सहकाराला तारेल आधुनिकीकरण

ज्ञानेश्‍वर बिजले
शनिवार, 7 जानेवारी 2017

जिल्ह्यातील सहकाराला स्पर्धेने घेरले आहे. आधुनिकीकरणाची कास धरत विश्‍वासार्हता वाढवणे, कारभारात सुसूत्रता, पारदर्शकता आणणे आणि कायद्यात कालसुसंगत सुधारणा करून त्यावर मात करूया...

जिल्ह्यातील सहकाराला स्पर्धेने घेरले आहे. आधुनिकीकरणाची कास धरत विश्‍वासार्हता वाढवणे, कारभारात सुसूत्रता, पारदर्शकता आणणे आणि कायद्यात कालसुसंगत सुधारणा करून त्यावर मात करूया...

पुणे जिल्ह्यात साखर कारखाने, डेअरी यांच्या प्रगतीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था आली. खासगी संस्था स्पर्धेत उतरल्यावरही सहकारी संस्थांनी कार्यक्षमता वाढवत त्यांना तोंड दिले. पुण्यासारख्या शहरी भागात नागरी सहकारी बॅंकांमुळे नागरिकांना भक्कम आर्थिक पाठबळ उभे राहिले. कर्जे सहज मिळू लागली. पतसंस्थांचे जाळेही विस्तारले. पुणे, पिंपरी- चिंचवडसारख्या महानगरांच्या क्षेत्रात सोळा हजारांपेक्षा अधिक गृहनिर्माण संस्था आहेत. बारा सहकारी साखर कारखान्यांपैकी दहा यंदा सुरू आहेत. पाच खासगी कारखाने सुरू असून, आणखी दोन खासगी कारखाने उभे राहणार आहेत. पाणी बचत, हेक्‍टरी ऊस उत्पादनात वाढ, उपपदार्थ निर्मिती, प्रभावी विपणन, खर्चावर नियंत्रण, सक्षम व्यवस्थापन यांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आव्हाने पेलता येऊ शकतील.

जिल्ह्यात सुमारे पंधरा लाख लिटर दूध रोज उपलब्ध होते. त्यापैकी दहा लाख लिटर विक्रीसाठी बाजारात येते. सहकारी आणि खासगी डेअरी व्यवसायांना चांगला वाव आहे. सहकारी डेअरींनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, खर्चावर नियंत्रण, कार्यक्षम कारभार केल्यास स्पर्धेत टिकून राहता येईल. भविष्यात राज्यभराचा एकत्रित एकच दुधाचा ब्रॅंड तयार करण्यासाठी त्यांना राज्य सरकारवर दबाव आणावा लागेल. तसे झाल्यास अंतर्गत स्पर्धेमुळे हाणारे मोठे नुकसान टाळता येऊ शकेल.

अवलंबावे आधुनिक तंत्रज्ञान
आर्थिक क्षेत्रात शंभर वर्षांपेक्षा अधिक काळ कार्यरत सहकारी बॅंका पुण्यात आहेत. पुणे शहरात राज्यस्तरीय २३ आणि जिल्हास्तरीय १८ बॅंकांची मुख्यालये आहेत. त्यांचे ५.६५ लाख सभासद असून, सुमारे सात हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. मोठ्या सहकारी बॅंका स्पर्धेत तग धरून राहणार असल्या, तरी शंभर कोटींपर्यंतची उलाढाल असलेल्या बॅंकांना पारदर्शी आणि परिणामकारक आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी आगामी काळात गुंतवणूक करावी लागेल. बॅंकांद्वारे नव्या पिढीशी सुसंगत व्यवहाराच्या सुविधा नसल्याचा परिणाम उलाढालीवर होऊ शकतो. थकीत कर्जाची वसुली, कर्जाला योग्य तारण या बाबींकडे लक्ष द्यावे लागेल. काही आजारी बॅंका बुडाल्यास नागरी बॅंकांतील ठेवी कमी होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण करून ते वाढण्यासाठी पावले उचलावी लागतील.

आर्थिक क्षेत्रात विशेषतः ग्रामीण भागात पतसंस्थांचे जाळेही मोठे आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंका पोचत नसलेल्या भागात सहकारी क्षेत्रातील आर्थिक संस्था लोकांच्या आधारस्तंभ ठरल्या आहेत. ग्रामीण भागात पतसंस्थांचे आर्थिक व्यवहार रोखीत चालतात. येत्या दोन-तीन वर्षांत कॅशलेस इकॉनॉमीचे महत्त्व वाढेल. अशा काळात पतसंस्थांकडे धनादेश किंवा डिमांड ड्राफ्टची सुविधा नसल्यास मोठे आर्थिक व्यवहार करताना अडचण येऊ शकते.

