नोटाबंदीमुळे लाचखोरी झाली कमी

उत्तम कुटे : सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 29 डिसेंबर 2016

नोटाबंदीचा 'एसीबी'च्या ट्रॅपवर काहीसा विपरीत परिणाम झाला असून जनतेत आलेली मोठी जागृती हे सुद्धा त्यामागे दुसरे कारण आहे.

- शिरीष सरदेशपांडे, पोलिस अधीक्षक, 'एसीबी', पुणे परिक्षेत्र.

पिंपरी : नोटाबंदीचा फटका पोलिस खात्यालाही बसला आहे. विशेषत: वाहतूक विभागाची दंडवसुली गेल्या दोन महिन्यात घटली असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) कारवाईतही राज्यभरात 31 टक्‍यांनी घट झाली आहे. नोटाबंदीनंतरच्या महिन्यात (डिसेंबर) 'एसीबी'चे सापळे (ट्रॅप) 20 टक्‍यांनी कमी झाले आहेत.

नोटबंदीमुळे बँक खात्यांत पुरेशी शिल्लक असूनही ती काढता येत नसल्याने सर्वसामान्य हैराण झाले आहेत, तसे 'एसीबी'ही दोन महिन्यापासून त्रस्त आहे. अशाही स्थितीत नव्या नोटांत लाच घेणारे निर्ढावलेले काही लाचखोर 8 नोव्हेंबरनंतर पकडले गेले आहेत. मात्र, त्यांचे प्रमाण कमी आहे. पूर्वीसारख्या लाचखोरीच्या तक्रारी गेल्या दोन महिन्यात आल्या नसल्याचे 'एसीबी'च्या सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे पर्यायाने ट्रॅप कमी झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.

राज्यात 2013 मध्ये लाचेखोरीचे 583 'ट्रॅप' झाले होते. प्रवीण दीक्षित 'एसीबी'चे महासंचालक (डीजीपी) झाल्यानंतर ही संख्या 2014 मध्ये दुपटीहून अधिक म्हणजे 1245 झाली. तो आतापर्यंतच्या 'एसीबी'च्या इतिहासातील ट्रॅपचा विक्रम आहे. ते पायउतार झाल्यानंतर गेल्या वर्षी हा आकडा 1234 होता. यावर्षी (26 डिसेंबरपर्यंत) तर त्यात 30 टक्‍यांनी कमी होऊन तो 967 एवढा कमी झाला आहे. यावर्षी पोलिस खाते लाचखोरीत अव्वल असून या खात्याचे 224 सापळे झाले. दुसऱ्या क्रमांकांवर महसूल विभाग राहिला असून त्यांचे 223 ट्रॅप झाले आहेत. 2015 मध्ये महसूल विभाग लाचखोरीत पहिल्या स्थानी होता.

पुणे परिक्षेत्रातही घट, पण राज्यात अव्वलच लाच घेताना लोकसेवकांना पकडण्यात 'एसीबी'च्या राज्यातील आठ परिक्षेत्रांमध्ये सलग तिसऱ्या वर्षी पुणे परिक्षेत्र अव्वल राहिले आहे. मात्र, नोटाबंदीमुळे पुणे परिक्षेत्राचेही ट्रॅप यावर्षी कमी झाले. मागील वर्षी 216 ट्रॅपची संख्या यंदा 184 वर आली आहे. मुंबईत तर अवघे 56 ट्रॅप यावर्षी झाले आहेत. पुण्यानंतर नाशिक दुसऱ्या क्रमांकांवर आहे.

डिसेंबर 2015 मधील 'एसीबी'चे ट्रॅप :  89

  • डिसेंबर 2016 मधील ट्रॅप : 61
  • लाचखोरीत शिक्षा होऊनही बडतर्फ न झालेले सरकारी कर्मचारी : 9
  • खटला दाखल करण्यासाठी सरकारच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित प्रकरणे : 255
  • तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ मंजुरीच्या प्रलंबित प्रकरणांची संख्या : 111
  • 'ट्रॅप' होऊनही निलंबन न झालेल्या कर्मचारी : 117 (प्रथमश्रेणीचे 16)

 

Web Title: demonetisation puts curb on bribery