विकास आराखड्यातील आरक्षणांचे नकाशे अस्पष्ट

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 12 एप्रिल 2017

पुणे - शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याबाबत महापालिकेने प्रसिद्ध केलेले सुमारे २७० आरक्षणांचे नकाशे हे अस्पष्ट असून, त्यात अपुरी माहिती आहे. त्यामुळे हरकती-सूचना नोंदविण्यासाठीची मुदत एक महिन्याने वाढवावी, अशी मागणी नॅशनल सोसायटी फॉर क्‍लीन सिटीजने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोमवारी केली.

पुणे - शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याबाबत महापालिकेने प्रसिद्ध केलेले सुमारे २७० आरक्षणांचे नकाशे हे अस्पष्ट असून, त्यात अपुरी माहिती आहे. त्यामुळे हरकती-सूचना नोंदविण्यासाठीची मुदत एक महिन्याने वाढवावी, अशी मागणी नॅशनल सोसायटी फॉर क्‍लीन सिटीजने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोमवारी केली.

शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा राज्य सरकारने नुकताच मंजूर केला. त्यात सुमारे ८५१ आरक्षणे आहेत; मात्र राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्य समितीने वगळलेल्यांपैकी सुमारे २७० आरक्षणांचा समावेश राज्य सरकारने पुन्हा विकास आराखड्यात केला आहे. या आराखड्यात १० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त बदल झाल्यामुळे सरकारने नागरिकांच्या हरकती-सूचना मागविण्याची प्रक्रिया १५ मार्च रोजी सुरू केली. त्यासाठी महापालिकेने संकेतस्थळावर बदललेल्या आरक्षणांचे नकाशे प्रसिद्ध केले आहेत; परंतु हे नकाशे कृष्णधवल आहेत. त्यात बदललेल्या आरक्षणांची पुरेशी माहिती नसल्याने विकास आराखड्यात नेमके काय बदल झालेत, याची माहिती समजत नाही. आराखड्यातील बदललेल्या आरक्षणांवर हरकती-सूचना नोंदविण्याची मुदत १५ एप्रिलपर्यंतच आहे. त्यामुळे ही मुदत किमान एक महिन्याने वाढवावी, अशी मागणी नॅशनल सोसायटी फॉर क्‍लीन सिटीजचे सदस्य अनिता बेनिंझर गोखले, सतीश खोत, श्‍यामला देसाई, शीला ख्रिश्‍चन, मेजर डी. व्ही. राव, विवेक वेलणकर, विश्‍वास सहस्रबुद्धे आदींनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.

केवळ चारच दिवस शिल्लक
शहराच्या जुन्या हद्दीच्या प्रारूप विकास आराखड्यावर १५ मार्चपासून १० एप्रिलपर्यंत सुमारे २५५ हरकती-सूचना नोंदविण्यात आल्या असून, येत्या शनिवार (ता. १५) पर्यंत अजूनही हरकती-सूचना नोंदविता येतील. त्यांची सुनावणी घेऊन त्याचा अहवाल राज्य सरकारला पाठविण्यात येईल, असे नगररचना खात्यातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. नगररचना विभागाच्या सहकारनगरमधील कार्यालयात नागरिकांना हरकती-सूचना लेखी स्वरूपात नोंदविता येणार आहे.