सुविधा केंद्रात नागरिकांची लूट

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 17 जून 2016

पुणे - नागरी सुविधा केंद्रामध्ये विविध दाखल्यांसाठी प्रत्येकी वीस रुपये शुल्क आकारणे आवश्‍यक असताना कंत्राटदाराकडून 33 रुपये वसूल केले जात आहेत. तसेच जातीच्या दाखल्याव्यतिरिक्त अन्य दाखल्यांसाठी केवळ स्वयंघोषणापत्राची आवश्‍यकता असतानाही प्रतिज्ञापत्राची मागणी करून त्यासाठीही 35 रुपये वसूल केले जात आहेत. 

पुणे - नागरी सुविधा केंद्रामध्ये विविध दाखल्यांसाठी प्रत्येकी वीस रुपये शुल्क आकारणे आवश्‍यक असताना कंत्राटदाराकडून 33 रुपये वसूल केले जात आहेत. तसेच जातीच्या दाखल्याव्यतिरिक्त अन्य दाखल्यांसाठी केवळ स्वयंघोषणापत्राची आवश्‍यकता असतानाही प्रतिज्ञापत्राची मागणी करून त्यासाठीही 35 रुपये वसूल केले जात आहेत. 

विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आवश्‍यक असणारे दाखले मिळण्यासाठी शिवाजीनगर येथील नागरी सुविधा केंद्रात सध्या मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली आहे. याचाच गैरफायदा कंत्राटदार घेत असल्याचे दिसत आहे. पुणे शहरातील नागरिकांना दाखले देण्याचे कंत्राट "गुजरात इन्फोटेक‘ या कंपनीला देण्यात आले आहे. या कंपनीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासोबत केलेल्या करारात प्रत्येक दाखल्यासाठी 20 रुपये प्रक्रिया शुल्क आकारले जाईल, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. परंतु येथील केंद्रात रहिवासी, अधिवास, उत्पन्न आदी दाखल्यांसाठी 33 रुपये; तर जातीच्या दाखल्यासाठी 56 रुपये शुल्क आकारले जात आहे. तसेच या दाखल्यांसाठी 120 रुपये घेण्यात आल्याची तक्रारही काही नागरिकांनी सकाळ‘कडे केली. 

जातीच्या दाखल्याव्यतिरिक्त अन्य दाखल्यांसाठी प्रतिज्ञापत्राची गरज नाही. परंतु येथे उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठीही 35 रुपये शुल्क घेऊन प्रतिज्ञापत्र घेतले जात असल्याचे आढळून आले. त्यासाठीही येथे एकच संगणक असल्यामुळे प्रत्येक नागरिकास किमान पाच ते सात मिनिटे वेळ लागतो. त्यामुळे प्रत्येकाला किमान तास-दीड तास तरी रांगेत उभे राहावे लागत आहे. सकाळी दहा वाजल्यापासून नागरिकांनी येथे गर्दी केली होती. संथ कामकाजामुळे नागरिकांनी कंत्राटदाराविरोधात संताप व्यक्त केला. 

शाळाप्रवेशासाठी पालक आणि विद्यार्थ्यांची प्रचंड गर्दी होत असताना येथील कामकाजात अद्यापही गतिमानता आलेली नाही. याबाबत गुजरात इन्फोटेक कंपनीचे मंगेश काळे यांना वारंवार सूचना देऊनही हे काम अतिशय संथपणे सुरू असल्याचे तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. आवश्‍यक कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली नाही. कागदपत्रांच्या स्कॅनिंगचे काम वेगाने होत नसल्याने दाखले वेळेत दिले जात नाहीत. त्यामुळे नागरिकांचा रोष वाढत असल्याचेही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

""कंपनीकडून ऑनलाइन पद्धतीने सेवा दिली जात असल्याने दाखल्यांसाठी 33 रुपये घेतले जातात. त्यात 20 रुपये सरकारचे शुल्क, 10 रुपये स्टॅम्प ड्यूटी आणि 15 टक्के सेवाकर असे 33 रुपये प्रक्रिया शुल्क घेतले जाते. पूर्वीचे कंत्राटदार 120 रुपये घेत होते. ते आमच्या कंपनीकडून घेतले जात नाही.‘‘ 

- रणजितसिंह ठाकूर (व्यवस्थापक, गुजरात इन्फोटेक) 

""कंपनीकडून ऑनलाइन सेवा पुरविली जात असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी ऑनलाइन पावती दिली जात नाही. प्रस्तावात त्रुटी असल्यास त्याची पूर्तता करण्यासाठीही पुन्हा शुल्क आकारले जाते. या प्रकरणी कंपनीवर कारवाई करावी.‘‘ 

- विश्‍वास चव्हाण (आक्रमक पुणेकर संघटना) 

""जिल्हा प्रशासनाकडून विविध दाखल्यांसाठी वर्षभर कार्यक्रम सुरू असतो. तसेच शाळांमध्येही शिबिरे घेतली जातात. या वेळी आवश्‍यक ते दाखले काढून घेतल्यास पालकांची ऐनवेळी होणारी धावपळ टळेल. तसेच अचानक प्रशासनावर येणारा ताणही कमी होईल. परंतु पालकांकडून ऐनवेळी मोठ्या प्रमाणात दाखल्यांची मागणी केली जात असल्याने दाखले वेळेत देणे शक्‍य होत नाही.‘‘ 

- राजेंद्र मुठे (निवासी उपजिल्हाधिकारी)