सर्वांना रोजगार हेच व्हिजन हवे

अपूर्वा पालकर,  (सीओओ, एज्युकेशन, एसआयएलसी)
मंगळवार, 3 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

२०२० पर्यंत भारतातील नागरिक अधिक शिक्षित, निरोगी आणि प्रगतिशील व संपन्न होतील. शिक्षणाच्या प्रवाहात वाढणारी विद्यार्थिसंख्या आणि गळतीचा दर कमी करण्यासाठी होत असलेले प्रयत्न दोन्ही बाबी शिक्षणव्यवस्थेचा विस्तार करायला भाग पाडतील.

लोकशाही, उत्पादकतेतील वाढ, मिळकत आणि रोजगाराच्या नवनवीन संधी यांचा शिक्षण हा भक्कम पाया आहे. भारताच्या भविष्याचा वेध घेताना राष्ट्रीय विकासाची सूत्रे सद्यःस्थितीत बदलत चालली आहेत आणि पूर्वीपेक्षा अधिक चांगल्या शक्‍यता निर्माण होत आहेत, या गोष्टी लक्षात घेणे गरजेचं आहे. संपूर्ण जगभरामध्ये नव्याने येऊ घातलेल्या या बदलांमध्ये शिक्षणाच्या दर्जातील वाढ, नावीन्यपूर्ण तांत्रिक उपक्रम आणि त्यांचे उपयोजनातील वेगाने होणारी वाढ, देशविदेशांतील सामाजिक आणि भौतिक अडथळे ओलांडणारे वेगवान आणि सहज परवडणारे संदेशवहन आणि दळणवळण, माहितीची सहज उपलब्धता आणि त्याही पुढे उपलब्ध असलेली जागतिक बाजारपेठ यांचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात पाहता हे बदल वस्तुनिर्मितीपासून सेवा देणाऱ्या उद्योगांकडे आणि भांडवली साधनसंपत्तीपासून मनुष्यबळ, ज्ञान आणि माहिती संपत्तीकडे जाणाऱ्या बदलाचे प्रतिनिधित्व करतात. तंत्रज्ञान, संस्था, माहिती, शिक्षण आणि उत्पादनक्षम कौशल्ये यांची भविष्यात सुधारणांमध्ये महत्त्वाची आणि निर्णायक भूमिका असेल.

या सर्व घटकांचा भारताच्या वेगाने वृद्धिंगत होणाऱ्या गतिमान अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव वाढतो आहे. हा प्रभाव गेल्या काही दशकांमध्ये भारताच्या आर्थिक विकासाचा वेग आताच्या गतीपेक्षा जास्त होऊन तो टिकून राहील, असा विश्वास दर्शवतो. २०२० पर्यंत भारतातील नागरिक अधिक शिक्षित, निरोगी आणि प्रगतिशील व संपन्न होतील. शिक्षणाच्या प्रवाहात वाढणारी विद्यार्थी संख्या आणि गळतीचा दर कमी करण्यासाठी होत असलेले प्रयत्न दोन्ही बाबी शिक्षण व्यवस्थेचा विस्तार करायला भाग पाडतील. ‘सर्वांना रोजगार’ यावरच भारताची २०२०चे ‘व्हिजन’ आधारलेले असावे. राजकीय इच्छेच्या बळावर संपूर्ण रोजगाराचे लक्ष्य साध्य करता येईल. त्यासाठी देशाला असंख्य संधी आणि साधने उपलब्ध आहेत. सार्वजनिक संघटित क्षेत्रीय संस्था रोजगार उपलब्ध करत होत्या आणि करत राहतील. खासगी क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधीमधील वाढ ही देशाच्या आर्थिक वाढीला साथ देत राहील. सर्वांत जास्त नवीन रोजगार हे ‘लघू आणि मध्यम’ उद्योगांतून निर्माण होतील. कारण ते तांत्रिक बदलाचा अंगीकार करण्याला आणि व्यावसायिक वाढ, तसेच विकासाला ते चांगला प्रतिसाद देतात. भारतातील लघू उद्योगांच्या संख्येत गेल्या काही वर्षांत जवळ जवळ तिपटीने वाढ झाली आहे.  