गृहनिर्माण संस्थांची ‘सेंट्रल रजिस्ट्री’ शक्‍य
या संस्था सहकार विभागाच्या अधिकाराखाली कार्यरत आहेत. संस्थेच्या जागेचे मानीव हस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेअन्स) करण्याच्या नियमातील त्रुटी दूर करण्याची या क्षेत्रातील संघटनांची मागणी आहे. संस्थेतील सभासदांची थकबाकी वसुलीची प्रक्रिया किचकट आहे. त्यामुळे सहकार कायद्यामध्ये गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र चॅप्टर निर्माण करण्याची मागणी गृहनिर्माण संस्थांच्या महासंघाने केली आहे. 

गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन डिजिटल सेंट्रल रजिस्ट्री बनवून अधिक सोपे होऊ शकेल. एकंदरीत सहकार खात्यामध्ये परिवर्तनाची गरज आहे ते आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन शैलीतून साध्य होऊ शकते. याच विषयावर मुंबईत २४ आणि २५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या डीसीएफ परिषदेत चर्चा होणार आहे. 

मान्यवर वक्ते
शिकता शिकता स्वयंरोजगार
जोशुआ कॅब कॉलिन्स, संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कॅटॅपुल्ट आयडियाज्‌

उच्च माध्यमिक शिक्षण घेत असतानाच स्वयंरोजगाराच्या वाटा स्वीकारणाऱ्यांना ‘बिझनेस इन्क्‍युबेटर’ उपलब्ध करून देण्याचे काम ‘कॅटॅपुल्ट’ करत आहे. कॅलिफोर्नियातील सांता बार्बराच्या वेस्टमाउंट महाविद्यालयातून पदवीचे शिक्षण घेतलेल्या जोशुआ यांनी इकॉनॉमिक्‍स अँड बिझनेस, कम्युनिकेशन स्टडीज आणि समाजशास्त्र या विषयांत पदवी मिळवलेली आहे. महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असतानाच त्यांनी ना-नफा तत्त्वावर विद्यार्थ्यांच्या सेवा प्रकल्पांसाठी उपक्रम सुरू केला होता. त्यानंतर त्यांनी विद्यार्थी स्वयंसेवकांबरोबर ना-नफा तत्त्वावरील उपक्रमाला आर्थिक जोड देणारा व्यवसाय ऑनलाइन नेटवर्कच्या माध्यमातून सुरू केला. जोशुआ यांना सॉफ्टवेअर व्हेंचर सुरू करणे, खासगी उपक्रमांसाठी निधीची उभारणी, रियल इस्टेटमधील वाणिज्यिक कार्यासाठी नियोजन करणे आणि ना-नफा तत्त्वावरील उपक्रमांत लोकसहभाग वाढविणे याबाबतीत चांगला अनुभव आहे. ‘हॅंड्‌ज ऑन ट्विन सिटीज’, ‘स्टुडंट व्हॉलंटर फाउंडेशन’ ‘रिइमेजिंग सर्व्हिस टास्क फोर्स’ आणि ‘माय इम्पॅक्‍ट’ यांच्या मंडळांवरही त्यांनी कार्य केले आहे.

आर्थिक विकासातून नोकरीची संधी...
एदुआर्दो तुदनहाट, संचालक, थॉट लीडरशिप, पॅलाडियम

बाजारपेठेशी संबंधित सर्वसमावेशक आर्थिक विकास आणि त्या माध्यमातून नोकरीच्या संधींची निर्मिती यावर गेली ३६ वर्षे एदुआर्दो काम करत आहेत. सरकारी आणि खासगी यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून त्यातून सर्वसमावेशक साखळीप्रणाली निर्मितीत त्यांचा विशेष अभ्यास आहे. त्यांनी ६४ देशांत शेतीसह वित्तीय क्षेत्रापर्यंत सर्व बाबतींत खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीद्वारे उद्योग विकास आणि परिवर्तनीय व्हॅल्यू चेन निर्मितीत सहभाग घेतला आहे. ‘पॅलाडियम’चाच भाग असलेल्या कॅराना कॉर्पोरेशनचे एदुआर्दो सहसंस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. ‘पॅलाडियम’ आणि ‘कॅराना’मध्ये सामील होण्याआधी आर्थर डी. लीटलमध्ये ते व्यवस्थापकीय सल्लागार होते.

