हिंसाचार रोखण्याचे आव्हान

प्राचार्यांची भूमिका
राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप नको कडक आचारसंहिता हवी

विद्यार्थ्यांची भूमिका
निवडणुका हव्यातच बाह्यशक्तींचा शिरकाव नको

पुणे - नवा विद्यापीठ कायदा लागू झाल्याने विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये खुल्या निवडणुका होणार आहेत. राजकीय वर्चस्वावरून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया या दोन संघटनांमध्ये नुकतीच हाणामारी झाली. यापूर्वीच्या निवडणुकांमधील झालेल्या प्रकाराचाच हा ‘ट्रेलर’ होता. आता निवडणुकांच्या निमित्ताने हिंसाचार चोरपावलांनी महाविद्यालयांच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपल्यास त्याला थोपवायचे कसे, हेच शिक्षण संस्थांपुढे आव्हान असेल. त्यामुळे निवडणुकांची पद्धत कशी असावी, याची प्रक्रिया ठरविल्याशिवाय निवडणुकांची प्रक्रिया घेऊ नये, असे प्राचार्यांचे मत आहे. हाणामाऱ्यांशिवाय निवडणुका व्हाव्यात, अशी विद्यार्थ्यांचीही अपेक्षा आहे. 

...याची भीती
महाविद्यालयीन निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप वाढेल, त्यातून विद्यार्थ्यांमध्ये हिंसाचार होऊ शकतो. 
गुंड प्रवृत्तीचे लोकदेखील विद्यार्थ्यांना पाठबळ देण्यासाठी महाविद्यालयात येऊ शकतात, त्यामुळे शैक्षणिक वातावरण दूषित होईल.
गावठी शस्त्रांची सहज उपलब्धता होत असल्याने त्यांचा वापरही होण्याची शक्‍यता. 
विद्यार्थी संघटनांमध्ये वर्चस्वासाठी स्पर्धा होऊन हाणामारीचे प्रकार घडतील. कायदेशीर कारवाई झाल्यास शैक्षणिक नुकसानाची शक्‍यता.
विद्यार्थ्यांमध्ये गट- तट निर्माण होऊन त्यांच्यातील वाद पुढील काही वर्षे धुमसत राहतात. यामुळे महाविद्यालये अस्थिर होतील.

अनुचित घटना टाळण्यासाठी
विद्यार्थी निवडणुका या शांततेत होण्यासाठी ही प्रक्रिया महसूल यंत्रणेमार्फत घेतली जावी.
निवडणूक प्रक्रियेसाठी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांप्रमाणे आचारसंहिता असावी.
उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून ते मतदानापर्यंतचा कालावधी हा अत्यंत कमी दिवसांचा असावा.
राजकीय पक्षांना या निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही, अशी व्यवस्था असावी.
मतदानावेळी हिंसक घटना टाळण्यासाठी ऑनलाइन वा मिस कॉलद्वारे मतदान घेतले जावे.
हिंसाचाराच्या घटना घडू नयेत यासाठी दोषी विद्यार्थ्यांवर कठोर कारवाईचा नियम असावा.
महाविद्यालयांमध्ये निवडणुका घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृतीसाठी वर्ग घ्यावेत.

महाविद्यालयांतील निवडणुकांमुळे वातावरण संवेदनशील होणार आहे, त्यासाठी या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत घ्याव्यात. राजकीय पक्षांना हस्तक्षेप करण्यावर बंदी घालावी. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्येच ही प्रक्रिया व्हावी. अनुचित प्रकार घडल्यास त्यास प्राचार्यांना जबाबदार धरू नये. दोषींवर कारवाईचे अधिकार प्राचार्यांना द्यावेत.
- डॉ. सुधाकर जाधवर, सचिव, प्राचार्य फोरम

खुल्या निवडणुकांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मतभेद वाढून पुढे तीन वर्षे शत्रुत्व निर्माण होते. खुन्नस वाढून हिंसक घटना घडतात. ते रोखण्यासाठी वर्ग प्रतिनिधी हा गुणांनुसार निवडावा आणि विद्यापीठ प्रतिनिधी निवडताना महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांनी मतदान करावे म्हणजे कुणी कोणाला मत दिले हे समजणार नाही आणि अनुचित घटना टळतील.
- डॉ. आर. एस. झुंजारराव, प्राचार्य, मॉडर्न महाविद्यालय

नव्या कायद्यानुसार महाविद्यालयांत निवडणुका घ्याव्याच लागतील; परंतु पूर्वानुभवांचा विचार करता काळजी घ्यावी लागेल. अन्यथा, पूर्वीप्रमाणे अनुचित प्रकार घडत राहतील. विधानसभा आणि लोकसभेचे मॉडेल यासाठी वापरता येईल का, याचा विचार सरकारने करावा आणि शासन स्तरावरूनच संहिता तयार व्हायला हवी.
- डॉ. दिलीप सेठ, प्राचार्य, सर परशुरामभाऊ महाविद्यालय

निवडणुका हा लोकशाहीचा आत्मा आहे, मात्र अशा निवडणुका विद्यापीठात आणि महाविद्यालयांमध्ये होणार असतील, तर त्या निश्‍चितच वाईट प्रथा निर्माण करतील. विद्यार्थ्यांचे चित्त विचलित करून राजकीय स्पर्धा वाढविण्यासाठी या निवडणुका कारणीभूत ठरू शकतील, अशी भीती आहे. यापूर्वी महाविद्यालयांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्राध्यापकांवर हल्ले केले आहेत. खून-हाणामारीसारख्या गंभीर घटना घडल्या आहेत. आजही महाविद्यालयांबाहेर राजकीय तंबू आपल्याला दिसून येतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना राजकारणाचे बाळकडू पाजण्याचे महाविद्यालय हे माध्यम नाही, हे लक्षात घेऊन विद्यापीठाच्या नव्या कायद्यामध्ये वेळीच सुधारणा करण्याची गरज आहे.
- उज्ज्वल निकम, ज्येष्ठ विधिज्ञ