‘जीएसटी’बाबत राज्यांना केंद्राची मदत - सार्थक सक्‍सेना

पिंपरी - वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर महसूल कमी होईल, अशी चिंता राज्य सरकारांना लागली आहे. मात्र, महसुलातील तोटा कमी करण्यासाठी पुढील पाच वर्ष केंद्र सरकार राज्यांना मदत करणार असल्याचे केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सेवाकर विभागाचे सहायक आयुक्‍त सार्थक सक्‍सेना यांनी सांगितले. 

केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागातर्फे शहरातील व्यावसायिक व उद्योजकांसाठी ‘वस्तू आणि सेवाकर’ विषयावर प्रा. रामकृष्ण मोरे सभागृहात आयोजित परिसंवादात सक्‍सेना बोलत होते. केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्‍त एस. व्ही. चौधरी, राजेश पांडे, अतिरिक्‍त आयुक्‍त आर. मनोहर, महिंद्रा ॲण्ड महिंद्रा कंपनीचे अर्थ आणि लेखा विभागाचे महाव्यवस्थापक गजानन चिंचवडकर, ‘सकाळ’चे सहयोगी संपादक अविनाश चिलेकर उपस्थित होते. ‘वस्तू व सेवाकराचा कायदा आणि करप्रणाली’ विषयावर बोलताना सक्‍सेना म्हणाले, ‘‘वस्तू व सेवाकरात केंद्र आणि राज्य सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या कराचा समावेश आहे.

त्यामुळे आतापर्यंत सामान्य नागरिकांवर येणारे अन्य कराचे ओझे कमी होणार आहे. उत्पादनांच्या किमती कमी होणे शक्‍य होणार असून, देशाची अर्थव्यवस्था सक्षम होणार आहे. या करामुळे रोजगार आणि विकास दरात चांगली वाढ अपेक्षित आहे.’’

राज्यातल्या राज्यात पाठविण्यात येणाऱ्या मालावरील सेवाकर राज्य सरकारकडून घेतला जाणार आहे. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पाठवल्या जाणाऱ्या मालावर आकारण्यात येणारा एकच कर केंद्र व राज्य सरकारकडून घेतला जाणार आहे. वस्तू आणि सेवा करामधून नैसर्गिक वायू, कच्चे तेल, पेट्रोल वगळले आहे. तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांना कर लागू आहे. या कराची मर्यादा ५, १२, १८, २८ आणि त्यापेक्षा अधिक टक्के अशी ठेवलेली आहे. कोणत्या वस्तू आणि सेवांवर किती टक्‍के कराची आकारणी करायची, हे ठरवण्याचे काम केंद्रीय पातळीवर सुरू आहे. महापालिका, पंचायत समित्या यांनी आखलेल्या कराचा समावेश वस्तू आणि सेवाकरात केलेला नाही. प्रत्येक राज्याने वस्तू आणि सेवाकरासंदर्भातील विधेयक आपापल्या विधानसभांमध्ये संमत करणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा देशात हा कायदा लागू करण्यास अडचणी येऊ शकतात, असेही सक्‍सेना यांनी स्पष्ट केले. वस्तू आणि सेवाकर प्रणाली ही देशाच्या करप्रणालीमधील मोठी सुधारणा असून तो ऐतिहासिक बदल ठरणार असल्याचे पांडेय यांनी सांगितले. अधीक्षक देवेंद्र बाकळीवाल, जलील शेख यांनी संयोजन केले. 
 
वीस लाखांपर्यंतच्या उलाढालीस सूट
व्यवसायाची उलाढाल २० लाखापर्यंत असणाऱ्यांना वस्तू आणि सेवाकरामधून सूट आहे. ईशान्येकडील राज्यांत ही मर्यादा दहा लाखापर्यंत आहे. व्यावसायिकांची उलाढाल २० लाख रुपयांपुढे गेल्यास केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाकडे नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे. नोंदणी न केल्यास दंडाची रक्‍कम वसूल केली जाणार असल्याचे केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सेवाकर विभागाचे सहायक आयुक्‍त सार्थक सक्‍सेना यांनी स्पष्ट केले.