तज्ज्ञ म्हणतात
साखर उद्योगाबाबत सरकारने धरसोडीचे धोरण बदलले पाहिजे. किमान पाच वर्षांसाठी एक धोरण ठेवावे. वीजनिर्मिती, इथेनॉल तयार केल्यानंतर त्याची विक्रीची परवानगी देण्यास सरकार खूप विलंब लावते. एफआरपी देण्याबाबतच्या सूत्रांचा पुन्हा अभ्यास केला पाहिजे. कारखान्याची स्थिती पाहून ती द्यावी.
अशोक पवार, अध्यक्ष, रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना

भविष्याचा वेध घेणारे नेतृत्व आणि बदलत्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे कर्मचारी, यावरच येत्या पाच वर्षांत सहकारी बॅंकांचे भवितव्य अवलंबून राहील. बॅंकांना तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागेल. तो करण्याची क्षमता लहान बॅंकांची नाही. प्रगत सेवकवर्ग नसेल, तर समाज, कुटुंब यांच्यावर आधारित लहान बॅंकांना या स्पर्धेत निभाव लागणार नाही.
अरविंद खळदकर, अध्यक्ष, जनता सहकारी बॅंक

पेमेंट बॅंकिंग, टपाल कार्यालयांना बॅंक व्यवहाराची परवानगी, यामुळे सहकारी बॅंकांची ग्रामीण भागातील मक्तेदारी संपुष्टात येणार आहे. विश्‍वासार्हतेसाठी सहकार क्षेत्राने आत्मचिंतन करावे. सहकार क्षेत्रातील बॅंकिंग तज्ज्ञाच्या हातात सोपवावे. त्यासाठी संस्थांच्या उपविधीत बदल करावेत. सहकारी बॅंकांबाबत समाजातील प्रतिमा सुधारावी. या बॅंकांसाठी ‘ई वॉलेट’ विकसित केले पाहिजे.
विद्याधर अनास्कर, बॅंकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ

कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी पतसंस्थांना धनादेश काढण्याची सुविधा दिली पाहिजे. मोठ्या पतसंस्थांवर रिझर्व्ह बॅंकेने नियंत्रण ठेवावे, त्यासाठी त्यांनी अटी घालाव्यात. धनादेश, संगणकीकरण याबाबत पतसंस्थांना परवानगी न दिल्यास, ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहारांवर मोठे परिणाम होतील.

राजेंद्र कांचन, संस्थापक-अध्यक्ष, डॉ. मणीभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था, उरुळी कांचन

सहकारी डेअरीतील फायदा शेतकऱ्यांना वाटून दिला जातो. सहकारी डेअरीवर जशी नियंत्रणे आहेत, तशी खासगी डेअरी व्यावसायिकांवर नाहीत. त्यांच्यामध्ये निकोप स्पर्धा झाली पाहिजे. कर्नाटक, राजस्थान व गुजरातप्रमाणे महाराष्ट्रातही दुधाचा एक ब्रॅंड निर्माण केला पाहिजे.
सतीश तावरे, अध्यक्ष, बारामती तालुका सहकारी दूध उत्पादक संघ

कर्जवसुलीचे कायदे अपुरे आहेत. ठेवीची रक्कम सुरक्षित ठेवण्यासाठी पतसंस्थांना वसुलीचे अधिकार व्यापक प्रमाणात द्यावेत. धनादेश, डिमांड ड्राफ्ट यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने पतसंस्थांना क्‍लिअरिंग हाउसची सुविधा द्यावी. चांगल्या पतसंस्थांतील ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या रकमेला विमासंरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा.
शिरीष देशपांडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बुलडाणा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी

सहकार कायद्यामध्ये गृहनिर्माण संस्थांसाठी वेगळा ‘चॅप्टर’ केला पाहिजे. राज्य सरकारने मानीव हस्तांतर करण्यासाठीच्या त्रुटी दूर कराव्यात. बारा वर्षे झालेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या नावे जागा केल्या पाहिजेत. सहकार विभागाचे गृहनिर्माण संस्थांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. त्या विभागाने या संस्थांकडे लक्ष देण्याची आवश्‍यकता आहे.
सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघ

दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांसाठी राज्यात एकच ब्रॅंड हवा. महाराष्ट्र मिल्क मार्केटिंग बोर्ड स्थापन केले पाहिजे. कर्नाटक, गोवा या राज्यांप्रमाणे राज्य सरकारने दूध उत्पादकांना अनुदान द्यावे. सहकारी संस्थांनी एकाच प्रकारच्या उत्पादनांतील अपापसातील स्पर्धा टाळावी. त्यासाठी राज्य सरकारने हस्तक्षेप करावा; तसेच गुणवत्तावाढीसाठी प्रयत्न करावेत. 

विष्णू हिंगे, अध्यक्ष, कात्रज डेअरी
 

विविध कार्यकारी संस्थांना ताकद देण्यासाठी राज्य सरकारने त्यांना व्यवसायाची संधी उपलब्ध करून द्यावी. सरकारची सेवा केंद्रांसारखी कामे त्यांच्यावर सोपवावीत. कर्जमाफी न करता शेतकऱ्यांना मदत ही भावना ठेवून सरकारने साह्य करावे. राष्ट्रीयीकृत बॅंका आणि सहकारी संस्था यांचे प्रतिएकर कर्ज देण्याचे अधिकार समान असावेत.
दादापाटील फराटे, अध्यक्ष, मांडवगण फराटा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था