खेडीही बनवू ‘स्मार्ट’

वाड्या, वस्त्या, तांडे अशा साऱ्यांचा विचार केल्यास पुणे जिल्ह्यातील गावांची संख्या १९६७ भरते, तर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह मोठ्या शहरांची संख्या १५ आहे. महानगरांबाहेर ४० लाख लोक राहतात. जिल्ह्याने इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत मोठी बाजी मारली आहे. दुसरी बाजू अशी की, या दोन्ही महानगरांचा विकास म्हणजे पुणे जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास होत नाही. संतुलित विकासासाठी ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा आणि ते शक्‍य आहे; खेड्यांत परिवर्तन घडू शकते...
 

औद्योगीकरण, आयटी क्रांती, शैक्षणिक हब, आरोग्य आणि अन्य सेवाक्षेत्रांची वाढ, यामुळे पुण्याचा चेहरामोहरा दोन दशकांत बदलला. पिंपरी-चिंचवडलाही बदलाचा फायदा मिळाला. या वेगाला एक झपाटा आहे. मात्र, त्यावर स्वार होण्याचे भाग्य शहरी भागासोबतच ग्रामीण भागालाही मिळावे. 

खेडी किंवा ग्रामीण भागामध्ये मोठे परिवर्तन घडवण्याचे काम आफ्रिका, मलेशिया, इस्रायल इत्यादी राष्ट्रांमध्ये झाले आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी खूप मोठा कालावधी वगैरे लागलेला नाही. दहा-बारा वर्षांमध्ये खेडी स्वयंपूर्ण तर झालीच, शिवाय सोयीसुविधांबाबत शहरांशी स्पर्धा करताहेत. या देशांकडे त्यासाठी जादूची कांडी वगैरे नव्हती की, कोणता चमत्कार. जनतेचा विश्‍वास संपादून छोट्या छोट्या टप्प्याने राबवता येतील अशा दीर्घकालीन योजनांचे नियोजन, त्यांच्या परिणाकारक अंमलबजावणीद्वारे गावांनी नवे रूपडे स्वीकारले. त्या जोडीला कौशल्य विकास, परिणामकारक व्यवसाय प्रशिक्षण, त्यावर केवळ नियंत्रण ठेवणाऱ्याचं नव्हे, तर जिथे चुकेल तेथे त्वरित दुरुस्ती करणाऱ्या यंत्रणांची उभारणी, यामुळे खेड्यांमध्ये आमूलाग्र बदला झाला. 

पुणे सोडून पश्‍चिम किंवा पूर्वेकडे निघाले की, तासाभरात लक्षात येते की शहरी वस्ती संपली आहे. परंतु इस्रायलमध्ये फिरताना तुम्हाला शहर कुठे संपले आणि खेडे कुठे सुरू झाले हे जाणवत नाही. कारण ज्या सुविधा शहरांमध्ये आहेत, मग त्या पायाभूत सुविधा असतील किंवा सेवासुविधा त्या ग्रामीण भागातही मिळतात. शैक्षणिक सुविधांमुळे साक्षरतेचे प्रमाण चांगले आहे. तंत्रज्ञानाधारित योजना राबविणे सरकारी यंत्रणेसाठी खूप सुलभ बनते. इस्रायली खेडी आपल्याकडच्या वस्त्यांएवढी मोठी असतील. त्यांच्याकडे साधनांचा मोठा तुटवडा. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी ‘किबुत्झ’चा (म्हणजे समुदाय) उपाय त्यांनी शोधला आणि सामूहिक प्रयत्नांतून बदल घडवले. सुमारे हजारेक एकर जमीन करण्यासाठी काही कुटुंबे एकत्र येतात त्याला ‘किबुत्झ’ म्हणतात. ‘किबुत्झ’मध्ये राहायचे की नाही याच्या निर्णयासाठी पुढची पिढी स्वतंत्र. ‘किबुत्झ’खेरीज शेतीत ‘मोशाव’ नावाची दुसरी पद्धतही इस्रायलने यशस्वी केली आहे. शेतकरी एकत्र येऊन फार्मर्स प्रोड्युस कंपनीप्रमाणे काम करतात. पीक पॅटर्न ठरवतात, मार्केट अभ्यासतात आणि त्यानुसार पिके घेतात.

पूर्वी पूर्णत: शेतीवर अवलंबून राहणारा इस्रायली समाज वेगळा विचार आणि कार्यपद्धतीमुळे बदलला आहे. आता केवळ तीन टक्के समाज शेतीवर अवलंबून आहे. काही वर्षांमध्ये बदललेले हे चित्र आहे. मलेशियाने ग्रामीण भागातील शिक्षण पद्धतीत बदल घडवत ती जागतिक दर्जाची केली. त्यासाठी पाचेक वर्षे लागली. साधने नसताना शून्यातून सुरवात करत या देशाने घडवलेले परिवर्तन अनुकरणीय असेच आहे. 