सार्वजनिक विद्यापीठे आणि विद्यापीठ संशोधनातील ज्ञान हस्तांतरणाशी संलग्न महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थाद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या ‘स्टार्ट-अप’च्या पुढाकारांद्वारे भविष्यातील व्यवसायाच्या नवीन संधी येतील. यामुळे रोजगार निर्माण करणारे नवउद्योजक तयार होतील. नावीन्यपूर्णता आणि उद्योजकता, आंतरराष्ट्रीय दुवे आणि माहिती तंत्रज्ञान असलेली सार्वजनिक विद्यापीठेच उद्योजक संस्कृती निर्माण करण्याला उत्तेजन देऊ शकतात. जागतिक विद्यापीठे आणि आंतरराष्ट्रीय आस्थापना यांच्या शिक्षणाशी होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा विद्यापीठांच्या संशोधन कार्यात आणि अध्ययप-अध्यापन प्रक्रियेवर सकारात्मक परिणाम होईल. भारताच्या संशोधनांकडे जगभरातील संशोधक आणि आस्थापनांची नजर असेल. भारतीय लोकसंख्येत तरुणांची असलेली बहुसंख्या आणि व्यवसायासाठी अनुकूलता यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतात संशोधनांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. 

शिक्षण आणि व्यवसाय यांची सांगड घालून मूळ कार्यक्षेत्रातील आणि संलग्न कार्यक्षेत्रातील विशेषज्ञ तयार करण्यासाठी प्रयत्न केले, तरच त्यातून परिणाम आणि विकास साधता येईल. उत्पादन, सेवा, बॅंकिंग, रिटेल यांसारख्या क्षेत्रांप्रमाणेच आधुनिक शेतीव्यवसाय, अन्न आणि प्रक्रिया, माहिती तंत्रज्ञान, माहिती व्यवस्थापन, शहरी आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास, ऊर्जा, शिक्षण आदी क्षेत्रे उभारी घेत आहेत. याही क्षेत्रांत कुशल मनुष्यबळाची आवश्‍यकता आहे.

२०२० हे वर्ष शिक्षण आणि विकासाच्या पुढाकारांचा समन्वय असेल. विकासाच्या मोठ्या प्रमाणावरील प्रकल्पांना शैक्षणिक सहभागाची आवश्‍यकता लागेल. विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या विकासासाठी प्रयत्न आणि त्यांची स्थानिक विकासाशी घातलेली सांगड शिक्षण क्षेत्राला समाजात एक चांगले स्थान मिळवून देईल. हीच ती वेळ आहे बदल करण्याची. सन २०२० हे खचितच बदललेले शैक्षणिक चित्र पाहू शकेल.

शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर आणि तंत्रज्ञानावर आधाररेल्या उद्योगांसाठी कुशल मनुष्यबळाची उभारणी यावर येत्या काळात भर द्यावा लागेल. मुंबईत येत्या २४ व २५ जानेवारीला ‘डििलव्हरिंग चेंज फोरम’मध्ये होणाऱ्या चर्चेतून याला दिशा मिळेल.

मुंबईत होणाऱ्या डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्या परिषदेत सहभागी होणारे मान्यवर वक्ते
प्रा. उरील राईकमन,  संस्थापक आणि अध्यक्ष आयडीसी हर्जलिया

ल ष्करात पॅराट्रूपर म्हणून सुरवात. जेरुसलेम विद्यापीठातून कायद्याचे पदव्युत्तर शिक्षण. शिकागो विद्यापीठातून कायद्यातील डॉक्‍टरेट. तेल अवीव विद्यापीठात, तसेच अमेरिकी आणि जर्मनीतील विद्यापीठांतही अध्यापन. मालमत्ता कायद्यावर ग्रंथनिर्मिती. १९९० मध्ये पूर्णपणे खासगी रामोत मिशपॅट लॉ स्कूलची मुहूर्तमेढ, तर १९९४ मध्ये आयडीसी हर्जलिया या इस्राईलमधील पहिल्या ना नफा तत्त्वावरील खासगी आंतरविद्याशाखीय अध्ययन संस्थेची स्थापना. केवळ २४० विद्यार्थ्यांसह सुरू केलेल्या या संस्थेत आजमितीला ८४ देशांतील हजारो विद्यार्थी उच्च शिक्षणाचे धडे गिरवतात. 

