न्यायव्यवस्थेतही अनुभवला भेदभाव - रंजना देसाई

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 4 डिसेंबर 2016

पुणे - 'सत्तरच्या दशकात वकिली सुरू केली, त्या वेळी मी स्वतः आपल्या समाजातल्या स्त्री-पुरुष असमानतेचा अनुभव घेतला आहे. आज तुमच्या पुढे जरी मी एक निवृत्त न्यायाधीश म्हणून उभी असले, तरी मलाही एक महिला असण्याचा त्रास आणि भेदभाव पावलोपावली अनुभवावा लागला आहे. न्यायसंस्थेची जागाही महिलांप्रती भेदभावासाठी अपवाद ठरली नाही, हे दुर्दैव आहे. ज्या न्यायव्यवस्थेने नेहमीच कायद्याचे दाखले दिले, त्याच व्यवस्थेने आपल्याच वकील महिलांना मात्र दुय्यमच वागवले !...'' अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांनी न्यायसंस्थेच्या जागी महिलांना मिळणाऱ्या भेदभावाच्या वागणुकीवर कोरडे ओढले.

पुणे - 'सत्तरच्या दशकात वकिली सुरू केली, त्या वेळी मी स्वतः आपल्या समाजातल्या स्त्री-पुरुष असमानतेचा अनुभव घेतला आहे. आज तुमच्या पुढे जरी मी एक निवृत्त न्यायाधीश म्हणून उभी असले, तरी मलाही एक महिला असण्याचा त्रास आणि भेदभाव पावलोपावली अनुभवावा लागला आहे. न्यायसंस्थेची जागाही महिलांप्रती भेदभावासाठी अपवाद ठरली नाही, हे दुर्दैव आहे. ज्या न्यायव्यवस्थेने नेहमीच कायद्याचे दाखले दिले, त्याच व्यवस्थेने आपल्याच वकील महिलांना मात्र दुय्यमच वागवले !...'' अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांनी न्यायसंस्थेच्या जागी महिलांना मिळणाऱ्या भेदभावाच्या वागणुकीवर कोरडे ओढले.

ऍड. विजयराव मोहिते स्मृती समिती आणि पुणे बार असोसिएशनने शनिवारी आयोजिलेल्या पहिल्या "ऍड. विजयराव मोहिते स्मृती व्याख्याना'प्रसंगी देसाई बोलत होत्या. "समकालीन भारतातील लिंगभेद-न्याय आणि महिलांची सुरक्षितता' या विषयावर त्या बोलत होत्या. या वेळी माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, डॉ. शां. ब. मुजुमदार, बार असोसिएशनचे अध्यक्ष वाय. जी. शिंदे, न्या. रेवती मोहिते-डेरे, खासदार वंदना चव्हाण आदी उपस्थित होते. ऍड. आदिती वैद्य यांना या वेळी दीर्घकालीन वकिली सेवेसाठी जीवनगौरव पुरस्काराने गौरविले.

देसाई म्हणाल्या, 'महिलांचे मानवी अधिकार स्त्री-पुरुष भेदभावामुळे बाधित होतात. केवळ महिला आहे म्हणून सामाजिक, राजकीय व आर्थिक अधिकारांपासून वंचित ठेवणे, हे थांबायलाच हवे. मंदिरे आणि दर्ग्यात महिलांना प्रवेश नसणे, त्यांच्या पोशाखांवर बंधने असणे, त्यांच्या वावरावर मर्यादा घालणे... इतकेच नव्हे, महिलांना भ्रूणहत्येतून जन्माला येण्याचाच अधिकार नाकारणे हे आजच्या "प्रगत' समाजातही आपण भोगतो, हे दुर्दैवी वास्तव बदलायला हवे.''

माइंडसेट बदला!
आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबन हे महिलांच्या मुक्तीकडे जाणारा पहिला मार्ग आहे. सरकारने ही स्वतःची जबाबदारीच समजली पाहिजे. स्वावलंबी महिला या अधिक आत्मविश्वासू असतात. त्या आपल्या कुटुंबाला अधिक सक्षमपणे सांभाळूही शकतात. शिवाय, कामाच्या ठिकाणी पुरुषांना मिळते तेवढेच वेतन महिलांनाही मिळणे अनिवार्यच असायला हवे; पण गरज फक्त सबळ कायद्यांची नाही, गरज आहे ती समाजाचा "माइंडसेट्‌स' बदलण्याची! यासाठी महिलांनी राजकारणातही येण्याची गरज आहे, असे देसाई यांनी अधोरेखित केले.

पुरुषी अहंकार व्हावा नाहीसा
प्रतिभा पाटील म्हणाल्या, 'महिलांच्या प्रश्नांबद्दल बोलताना "पुरुषी अहंकार' हा समाजातील सार्वकालीन प्रश्न विसरून चालायचा नाही. घराघरांत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे पुरुषी सत्ता राबवली जाते. त्यावर उपाय निघणे ही आपली सामूहिक जबाबदारीच आहे. महिलांनीसुद्धा दरवेळी घाबरून न जाता पुरुषी अहंकाराचा निर्धाराने सामना करायला शिकले पाहिजे.''

Web Title: discrimination experienced in judge management