शिक्षणाला दिशा देण्यासाठी आयोग

पुणे - राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्राला दिशा देण्याबरोबरच तज्ज्ञ मंडळ म्हणून ‘महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग’ (माहेड) नव्या विद्यापीठ कायद्यामुळे अस्तित्वात येईल. जागतिक पातळीवर शिक्षणाचा होणारा विकास जाणून घेऊन त्यानुरूप राज्यातील शिक्षण पद्धतीचे धोरण विकसित करण्याचे काम हा आयोग करील.

मुख्यमंत्री हे आयोगाचे अध्यक्ष आणि उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उपाध्यक्ष असतील. आयोगाला एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी असेल. ते सदस्य सचिव असतील. सुमारे ३४ सदस्य संख्या असलेल्या आयोगात विधानसभा आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेत्यांना सदस्यत्व देण्यात आले आहे. वित्त, उच्च शिक्षण, वैद्यकीय, शालेय शिक्षण विभागासह अन्य विभागांचे सचिव आयोगाचे सदस्य असतील. उच्च शिक्षणासाठी प्रभारी आणि जबाबदार असलेल्या या प्राधिकरणातील सदस्यांचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांचा किंवा विधानसभा बरखास्त होईपर्यंत असेल. विद्यापीठाच्या दैनंदिन कामकाजात आयोग हस्तक्षेप करणार नाही. 

उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अध्यापन, संशोधन, विस्तार यांच्याशी संबंधित उपक्रमांसाठी आंतरविद्यापीठ कार्यक्रम सुरू करणे, अध्यापकांसाठी अध्यापन-अध्ययन प्रक्रियेतील ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या वापरात वाढ करण्यासाठी योजना तयार करणे, शिक्षण आणि संशोधनाचा अनुभव असलेल्या तज्ज्ञांसाठी व्यासपीठ तयार करणे, हे व्यासपीठ शैक्षणिक चौकट, अभ्यासक्रम, शिक्षणपद्धती, परीक्षाविषयक कामांमध्ये समानता, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन सुधारण्याचा मुख्य भाग असेल. आयोगाच्या बैठका वर्षातून दोनदा होतील. 

राज्य सरकार, सार्वजनिक आणि खासगी विद्यापीठे, खासगी कौशल्य शिक्षण संस्था आणि उद्योग यांच्यात परस्परसंबंध निर्माण करण्याचे काम हा आयोग करील. अध्यापन, अध्ययनासाठी डिजिटल स्वरूपात ई-कंटेंट, आभासी प्रयोग आणि त्यासाठी आधारभूत साहित्याचा संग्रह करणे, उद्योग आणि इतर क्षेत्रांतून शिक्षणासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी प्रयत्न करणे, समाजाचा दृष्टिकोन, गरजा आणि उच्च शिक्षण क्षेत्राकडून असणाऱ्या अपेक्षा लक्षात घेऊन विविध विषयांवर अभ्यासक्रम तयार करण्याचे कामही आयोग करील.

संस्थांच्या पुनर्रचनेसाठी शिफारस
शैक्षणिक संस्थांच्या दर्जावर आयोगाची नजर असेल. शैक्षणिक, नियामक आणि पायाभूत सोयींमध्ये सातत्याने कमी दर्जाचे कार्य असलेल्या संस्थांच्या पुनर्रचनेसाठी आवश्‍यक पावले उचलण्यासाठी हा आयोग शिफारस करेल. आयोगाचे कार्य पार पाडण्यासाठी अठरा सदस्यांचे एक व्यवस्थापन मंडळ असेल. त्याचे अध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री असतील. या मंडळात कुलपतींनी नियुक्त केलेला एक उद्योगपती, सार्वजनिक विद्यापीठाचा एक कुलगुरू, तसेच सहा सल्लागार सदस्य असतील.