आयडीसीच्या संस्थापकांनी अध्ययन करताना वैयक्तिक यश आणि सामाजिक जबाबदारी यांची सांगड घालण्याचे सूत्र स्वीकारले. ‘मोकळीक आणि जबाबदारी’ या कल्पनांसह काम करताना आयडीसीचा समाजसेवेला कल्पक पुढाकार आणि नेतृत्वाची जोड देण्यावर भर आहे. समाजात नेतृत्व करण्यासाठी उपयोगी ठरतील अशी कौशल्ये विद्यार्थ्यांना देण्याची कल्पना आयडीसीने सुरवातीपासून स्वीकारली आहे. आयडीसीमधून पदवी मिळवलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी उद्योगासह वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय ठसा उमटवला आहे. 

इस्राईलच्या सरकार प्रणालीत सुधारणांसाठी झटणाऱ्या राईकमन यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने पंतप्रधानांची थेट निवडणूक, हक्कविषयक विधेयक आणि धर्म व सरकार यांच्यातील संबंधातील नवी व्याख्या अशा अनेक बाबतीत घटनात्मक सुधारणा सुचवल्या होत्या. इस्राईल सरकारने त्यातील काही शिफारसी स्वीकारल्या आहेत. 
‘सकाळच्या एज्युकॉन २०१६’मध्ये ‘आयडीसी हर्जलिया’चा भरीव सहभाग होता. 

विद्यार्थी घडविणारा शिल्पकार
डॉ.  एरीक झिमरमॅन, आयडीसी हर्जलियाचे रिसर्च अँड ग्लोबल एंगेजमेंटचे संचालक

ब्रुकलीन महाविद्यालयातील पदवीपूर्व आणि पदवीसाठीच्या शिक्षणानंतर १९८८ मध्ये इस्राईलमधील किबुत्झमध्ये दाखल व इरिगेशन मॅनेजर म्हणून काम. १९९३ पासून उच्च शिक्षण व्यवस्थापनात काम सुरू करून बार आयन विद्यापीठात संशोधनात्मक जबाबदारी स्वीकारली. उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणात विशेष रुची. विद्यार्थ्यांमध्ये वैविध्यपूर्ण जागतिक वातावरणात काम करण्याच्या क्षमता निर्माण करण्यावर भर. आयडीसी हर्जलियातील जबाबदाऱ्यांसह उच्च शिक्षण क्षेत्रातील विविध आंतरराष्ट्रीय समित्यांवरही कार्य.

तज्ज्ञ म्हणतात
शिक्षण हे वैश्‍विकरणाकडे नेणारे असले पाहिजे. नियमित कामाला यापुढील काळात अर्थ राहणार नाही, तर नावीन्यपूर्ण, कल्पनाशक्तीला वाव देणाऱ्या कामाला महत्त्व असेल. त्यामुळे आगामी काळातील शिक्षण पद्धतीही याच पद्धतीने नावीन्यपूर्णतेला आणि कल्पनाशक्तीला वाव देणारी असायला हवी.
- डॉ. राम ताकवले, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
 

‘शिक्षण पद्धतीत नव्याने येणाऱ्या योजना, अभ्यासक्रम, कृती कार्यक्रम हे चांगले असतात; परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या पातळीवर आपण कमी पडतो. ही कार्यवाही योग्यरित्या होण्यासाठी शिक्षकांनी प्रशिक्षण देण्यावर भर दिला पाहिजे. आशयाचे नियोजन, कृती प्रशिक्षण, मूल्यमापन याबाबत मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. 
- अ. ल. देशमुख, शिक्षणतज्ज्ञ

