त्रास काही दिवसांचा; पण दीर्घकालीन फायदाच ! 

पुणे - गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने पाचशे आणि एक हजाराच्या नोटाबंदीचा निर्णय तडकाफडकी लागू केला. बॅंकांत पाचशे-हजारांच्या नोटा बदलून घेणाऱ्यांपासून ते आपला काळा पैसा आता काय करायचा, या विवंचनेत अनेकजण आहेत. सकाळच्या चहा-नाश्‍त्यापासून अगदी मोठ्या खरेदीपर्यंतच्या अनेक व्यवहारांवर परिणाम करणाऱ्या या निर्णयाकडे कसे पाहावे, नागरिकांनी त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांना सामोरे कसे जावे आणि या निर्णयाचे दीर्घकालीन फायदे काय आहेत, हे उलगडून सांगत आहेत सनदी लेखापाल चंद्रशेखर लुनिया. 

प्रश्‍न : देशातील काळा पैसा उपसून काढण्याचा आणि त्याची निर्मितीच थांबविण्याचा सरकारचा मूळ उद्देश या नोटाबंदीच्या निर्णयातून खरंच साध्य होईल असे वाटते? 
उत्तर : हो. पाचशे व एक हजाराच्या नोटा रद्द करून काळ्या पैशाला आळा नक्कीच बसेल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा हा पाचशे-हजारांच्या नोटांच्या स्वरूपातच होत आहे. त्यामुळे या नोटांवर तातडीने आणलेली बंदी ही काळ्या पैशाविरुद्ध टाकलेले आश्‍वासक पाऊलच ठरते. आज या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची त्रेधा-तिरपीट उडाली आहे, हे खरेच आहे, मात्र हा त्रास थोडेच दिवस सहन करावा लागणार आहे. काळ्या पैशावर दीर्घकालीन उपाययोजना हवी असल्यास सध्यातरी नोटाबंदीपेक्षा अधिक प्रभावी उपाय दृष्टिक्षेपात नाही. बॅंकांतून पैसे काढण्यात नागरिकांना जो त्रास सहन करावा लागत आहे, तो कमी होत जाऊन काही दिवसांत परिस्थिती पूर्ववत होईल. त्यामुळे नागरिकांनी या परिस्थितीपुढे गोंधळून न जाता संयमाने सामोरे जावे. 

प्रश्‍न : या चलनी नोटा रद्द केल्याचे काय फायदे होतील? सर्वसामान्य जनतेला त्याचा काय उपयोग होणार आहे? 
उत्तर : सरकारने उचललेल्या या पावलाचे अनेक फायदे आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वेग देणाराच हा निर्णय आहे. आज लोक मोठ्या प्रमाणावर बॅंकांत पैसे भरत आहेत. त्यामुळे बॅंकांकडे पैशांचा मोठा साठा उपलब्ध झाला आहे. उद्या हेच पैसे लोकांना आणि नव्या व्यवसायांना कर्ज म्हणून उपलब्ध होऊ शकतील. रोजगार वाढेल. शिवाय, याचा फायदा व्याजाचे दर कमी करण्यातही होईल. तसेच खातेदारांची कायमस्वरूपी माहिती (डेटाबेस) व वैयक्तिक नोंदी यातून सरकारकडे उपलब्ध होईल. त्यामुळे उद्या कोणालाही बेकायदेशीर व्यवहार करण्यावर मर्यादा पडतील. मात्र ज्येष्ठ नागरिकांच्या निवृत्तिवेतनाचे व्याजदर कमी न होऊ देता ते स्वतंत्रपणे हाताळले गेल्यास त्यांनाही आर्थिक स्थैर्य व स्वावलंबित्व लाभू शकेल. 

प्रश्‍न : करबुडवेगिरीला आळा बसविण्यातही याचा दीर्घकालीन फायदा होईल का? 
उत्तर : होय ! आर्थिक व्यवहार जसजसे अधिकाधिक पारदर्शक आणि कायदेशीर नोंदींनी होऊ लागतील, तसतसे लोक सुरवातीला भीतीने, नंतर त्यांना व्यवस्थेवर विश्‍वास निर्माण झाल्यामुळे आणि पुढे स्वयंप्रेरणेने कर भरू लागतील. तसेच करबुडव्यांनाही आळा बसून, कर स्वतःहून भरण्याची आश्‍वासक संस्कृती आपल्याकडे यापुढील काळात नक्कीच रुजेल. कायद्याच्या कचाट्यापेक्षा सन्मानाचे जगणे कोणाला नको असते? 

प्रश्‍न : नागरिकांनी आणि व्यावसायिकांनी या नोटाबंदीमुळे उद्‌भवलेल्या परिस्थितीला कसे सामोरे जावे? 
उत्तर : सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे शक्‍य तेवढ्या लवकर आपण सर्वांनीच "प्लॅस्टिक मनी' किंवा "कॅशलेस' व्यवहाराकडे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून आणि संगणकीय व्यवहारांकडे वळायला हवे. हे व्यवहार सोपे, पारदर्शक, सोईस्कर, सुरक्षित आणि कायद्याने भक्कम असतात. जेथे शक्‍य आहे तेथे प्रत्यक्ष नोटा न वापरण्याकडे आपला कल असायला हवा. व्यापारी व व्यावसायिकांनीही आपल्या दुकानांत आर्थिक व्यवहारांसाठी "कार्ड स्वाइप-इन' मशिन बसवावे. गेल्या दोन-तीन दिवसांत ज्या व्यापाऱ्यांकडे स्वाइप-इन मशिन होती, त्यांचा ग्राहकांकडे रोकड नसतानाही व्यवसाय उत्तम झाला. ही व्यवसायाची एक संधीच आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, बॅंकांनीही कार्ड वापरण्यास प्रोत्साहनासाठी त्यावरील सेवा शुल्क रद्द केल्यास त्याकडे लोकांचा कल वाढेल. 

प्रश्‍न : बॅंकांमध्ये होणाऱ्या गर्दीवर आळा कसा बसेल? 
उत्तर : लोकांनी घाबरून जाऊन गोंधळात पडू नये. सरकारने नोटा बदलणे आणि त्या आपल्या खात्यात भरण्यासाठी पुरेशी मुदत दिलेली आहे. त्यामुळे लगेच धावपळ करण्याची आणि सगळ्यांनीच एकाच दिवशी बॅंकेत जाण्याची आवश्‍यकता नाही. पहिल्या काही दिवसांनंतर बॅंका आणि एटीएममधील गर्दी काही प्रमाणात नियंत्रणातही येऊ लागली आहे. एटीएममध्ये पैसे नसण्याची समस्याही काही दिवसांत आटोक्‍यात येईल. आवश्‍यक असल्यासच ती काढावी, म्हणजे ज्यांना खरी गरज आहे; त्यांना पैसे मिळू शकतील.