मेट्रो मार्गालगतची बांधकामे कात्रीत 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 9 जून 2018

पुणे : मेट्रो प्रकल्पाच्या मार्गावरील दोन्ही बाजूस (टीओडी झोन) वाढीव एफएसआय (चटईक्षेत्र निर्देशांक) वापरण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली खरी, परंतु दीड वर्ष झाले तरी, किती शुल्क आकारावे याबाबत निर्णय घेण्यास नगर विकास खात्याला वेळ नाही. परिणामी या झोन मध्ये टीडीआर वापरण्यास परवानगी नाही आणि शुल्क निश्‍चित न झाल्यामुळे प्रीमिअम एफएसआय वापरता येत नाही, अशा कात्रीत मेट्रो मार्गालगतची बांधकामे अडकून पडली आहेत. त्यातून महापालिकेचा महसूलदेखील बुडत असल्याचे समोर आले आहे. 

पुणे : मेट्रो प्रकल्पाच्या मार्गावरील दोन्ही बाजूस (टीओडी झोन) वाढीव एफएसआय (चटईक्षेत्र निर्देशांक) वापरण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली खरी, परंतु दीड वर्ष झाले तरी, किती शुल्क आकारावे याबाबत निर्णय घेण्यास नगर विकास खात्याला वेळ नाही. परिणामी या झोन मध्ये टीडीआर वापरण्यास परवानगी नाही आणि शुल्क निश्‍चित न झाल्यामुळे प्रीमिअम एफएसआय वापरता येत नाही, अशा कात्रीत मेट्रो मार्गालगतची बांधकामे अडकून पडली आहेत. त्यातून महापालिकेचा महसूलदेखील बुडत असल्याचे समोर आले आहे. 

पुणे महापालिकेने वनाज ते रामवाडी आणि पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट अशा दोन मार्गांवर मेट्रो प्रकल्प राबविण्यास सुरवात केली आहे. या मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूस बांधकामांना परवानगी देण्याबाबत विकास आराखड्यात खास नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या नियमावलीत दोन्ही मेट्रो मार्गालगतच्या पाचशे मीटरच्या परिसरात टीडीआर वापरण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. तशी तरतूद 5 जानेवारी 2017 मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यात आणि बांधकाम नियमावलीत (नियम क्रमांक 24.8.1) करण्यात आली आहे. मात्र प्रीमिअम एफएसआय वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु, प्रीमिअम एफएसआय वापरण्यासाठी किती शुल्क आकारावे, हे राज्य सरकारकडून निश्‍चित करण्यात येईल, असेही म्हटले आहे. 

याबाबत महापालिकेकडे विचारणा केल्यानंतर "राज्य सरकारकडून कोणतेही आदेश प्राप्त झालेले नाहीत,' असे सांगण्यात आले. त्यामुळे या दोन्ही मार्गांलगतची बांधकामे, पुनर्विकासाचे प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. वास्तविक प्रीमिअम एफएसआयच्या माध्यमातून जो निधी महापालिकेला उपलब्ध होणार आहे, तो निधी मेट्रो प्रकल्पासाठीच खर्च केला जाणार आहे. असे असतानाही राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याला मात्र त्यावर निर्णय घेण्यास वेळ नाही. त्यामुळे महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल अडकून पडला आहे. 

पुनर्विकास प्रकल्प रखडले 
शुल्काबाबतचा निर्णय होत नसल्याने पुणे शहरातील जुन्या हद्दीतील जवळपास चाळीस टक्के भागाचा विकास रखडला आहे. विशेषत: कोथरूड, आयडीयल कॉलनी, रामबाग, वनाज, कर्वेरोड, नळस्टॉप, प्रभात रोड, डेक्कन जिमखाना, शनिवार पेठ, कल्याणीनगर, येरवडा आदी भागांचा त्यामध्ये समावेश होतो. या सर्व भागातील पुनर्विकासाचे सर्व प्रकल्प रखडले आहेत. 

मेट्रोलगतच्या टीओडी झोन मध्ये प्रीमिअम एफएसआयसाठी किती शुल्क आकारावे, हे ठरविण्यासाठी नगर विकास खात्याला वेळ नाही. त्यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असून पुनर्वसनाचेदेखील अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. पुणे महापालिकेची जाणीवपूर्वक अडवणूक नगर विकास खात्याकडून केली जात आहे का, अशी शंका यातून निर्माण होत आहे. 
- सुधीर कुलकर्णी, अध्यक्ष, नागरी हक्क संस्था 

. . . . . . 

Web Title: construct the metro road construction works