"रॅन्समवेअर'च्या पार्श्‍वभूमीवर सायबर सुरक्षा महत्त्वाची 

पुणे - "रॅन्समवेअर'च्या हल्ल्यामुळे सामान्य माणसांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही, मात्र भविष्यातील सुरक्षेसाठी काही खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. बॅंकांना आणि तत्सम संस्थांना त्यांच्या सॉफ्टवेअर प्रणालींची काळजी घ्यावीच लागणार आहे, असे मत सायबर कायदेतज्ज्ञ आणि एएनए सायबर फॉरेन्सिक प्रा. लि.चे संचालक ऍड. अभय नेवगी यांनी व्यक्त केले. 

"रॅन्समवेअर'च्या हल्ल्यामुळे सध्या जगभर गोंधळ उडाला आहे. अनेक बॅंका, काही राज्यांमधील पोलिस ठाणी, काही मोठ्या वित्तीय संस्थांवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. नागरिकांमध्येही गोंधळ निर्माण झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ऍड. नेवगी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी "रॅन्समवेअर'च्या हल्ल्याची आणि त्याबाबत घ्यावयाच्या खबरदारीची माहिती दिली. यावेळी सायबर फॉरेन्सिक तज्ज्ञ चिरायू महाजन, एएनए सायबर फॉरेन्सिक प्रा. लि.चे भागीदार बिक्रम चौधरी, धनेश राळे आदी उपस्थित होते. 

ऍड. नेवगी म्हणाले, की सामान्य माणसांवर "रॅन्समवेअर'च्या हल्ल्याचा अल्प परिणाम झाला आहे. ऑनलाइन व्यवहार, ऑनलाइन खरेदी, एटीएममधून पैसे काढणे, यामध्ये कोणताही धोका नाही. सेवा आणि उत्पादन करणाऱ्या संस्थांवर या हल्ल्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. विशेषतः माहितीचे मोठ्या प्रमाणावर आदानप्रदान करणाऱ्या संस्थांवर मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक बॅंकांनी त्यांच्या यंत्रणा अद्ययावत कराव्यात, अशा सूचना रिझर्व्ह बॅंकेने दिल्याने बरीच एटीएम केंद्रे बंद आहेत. अजूनही अनेक संस्थांमध्ये जुन्या संगणक प्रणाली, पायरेटेड सॉफ्टवेअर वापरली जात असून, सायबर सुरक्षेच्या कोणत्याही यंत्रणा वापरल्या जात नाहीत. त्यामुळे अशा संस्थांनी आपली सॉफ्टवेअर प्रणाली अद्ययावत करणे गरजेचे असून, सायबर सुरक्षेचे उपाय करणे गरजेचे आहे. 

"बीटकॉइन' चलनात खंडणीची मागणी 
सायबर फॉरेन्सिक तज्ज्ञ चिरायू महाजन म्हणाले, की "वॉनाक्राय' नावाचा हा "रॅन्समवेअर' असून, त्याचा हा हल्ला प्रामुख्याने मायक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्‍सपी, व्हिस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडो सर्व्हर 2003 आणि 8 या तीन वर्षांपूर्वी बंद केलेल्या संगणक प्रणाली अजूनही वापरणाऱ्या संस्थांवर झाला आहे. ई-मेल ऍटॅचमेंटद्वारे "रॅनसमवेअर' पाठविला जातो. हा मेल उघडल्यावर तो तुमच्या संपूर्ण संगणकाचा ताबा घेतो आणि अज्ञात सायबर चाच्यांकडून "बीटकॉइन' या व्हर्च्युअल चलनामध्ये खंडणीची मागणी केली जाते. यासाठी 72 तासांचा वेळ दिला जातो आणि खंडणी वेळेत न दिल्यास खंडणीची रक्कम दुप्पट केली जाते. अशा हल्ल्याची शक्‍यता लक्षात घेऊन, या बंद केलेल्या प्रणालींसाठी काही "पॅचेस' पूर्वीच पुरविले गेले होते. मात्र अनेकांनी त्याचा उपयोग केलेला नाही.