शिक्षणातून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या क्षमता कळायला हव्यात; तसेच आजूबाजूच्या जगाची जाण व्हायला हवी. परंतु, आजकाल वाढत्या स्पर्धा आणि पालकांच्या अपेक्षा यामुळे शिक्षणाचे मुख्य उद्देश मागे पडत आहेत. शिक्षणातून जागतिक संधींना सामोरे जाण्याची ताकद विद्यार्थ्यांना मिळायला हवी.
- शीतल बापट, संस्थापक, श्‍यामची आई फाउंडेशन

सार्वजनिक विद्यापीठांकडून आता आपण खासगी विद्यापीठांच्या धोरणापर्यंत आलो आहोत. या विद्यापीठांचा दर्जा निश्‍चित करण्यासाठी त्यांच्या मूल्यांकनाची व्यवस्था केली पाहिजे. पारंपरिक विद्यापीठांनादेखील मूल्यवर्धित अभ्यासक्रम सुरू करण्याची मुभा दिली पाहिजे.  
- डॉ. रवी चिटणीस, प्राचार्य, मिटसॉम कॉलेज, पुणे 

आपल्याकडील ज्ञानाची बरीच पुंजी वेद, उपनिषदांत आहे; पण संस्कृत भाषा येणारे एकतर संख्येने कमी आहेत. शाळेपासून संस्कृत शिकवले तर बऱ्याच प्रकल्पांमधून ज्ञानाचा ठेवा बाहेर येईल. यासाठी आंतरविद्याशाखीय अभ्यासास प्रोत्साहन दिले पाहिजे. परीक्षा पद्धतीत बदल आवश्‍यक आहेत.
- डॉ. दीपाली सवाई, संचालिका, आयआयसीएमआर

राज्यातील व्यावसायिक शिक्षण हे प्रकल्पांवर आधारित दिले पाहिजे. आयआयएममध्ये शिक्षण घेताना केस स्टडीचा आधार घेतला जातो. तसे अभियंता घडविताना त्यांना प्रकल्प दिले पाहिजेत. यामुळे अध्ययनाची प्रक्रिया सुधारेल. यासाठी उद्योगांनी ‘सीएसआर’मार्फत विद्यार्थ्यांना प्रकल्पांसाठी निधी द्यावा.
- डॉ. अतुल पडळकर संचालक, ‘फ्लोरा इन्स्टिट्यूट’
 

अभ्यासक्रमांमध्ये सर्जनशीलतेला चालना देणार आंतर आणि बहुविद्याशाखीय दृष्टिकोन असावा. दिव्यांगांसाठी शाळा आहेत; परंतु महाविद्यालये नाहीत. म्हणून त्यासाठी धोरण असावे. देशपातळीवर स्कूल ऑफ एक्‍सपर्ट तयार झाले पाहिजे. यामुळे बुद्धिमान व्यक्ती हा देशातील कोणत्या शहराला त्याचे ज्ञान देण्यासाठी पोचू शकेल. 
- डॉ. मुक्तजा मठकरी, प्राचार्य, आबासाहेब गरवारे महाविद्यालय

शिक्षण क्षेत्राचा मोठा विस्तार झाला असला, तरी सध्याच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेत वाढ करण्याची गरज आहे. त्यासाठी चांगली पदवी कशी देता येईल, याकडे विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी लक्ष दिले पाहिजे. शिक्षणात क्रिएटिव्हिटी आणली पाहिजे आणि अभ्यासक्रमदेखील नोकरीच्या दृष्टीने उपयोगी, उद्योजकतेला चालना देणारे असावेत.
- डॉ. संजय धांडे, माजी संचालक, आयआयटी कानपूर

पुणे हे शिक्षणाचे केंद्र बनल्याने सरकारने या शहराला विद्यानगरी म्हणून घोषित करावे. त्यासाठी वेगळा विशेष झोन निर्माण करता येईल. त्यामध्ये उद्योगांना त्यांचे संशोधन आणि विकास केंद्रे उभारता येतील. पुणे शहराची स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी निवड झाली आहे. आता वेळ आली आहे, या विद्यानगरी म्हणून घोषित करण्याची.
- डॉ. विद्या येरवडेकर, प्रधान संचालिका, सिंबायोसिस

Web Title: delivering-change-forum-pune- education