पुणे जिल्ह्यात भरपूर नैसर्गिक साधन-संपत्ती आहे. त्याच्या वापराद्वारे अमर्याद संधी साधण्यासाठी मुबलक मनुष्यबळही आपल्याकडे आहे. ग्रामीण पुणे राज्याच्या अन्य भागांच्या तुलनेत अग्रेसर असले, तरी जागतिक दर्जाचे करण्याला भरपूर वाव आहे. सामाजिक सहभाग आणि शाश्‍वत संपत्ती निर्माण करणाऱ्या गुंतवणुकीतून ते साधेल. पुण्याचे प्रचंड नागरीकरण झाले; मात्र त्यात ग्रामीण पुणेकर कुठे दिसतो का, तर नाही. कारण नव्या बदलाची कल्पना समजावून घेण्यात आपण कमी पडलो आहोत. कौशल्य विकासासारखा कार्यक्रम काळाची पावले ओळखून व्यापक पातळीवर राबवला असता, तर शहरी भागात बाहेरून येणाऱ्या कुशल कामगारांच्या जागी भूमिपुत्र अधिक दिसले असते. कौशल्य विकासासोबतच उद्योजकता विकास किंवा व्यवसाय कौशल्य विकास असे उपक्रम ग्रामीण भागात राबवण्याची गरज आहे आणि आपल्या ग्रामीण भागात त्यासाठी प्रचंड वाव आहे. या क्षेत्रात जगाचा दीपस्तंभ ठरलेल्या इस्रायलचे तज्ज्ञ आपल्याकडे येऊन सहकार्य करण्यास तयार आहेत. या संधी दवडू नयेत. त्यांच्या मार्गदर्शनातून आणि स्थानिक प्रतिभा अन्‌ सहभागातून इस्रायलप्रमाणेच ‘स्मार्ट व्हिलेज’ आपण उभे करू शकतो. आपल्याकडेही प्रतिभेची कमतरता नाही. म्हणूनच वेगाने विकास करणाऱ्या महानगरांच्या शेजारी आणि त्या जिल्ह्यात असलेल्या ग्रामीण भागाबाबत स्वतंत्र धोरण ठरवून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास शहरांप्रमाणेच तेथेही सर्व सुविधा देणे शक्‍य होणार आहे. ‘स्मार्ट व्हिलेज’ म्हणजे केवळ चकाचक रस्ते आणि सुविधा अशी संकल्पना नाही; सोप्या शब्दांत सांगायचे तर स्वत:च्या पायावर उभी असलेली आणि सर्वांगीण संपन्नता असलेली आणि तरीही स्वतःचा बाज कायम राखणारी गावे. याच विषयावर येत्या २४ आणि २५ जानेवारी रोजी मुंबईत होणाऱ्या ‘डिलिव्हरिंग चेंज फोरम’च्या परिषदेत सविस्तर चर्चा होणार आहे. इस्रायली तज्ज्ञ मार्गदर्शन करतील. शहरांचा विचार करतानाच ग्रामीण भागाच्या गरजांचा अभ्यास करून त्याआधारित कौशल्य विकास उपक्रम सुरू करण्यासाठी जिल्ह्यात अमर्याद संधी आहेत.  नव्या मार्गावर चालण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचे सहकार्य आवश्‍यक आहे. इंटरनेट हे नव्या जगाच्या विकासाचे इंधन बनले आहे. एखादा भाग नव्हे, तर संपूर्ण जिल्हा वाय-फाय करण्याचे नियोजन करून येत्या तीन ते पाच वर्षांत कार्यवाही करावी. पुणे महानगर (पिंपरी-चिंचवडसह) आणि खेडी यातील दरी कमी करण्याचे काम ‘नेट कनेक्‍टिव्हिटी’ चांगल्या प्रकारे करू शकेल. उद्योजकता विकास, कौशल्य विकास आणि शेती विकास ही त्रिसूत्री पकडून नियोजन केले तर ग्रामीण पुण्याचे चित्र निश्‍चितच बदलेल.

