धर्मादाय रूग्णालयांसाठीच्या निर्धन रूग्ण निधी कपातीत वाढ करून खर्च व्हावा : आ. कुल

प्रफुल्ल भंडारी 
शुक्रवार, 16 मार्च 2018

दौंड (पुणे) : राज्यात ज्या धर्मादाय रुग्णालयांनी शासनाच्या सर्व सुविधा घेतलेल्या आहेत त्यांच्या निर्धन रूग्ण निधी कपात मध्ये वाढ करून खर्च करण्याचे बंधन घालण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे आमदार राहुल कुल यांनी विधासभेत केली आहे. सध्या राज्यात धर्मादाय रूग्णालयाच्या एकूण उत्पन्नाच्या दोन टक्के रक्कम ही निर्धन रूग्ण निधीसाठी कपात केली जाते. 

दौंड (पुणे) : राज्यात ज्या धर्मादाय रुग्णालयांनी शासनाच्या सर्व सुविधा घेतलेल्या आहेत त्यांच्या निर्धन रूग्ण निधी कपात मध्ये वाढ करून खर्च करण्याचे बंधन घालण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे आमदार राहुल कुल यांनी विधासभेत केली आहे. सध्या राज्यात धर्मादाय रूग्णालयाच्या एकूण उत्पन्नाच्या दोन टक्के रक्कम ही निर्धन रूग्ण निधीसाठी कपात केली जाते. 

मुंबई येथे विधानसभा सभागृहात अर्थसंकल्पीय अनुदानासंबंधी मागण्यांवरील चर्चेच्या दरम्यान आमदार राहुल कुल यांनी ही मागणी केली. ज्या रुग्णालयांनी शासकीय जमीन, वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) यांच्यासह शासनाच्या सर्व सुविधा घेतलेल्या आहेत त्यांना त्यांच्या एकूण उत्पन्नाचे दोन टक्के निधी गरीब व निर्धन रूग्णांच्या उपचारांसाठी खर्च करण्याचे बंधन आहे. या निधीस निर्धन रुग्ण (Indigent Patient Fund) निधी म्हटले जाते. शासनाकडून ज्या रुग्णालयांनी कोणतीही सुविधा घेतलेली नाही परंतु ज्या फक्त धर्मादाय संस्था आहेत त्यांना देखील दोन टक्के निर्धन रूग्ण निधी कपात करून खर्च करण्याचा नियम लावण्यात येतो. राज्यात धर्मादाय आयुक्तांच्या अखत्यारीत धर्मादाय रुग्णालयांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणवर गरीब, निर्धन व अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांवर निर्धन रूग्ण निधीच्या माध्यामातून उपचार होत आहेत. त्यामुळे ज्या रुग्णालयांनी शासनाच्या सर्व सुविधा घेतलेल्या आहेत त्यांच्यासाठी वाढीव निर्धन रूग्ण निधी कपातीचे बंधन घालण्यात यावे, अशी मागणी कुल यांनी केली आहे. 

मुंबई येथे आदिवासी व शेतकऱ्यांनी वन जमिनी संदर्भातील प्रश्न लाँग मार्च मोर्चाद्वारे मांडले. परंतु राज्याच्या ग्रामीण भागातील खासगी वनांचे निर्वनीकरण करण्यासंबंधी प्रश्न व्यवहार्य असूनही प्रलंबित आहेत. शेतकरी व आदिवासी बांधवांची संघटित भूमिका नसल्यामुळे त्यामध्ये मार्ग निघत नाही. न्यायालयाने देखील यामध्ये हस्तक्षेप केलेला आहे. या सर्व भूमिकेचा विचार करून या जमिनी आदिवासी व शेतकरी बंधावांच्या नावावर करून देण्यासाठी शासनाने धोरण ठरवावे, अशी विनंती केल्याची माहिती एका प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे देण्यात आली. 

Web Title: For the charitable hospitals, the poor patients should be spent on increasing the cost of treatment