मूल वाचलं; पण बायको गेली...

योगिराज प्रभुणे
शुक्रवार, 20 जुलै 2018

सरकारी रुग्णालयांतील औषधांचा खडखडाट ठरतोय जीवघेणा

सरकारी रुग्णालयांतील औषधांचा खडखडाट ठरतोय जीवघेणा
पुणे - सरकारी रुग्णालयातील औषधे संपलेली. नुकत्याच जन्मलेल्या मुलाला वाचविण्यासाठी रोजच्या रोज हजार-दीड हजारांची औषधे डॉक्‍टर लिहून द्यायचे. साठवलेले सगळे पैसे औषधांमध्येच संपले. नवीन औषधांच्या खरेदीसाठी पैशाची जुळवा-जुळव करताना माझी होणारी तगमग बायकोला बघवेना. अखेर तिने सरकारी रुग्णालयातच गळफास घेतला. मूल मिळालं, पण औषधाच्या खर्चापायी बायको मात्र गेली....

दगडफोडीचे काम करणारे सहदेव चव्हाण बोलत होते. बोलताना त्यांच्या आवाजातील कंप स्पष्टपणे जाणवत होता. ""मुलाला जन्मतःच कावीळ झाली होती. त्यासाठी सरकारी रुग्णालयात औषधे नव्हती. बाहेरून औषधे खरेदी करताना पैसे संपले. त्यामुळे बायकोने आत्महत्या केली.''

राज्याचा औषध साठा संपण्याच्या मार्गावर
आत्महत्याची ही घटना लातूरला घडली असली, तरी राज्यातील बहुतांश रुग्णालयांमध्ये महत्त्वाच्या औषधांचा खडखडाट असल्याचे यातून ठळकपणे पुढे आले. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमधील औषधसाठ्याच्या स्थितीचे जनआरोग्य अभियानने सर्वेक्षण केले आहे. पुणे, नंदुरबार आणि बीड या जिल्ह्यांमधील 11 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि तीन जिल्हा रुग्णालयांमधील औषध साठ्यांची माहिती यातून घेण्यात आली. त्यातून राज्यातील औषधसाठा वेगाने संपत आहे; पण नवीन औषधांचा पुरवठा मात्र रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना होत नाही. त्यामुळे राज्याची आरोग्य व्यवस्था "अत्यवस्थ' होत असल्याचा निष्कर्ष या सर्वेक्षणातून निघाला आहे.

सर्वेक्षणातील प्रमुख निष्कर्ष
- अत्यावश्‍यक 253 पैकी 65 औषधे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत नाहीत
- जेमतेम तीन औषधांच्या साठ्याची स्थिती चांगली आहे.
- प्रतिजैविके, तापाची आणि लहान मुलांच्या औषधांचा तुटवडा
- सात औषधांचा एक महिन्यापासून तुटवडा
- एक वर्षापेक्षा जास्त पुरेल एवढा केवळ 11 औषधांचा साठा

पाहणी केलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये 33 टक्के औषधांचा खडखडाट, तर 28 टक्के औषधांचा तुटवडा आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाची स्थिती सुधारावी, यासाठी नागपूर येथे आंदोलन करण्यात आले आहे.
- डॉ. अभिजित मोरे, जनआरोग्य अभियान

औषध खरेदीच्या 866 निविदा
राज्यातील औषध खरेदीच्या 866 निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यासाठी 168 कोटी रुपये किमतीच्या 149 औषधांचा पुरवठा करण्याचा आदेश दिला आहे. पुढील महिन्यात आणखी 100 औषधांच्या पुरवठ्याचे आदेश देणार आहोत. त्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून 326 कोटी रुपये, तर वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाकडून 191 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळे आता मागणीप्रमाणे औषध पुरवठा होईल, असे हापकीन संस्थेचे महाव्यवस्थापक डॉ. आर. एम. कुंभार यांनी सांगितले.

Web Title: child saving wife death government hospital medicine shortage