माहिती अधिकार कायद्यातील बदल धोकादायक 

पुणे : माहिती अधिकार कायद्यातील प्रस्तावित बदलामुळे वृत्तपत्र स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्‍यात येईल, अशी भीती केंद्रीय माहिती आयुक्त प्रा. श्रीधर आचार्यलू यांनी येथे व्यक्त केली. न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण समितीने प्रस्तावित बदलाच्या शिफारशी दिल्या आहेत, राइट टू प्रायव्हसी आणि राइट टू फॉरगॉटन या नवीन कायद्याचा परिणाम होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

माहिती अधिकार कायद्याच्या 13 व्या वर्धापन दिनानिमित्त पुणे श्रमिक पत्रकार संघ आणि मनीलाइफ फाउंडेशनतर्फे आचार्यलू यांचा वार्तालाप आयोजित केला होता, या वेळी ते बोलत होते. 2005 पर्यंत कोणत्याही गोष्टीच्या विरोधात लढा करण्यासाठी आंदोलन करावे लागे किंवा न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागत होती असे नमूद करीत ते म्हणाले, "माहिती अधिकार कायदा सर्वसामान्यांच्या हातात आल्यानंतर याचिका दाखल करण्याच्या खर्चाऐवजी माहिती अधिकार कायद्याचा उपयोग करून अनेक कामे मार्गी लागण्यास सुरवात झाली. माहिती अधिकार कायद्याचा योग्य आणि सार्वजनिक हितासाठी वापर केला तर लोकशाही सुरक्षित राहण्यास मदत होते. माहिती ही लोकशाहीचा श्‍वास आहे. हा श्‍वास समाजापासून रोखणे हे घातक आहे.'' 

देशाची लोकसंख्या सव्वाशे कोटीच्या पुढे गेली, त्याचवेळी माहिती अधिकाराचा वापर फक्त 60 लाख लोकांनीच केला, हा विरोधाभास असल्याचे सांगत ते म्हणाले, ""देशात पन्नास लाख माहिती अधिकार अधिकारी आहेत. ज्या राज्यात माहिती दिली जाते ते चांगले. माहिती अधिकारात सातत्याने माहिती मागवून अधिकाऱ्यांना माहिती देण्याची सवय लावण्याची गरज आहे. हा कायदा चांगला आहे, त्याचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे. परंतु, गैरवापराच्या नावाखाली अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न करणे चुकीचे आहे. केंद्र सरकार राज्य माहिती आयोगाच्या पद, कार्यकाल, वेतन आदी गोष्टींवर गदा आणत आहे. राज्य सरकारचा अधिकार ते कमी करीत आहे. राइट टू प्रायव्हसी, राइट टू फॉरगॉटन हे बदल धोक्‍याचे आहेत, त्याला विरोध झाला पाहिजे.'' या वेळी संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र पाटील, सरचिटणीस पांडुरंग सांडभोर, फाउंडेशनच्या विनिता देशमुख उपस्थित होत्या.