कायद्यात बदल न करण्याची मागणी

पिंपरी - सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांच्या कायद्यात बदल करू नये. त्याची पूर्वीप्रमाणे अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. 

सरकारी कामात अडथळा आणून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मारहाण, दमबाजी कर्मचाऱ्यांना आता पाच वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. खटला सत्र न्यायालयासमोर चालवावा लागणार असून, निकालही न्यायालयाला सहा महिन्यात द्यावा लागणार आहे. नागरिकांना विविध सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी कर्तव्य पार पाडतात. त्या वेळी अनेकदा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. अनेकदा त्यांना कर्तव्य पार पाडण्यापासून रोखण्यासाठी धाकदपटशा किंवा मारहाणीचे प्रसंग घडत असतात. अशा घटना घडू नयेत, यासाठी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधींना भारतीय दंडविधान कलम ३३२ आणि ३५३ मध्ये सुधारणा करून त्यांना संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे सरकारी बाबू मुजोर होणार असून, सर्वसामान्य नागरिक आणि कार्यकर्त्यांवर त्यांचा कायम दबाव राहणार आहे. या निर्णयामुळे लोकशाही सक्षम होण्याऐवजी कमजोर होईल. त्यामुळे कायद्याची पूर्वी प्रमाणेच अंमलबजावणी करावी व लोकशाहीच्या बाजूने निर्णय घ्यावा.