आयुक्‍तांचा कात्रज-कोंढवा रस्‍त्‍याला धक्‍का

ज्ञानेश सावंत
सोमवार, 9 एप्रिल 2018

लाल फितीतून कागदी घोडे कधी बाहेर काढायचे, त्यांची चाल कशी ठेवायची, ती कुठे मंद करायची, हे घोडे नेमके कधी आणि कसे दामटायचे, या साऱ्या गोष्टी सरकारी बाबूंना खूप चांगल्या जमतात. महापालिका आयुक्तपदाची सूत्रे सोडलेले कुणाल कुमारही त्यात कुठेच कमी नव्हते. कात्रज-कोंढवा रस्त्याची निविदा मंजूर करून त्यांनी पुणेकर नागरिक आणि पुण्याचा कारभार हाकणाऱ्या राजकर्त्यांना हेच दाखवून दिले. घोटाळ्यांच्या संशयाभोवती फिरत राहिलेल्या या रस्त्याच्या सुमारे १७८ कोटी रुपयांची आक्षेपार्ह निविदा आयुक्‍तपदाचा पदभार सोडविण्यापूर्वी कुणाल कुमार यांनी मंजूर केली.

लाल फितीतून कागदी घोडे कधी बाहेर काढायचे, त्यांची चाल कशी ठेवायची, ती कुठे मंद करायची, हे घोडे नेमके कधी आणि कसे दामटायचे, या साऱ्या गोष्टी सरकारी बाबूंना खूप चांगल्या जमतात. महापालिका आयुक्तपदाची सूत्रे सोडलेले कुणाल कुमारही त्यात कुठेच कमी नव्हते. कात्रज-कोंढवा रस्त्याची निविदा मंजूर करून त्यांनी पुणेकर नागरिक आणि पुण्याचा कारभार हाकणाऱ्या राजकर्त्यांना हेच दाखवून दिले. घोटाळ्यांच्या संशयाभोवती फिरत राहिलेल्या या रस्त्याच्या सुमारे १७८ कोटी रुपयांची आक्षेपार्ह निविदा आयुक्‍तपदाचा पदभार सोडविण्यापूर्वी कुणाल कुमार यांनी मंजूर केली. या मंजुरीचा थांगपत्ता फार कोणाला त्यांनी लागू दिला नाही.

हे जे काही घडले ते, आताच घडले, असे नाही. याआधीही कुणाल कुमार यांनी अशा प्रकारे योजना आखल्या, त्याच्या मंजुरीसाठी आटापिटा करीत, त्या ‘अर्थ’पूर्ण पद्धतीने धाडस दाखवित पुढेही सरकविल्या. प्रस्तावित योजनांच्या निविदा मंजूर करूनच कुणाल कुमार पुणे सोडणार, ही महापालिका वर्तुळातील चर्चा त्यांनी या कामाची निविदा मंजूर करून खरी असल्याचे दाखवून दिले. 

या कामासाठी निविदांना प्रतिसाद न मिळाल्याने दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. निविदेला प्रतिसाद मिळू नये, अशी व्यवस्थाही करून ठेवल्याचे लपून राहिले नाही. शेवटी ज्या निविदा आल्या, त्यातील कमी दराची निविदा भरणाऱ्या पटेल कंपनीला काम दिले. मात्र, ही कंपनी काळ्या यादीत असल्याचे उघड होताच, या कंपनीला काम देण्याच्या प्रयत्नात असलेली मंडळी धास्तावली. पुढे जाऊन पटेल कंपनीवरील कारवाई ठराविक मुदतीसाठी होती, ती संपल्याचा पुरावा मांडत या रस्त्याच्या कामासाठी ही कंपनी पात्र असल्याचे जाहीर करून कुणाल कुमारांनी निविदा मंजूर केली. याचा सरळ अर्थ, निविदा प्रक्रिया राबविण्याआधीच कुणाल कुमार आणि त्यांच्या प्रशासकीय यंत्रणेने ठेकेदार कंपनी ठरविली होती. त्यामुळे आक्षेप असूनही संबंधित निविदा मंजूर करताना ते धजावले नाहीत. दुसरीकडे, या कामासाठी भूसंपादन महत्त्वाचे असतानाही ते न करताच निविदा मंजुरीला प्राधान्य दिल्याने या व्यवहारात काळेबेरे असल्याचे स्पष्ट झाले. तरीही, आपण जे काही करतो आहोत, ते पुणेकरांच्या हिताचे आहे. त्यात, प्रचंड पारदर्शकता आहे, पटवून देण्यात कुणाल कुमार गेल्या साडेतीन-पावणेचार वर्षांत अजिबात मागे राहिले नाहीत. पुणे सोडतानाही त्यांनी तेच केले. एखादी योजना आणून तिची मंजुरी, महत्त्व आणि ठेकेदाराची योग्यता हे पुणेकरांच्या गळी उतरविण्याची कला कुणाल कुमारांकडे आहे. आपला अजेंडा रेटण्यासाठी महापालिकेतील जुन्या-नव्या कारभाऱ्यांचा हवा तेव्हा योग्य आणि पुरेपूर वापरही त्यांनी करून घेतला, हे कुणाल कुमारांना चांगले जमले. 

याआधीही स्मार्टसिटी, समान पाणीपुरवठा, ऑप्टिकल फायबर डक्‍ट (केबल), ई-लर्निंग, नदीसुधार, नदीकाठ योजनांसाठी कुणाल कुमार आग्रही राहिले. समान पाणीपुरवठा योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार असल्याचे उघड असतानाही, राज्य सरकारमधील वरिष्ठ नेते आणि प्रशासनातील ‘बाबूं’ना हाताशी धरून योजनेचे काम त्यांनी ठराविक कंपनीच्या पदरात टाकले. त्यावरून महापालिकेतील अधिकारीच काय तर, पदधिकाऱ्यांचाही रोष ओढवून घेतला; पण कुणाल कुमार यानी राजकीय विरोधाला कधीच जुमानले नाहीत. आपल्या योजना हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केलेल्या पदाधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांची भीती घालून त्या मंजूर करून घेतल्या. प्रसंगी, पदाधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री योग्य ‘निरोप’देतील याची व्यवस्थाही त्यांनी वेळोवेळी केली. अशा संघर्षात कुणाल कुमार जिंकत राहिले, ते राज्य आणि केंद्र सरकारच्या पाठिंब्यामुळे. त्यातून कात्रज- कोंढवा रस्त्याची निविदाही मंजूर झाली. अशा मंजुरीनंतरही का होईना पण, रस्त्याचे काम लवकर व्हावे, ज्यामुळे येथील हकनाक बळींची मालिका थांबेल, अशी अपेक्षा आहे.

Web Title: Commissioners Katrraj-Kondhwa road