तज्ज्ञ म्हणतात 

सक्षम बाजारपेठा उपलब्ध झाल्या, तर ग्रामीण महिलाही कर्तृत्व नक्कीच दाखवतील. प्रत्येक तालुक्‍यात, महत्त्वाच्या गावांच्या बाजारपेठांमध्ये महिलांसाठी ‘हट’ निर्माण झाले पाहिजेत. सूक्ष्म वित्त नियोजनाचे स्वरूप बदलण्याचीही आवश्‍यकता आहे, जेणेकरून महिलांमध्येही उद्योजक घडण्याची उमेद निर्माण होईल. स्वच्छतागृहे उभारण्याचीही गरज आहे.
योगिता काळोखे

राज्याच्या काही विशिष्ट भागांत औद्योगिकीकरण झाले, त्यामुळे तेथील राहणीमानात बदल होऊ शकला. उर्वरित भागात आजही दारिद्रय आहे. आर्थिक सक्षमीकरणासाठी उपयुक्त ग्रामविकास योजनांचा प्रभावी आणि सकारात्मक परिणाम दिसेपर्यंत अंमलबजावणी केली पाहिजे. ग्रामीण आर्थिक स्तर उंचावला तरच, योजनांची फलनिष्पत्ती झाली, असे म्हणता येईल.
शरद बुट्टे पाटील

पाणीटंचाई हा ग्रामीण विकासाचा खरा अडसर आहे. तो दूर करण्यासाठी ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’चे प्रयोग गावांनी सातत्याने केले पाहिजेत. त्यासाठी ग्रामस्थांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. तरच, स्वप्नातील ग्रामविकास साकारण्यास वेळ लागणार नाही. सरपंच हे ग्रामसभांच्या मदतीने ग्रामविकासात आमूलाग्र बदल करू शकतात.

पोपटराव पवार

पुणे जिल्ह्याच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासात सहकारी साखर कारखानदारीचे मोलाचे योगदान आहे. त्यामुळे या कारखानदारीचे प्रश्न या सरकारने समजावून घेतले पाहिजेत. एक सहकारी साखर कारखाना एका तालुक्‍याचे अर्थकारण बदलून टाकतो, तसाच त्याच्यापुढील समस्या त्या तालुक्‍याला पुन्हा आर्थिक गर्तेत लोटण्यासही मागेपुढे पाहत नाहीत याचाही बोध घेण्याची आवश्‍यकता आहे.
अमरसिंह घोलप

गावातील अंतर्गत रस्ते, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. त्यासाठी प्रत्येक गावातील अंतर्गत रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली पाहिजेत. या रस्त्यांच्या जोडीलाच सांडपाणी व्यवस्थापन आणि गावांची स्वच्छता या बाबींवर भर दिला गेला पाहिजे. पिण्यासाठी स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करण्यावरही पंचायतराज संस्थांनी लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

वीरधवल जगदाळे

सामाजिक आणि आर्थिक विकासाची जोड ग्रामविकासाला दिली जावी. गावांचा विकास आराखडा तयार करताना महिला ग्रामसभा आणि सर्वसाधारण ग्रामसभांमध्ये गावांचे विकास आराखडे मंजूर केले पाहिजेत. परिणामी याचा लाभ समाजातील अंध, अपंग, महिला, गरीब आणि ज्येष्ठ नागरिक आदींना होऊ शकेल. 

वंदना सातपुते

सरकारने गावांच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतींना अधिकाधिक निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. या निधीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना लोकोपयोगी योजना कार्यान्वित करता येतील. पर्यायाने गावांचा सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक विकास तर होईलच; परंतु पिण्याचे पाणी, रस्ते, वीज यांसारख्या विकासाच्या पायाभूत सुविधा मिळू शकतील.
वैशाली आबणे

सध्या फक्त शहरांमध्येच उपलब्ध असलेले व्यावसायिक शिक्षण आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम हे प्रत्येक गावा-गावांत उपलब्ध झाले पाहिजेत. यामुळे गावपातळीवरील उद्योग व्यवसायांमध्ये वाढ होईल. याशिवाय मोठ्या गावांमध्ये सर्व सोयींनीयुक्त असे हॉस्पिटल उभारले जावे. गटशेतीला प्राधान्य आणि सौरऊर्जा निर्मितीस प्राधान्य देण्याची गरज आहे. गावांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची सोय झाल्यास गावेही कॅशलेस होऊ शकतील.

वैशाली गोपालघरे

राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या शाखा गावागावांत सुरू झाल्या पाहिजेत. महत्त्वाच्या गावांमध्येच या बॅंकांच्या शाखा आहेत. परिणामी, आजूबाजूच्या पाच-दहा गावांतील लोकांना तेथे यावे लागते. ही स्थिती बदलली गेली पाहिजे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये खातेदारांना सन्मानाची वागणूक मिळाली पाहिजे, त्यापेक्षाही कॅशलेस करन्सी वापरण्याचा आग्रह धरताना लोकांचे पैसे सुरक्षित राहतील याची हमी देणारी सायबर यंत्रणा प्रभावी केली पाहिजे.
विक्रमसिंह निंबाळकर