चालना देण्याचा प्रयत्न आहे; परंतु "कॅशलेस' व्यवहारासाठी वित्तसंस्थांकडून सेवा, सुविधा घेणारादेखील ग्राहकच आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. वित्तसंस्थांकडून "कॅशलेस' सेवा देताना घालण्यात येणाऱ्या अटी, "प्लॅस्टिक मनी'च्या वापरानुसार त्यावर आकारले जाणारे सेवाकर, क्रेडिटचे दर किती असावेत, याचा विचार ग्राहक हिताच्यादृष्टीने गरजेचा आहे. वित्तसंस्थांऐवजी सरकारनेच अशा पद्धतीची सेवा सुरू करावी, अशी सूचना "ग्राहक पेठे'चे सूर्यकांत पाठक यांनी केली. कोणत्याही गोष्टीचे फायदे आणि तोटे हे असतातच. "कॅशलेस' व्यवहारात संपूर्ण सुरक्षितता आहे का? "कार्ड' बनावट तयार होऊ शकणार नाहीत का? अशा धोक्‍यांचा विचारही ग्राहक हिताच्यादृष्टीने आवश्‍यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ऍड. ज्ञानराज संत यांनी "कॅशलेस' व्यवहारामध्ये ग्राहकाला मिळणाऱ्या पावतीवरील मजकुराची शाई जास्त काळ टिकत नसल्याकडे लक्ष वेधले. ग्राहकांनी या पावतीची "झेरॉक्‍स' प्रत ठेवली, तर त्याला अडचण येणार नाही, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी कधी
केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण कायद्यात सुधारणांचा प्रस्ताव दोन वर्षांपूर्वी बनवला. त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. या सुधारणांत जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. जिल्हा ग्राहक न्यायमंचापुढे सध्या 20 लाखांपर्यंतच्या तक्रारीवर सुनावणी होते, ती मर्यादा 50 लाख रुपये करण्यात येईल. राज्य आयोगाकडे 10 कोटींपर्यंतच्या तक्रारींवर आणि राष्ट्रीय आयोगापुढे त्यापुढील रकमांच्या तक्रारींवर सुनावणी होईल. अशा अनेक सुधारणा प्रस्तावित आहेत. ग्राहक न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्याला दंड आणि शिक्षा करण्याची तरतूदही यात आहे. या सुधारणांना लवकर मंजुरी मिळाली पाहिजे. केंद्र सरकारने "रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऍक्‍ट' (रेरा) तयार केला आहे. त्यात बांधकाम क्षेत्रात होणाऱ्या ग्राहकांच्या फसवणुकीला प्रतिबंधक केला गेला; पण राज्य सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी करताना बांधकाम व्यावसायिकांना धार्जिणे बदल केले आहेत. त्याबाबत हरकती नोंदविल्या आहेत.

ग्राहकाने काय करावे
प्रामुख्याने बांधकाम, विमा आणि आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित तक्रारी ग्राहक न्यायमंचाकडे दाखल होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. अलीकडील काळात वाहनांशी संबंधित तक्रारी येत आहेत. ग्राहकाने न्यायाकरिता काळजी घेतली पाहिजे.
- कोणत्याही वस्तूची खरेदी, व्यवहार केल्यानंतर त्याची पावती जपून ठेवणे
- कोणताही खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करताना त्यातील अटी आणि शर्ती समजून घेणे
- आरोग्य विमा काढताना खरी माहिती द्यावी
- विमा योजनेतील अटी आणि शर्तींची माहिती घ्यावी
- विम्याची रक्कम (हप्ता) नियमित भरावी
- वस्तूंच्या वेस्टनावरील माहिती वाचावी
- सदनिका, दुकान खरेदी करताना खरेदीखतावरील क्षेत्रफळ, पार्किंग, सेवा, सुविधा इत्यादींची माहिती घ्यावी
- ग्राहक संरक्षण कायदा आणि पूरक कायद्यांची माहिती अद्ययावत ठेवावी.

पुणे

तळेगाव दिघे (जि. नगर) संगमनेर येथील गीता परिवार संचालित संस्कार बालभवनच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या 'मातीतून घडवू गणेश’...

04.00 PM

खडकवासला : धरण क्षेत्रात रविवारी सकाळी विक्रमी पाऊस पडला असून, 24 तासात 60 मिलिमीटर पाऊस पडला आहे. पानशेत धरण 100 टक्के...

10.48 AM

जुनी सांगवी : पिंपरी चिंचवड शहराचे उपनगर असलेल्या जुनी सांगवीत दरवर्षी प्रमाणे पालिका प्रशासनाकडुन गणपती उत्सवासाठी चोख...

10.03 AM