बांधकाम विकसन शुल्क परतीची नामुष्की?

पुणे - मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या नगर विकास खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या खोडसाळपणा महापालिकेस भोवणार आहे. मेट्रो प्रकल्पासाठी बांधकाम विकसन शुल्क दुप्पट आकारण्यास परवानगी देणाऱ्या आणि त्यांची पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अंमलबजावणी करणाऱ्या महापालिकेला पुन्हा एकदा या खात्याने झटका दिला आहे. २०१५ ऐवजी हे शुल्क चालू मे महिन्यापासून आकारण्यात यावे, असे आदेश काढण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे यापूर्वी बांधकाम विकसन शुल्कापोटी जमा केलेले कोट्यवधी रुपये परत करण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवणार असून, हा  निधी गृहीत धरून केलेल्या नियोजनाला फटका बसणार आहे. 

राज्य सरकारच्या या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाकडून २०१५ पासून बांधकाम विकसन शुल्कात शंभर टक्के वाढ करून त्यांची वसुली करणे अपेक्षित होते. मात्र महापालिका प्रशासनाला देखील त्याचा विसर पडला. त्यानंतर जागे झालेल्या महापालिका प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेपुढे हा प्रस्ताव ठेवला. त्यास २७ जून २०१७ च्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी मिळाली. यात पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने म्हणजे २०१५ पासून अंमलबजावणीचा निर्णय झाला. त्यानुसार महापालिकेने २०१५ नंतर जे बांधकाम नकाशे मंजूर करण्यात आले. त्या सर्व बांधकाम व्यावसायिकांकडून बांधकाम विकसन शुल्काची वसुली करण्यास सुरवात केली.

महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात काही बांधकाम व्यावसायिकांनी राज्य सरकारकडे धाव घेतली. त्यावर नगर विकास विभागाने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाची अट रद्द केली. १० मे २०१८ रोजी मेट्रो प्रकल्पास नागरी परिवहन प्रकल्पाचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे त्या दिवसांपासून बांधकाम शुल्कात शंभर टक्के वाढ करून त्यांची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश नगरविकास खात्याकडून निर्गमित केले आहेत. परिणामी यापूर्वी महापालिकेने पूर्वलक्षी प्रभावाने वसूल केलेले बांधकाम शुल्क परत करावे लागण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. ही रक्कम काही कोटींमध्ये आहे.

अधिनियमातील तरतुदीत बदल
पुणे महापालिकेने पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट आणि वनाज ते रामवाडी या दरम्यान मेट्रो प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यास राज्य सरकारने २०१३ रोजी मान्यता दिली. तसेच या प्रकल्पाला येणारा खर्च उभारण्यासाठी २५ ऑगस्ट २०१५ रोजी राज्य सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे महाराष्ट्र नगर रचना अधिनियमातील १२४ कलमामध्ये बदल करून बांधकाम विकसन शुल्कात शंभर टक्के वाढ करण्याची तरतूद केली. तसे आदेश महापालिकेला दिले.