‘डिजिटायझेशन’ ही काळाची गरज

पुणे - ‘‘धर्मादाय विश्वस्त संस्थांमधील कामकाज पारदर्शक व गतिमान होण्यासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया आवश्‍यक आहे. ‘तंटामुक्त विश्वस्त संस्थे’चे धोरण प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी ‘डिजिटायझेशन’ करणे ही काळाची गरज आहे,’’ असे मत राज्याचे धर्मादाय आयुक्त शशिकांत सावळे यांनी व्यक्त केले. 

प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने बुधवारी मॉडर्न महाविद्यालयाच्या मुख्य सभागृहात ‘धर्मादाय ऑनलाइन प्रक्रियेच्या परिचयात्मक कार्यशाळे’त ते बोलत होते. खासदार अनिल शिरोळे, सहधर्मादाय आयुक्त शिवाजी कचरे, पी. ई. सोसायटीचे कार्याध्यक्ष गजानन एकबोटे, सरकार्यवाह नगरसेविका ज्योत्स्ना एकबोटे आदी उपस्थित होते.
सावळे म्हणाले, ‘‘धर्मादाय आयुक्त कार्यालय आणि विश्वस्त संस्था यांचे कायदेशीर नाते आहे. या संस्थांचे नेतृत्व धर्मादाय आयुक्त करत असतात. विश्वस्त बदलतात; पण संस्था बदलत नसते. काही अपप्रवृत्ती गैरसमज पसरवून संस्था खाईत घालतात. त्यासाठी स्वच्छ, पारदर्शक आणि कायदेशीर कारभारासाठी सर्व व्यवहार ऑनलाइन केले पाहिजे. जेणेकरून ‘तंटामुक्त विश्वस्त संस्थे’चे धोरण प्रत्यक्षात उतरेल. यापुढे सर्व विश्वस्तांनी संस्थांचे व्यवहार ऑनलाइन करावेत. 

ज्यांना संस्था चालविणे अशक्‍य असेल, त्यांनी संस्थांचे विलीनीकरण किंवा अनोंदणीकरण करावे.’’ ॲड. मनोज वाडेकर, कांचन जाधव, मुंबईचे सहधर्मादाय आयुक्त गाढे यांनी संगणकावर ऑनलाइन प्रक्रियेचे सादरीकरण केले. श्‍यामकांत देशमुख यांनी आभार मानले. 

देशात एकूण ३५ लाख विश्वस्त संस्था आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रात साडेआठ लाख संस्था आहेत. त्यांचे ई रेकॉर्ड, सूची एक डाटा एन्ट्री, चेंज रिपोर्ट, लेखापरीक्षण, स्थावर, जंगम मालमत्ता संरक्षण व अनोंदणीकरण इत्यादींची माहिती संकेतस्थळावर देणे बंधनकारक आहे. धर्मादाय संस्था केवळ निधीसंकलनापुरती मर्यादित नसून याला औद्योगिकतेचे स्वरूप येत आहे. यातून रोजगार निर्मिती व वैद्यकीय उपचार, अशा संधी निर्माण होत आहे.
- शशिकांत सावळे, धर्मादाय आयुक्त