अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात कोणतीही हयगय नको 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 15 मार्च 2017

पुणे - शहर व जिल्ह्यांत होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून होत असलेली टाळाटाळीची गंभीर दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. अनधिकृत इमारतीमध्ये नागरिक वास्तव्यास जरी आले असतील, तरीही ते बांधकाम पाडण्यात कोणतीही हयगय करू नये, असे आदेश शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्था व नियोजन प्राधिकरण यांना दिले आहेत. 

पुणे - शहर व जिल्ह्यांत होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून होत असलेली टाळाटाळीची गंभीर दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. अनधिकृत इमारतीमध्ये नागरिक वास्तव्यास जरी आले असतील, तरीही ते बांधकाम पाडण्यात कोणतीही हयगय करू नये, असे आदेश शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्था व नियोजन प्राधिकरण यांना दिले आहेत. 

ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील मुंब्रा प्रभाग कार्यक्षेत्रातील "लकी कंपाउंड' येथील दुर्घटनाग्रस्त इमारतीच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांची समिती नेमली होती. या समितीने शासनास अहवाल सादर केला होता. या अहवालात समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी राज्यातील सर्व नागरी स्वराज्य संस्था व नियोजन प्राधिकरणांमध्ये लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने या समितीने सुचविलेल्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याविषयीचे परिपत्रक राज्याच्या नगर विकास विभागाने जारी केले आहे. 

राज्यातील अनेक भागांतील अनधिकृत इमारतींमध्ये नागरिक वास्तव्यास असल्याने त्या सर्व इमारती तत्काळ खाली करून तोडणे व्यवहार्य नाही. परंतु, अशा इमारतींमुळे होणारी जीवितहानी विचारात घेता अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाईचा अग्रक्रम ठरविण्याच्या दृष्टीने इमारतींची वर्गवारी करण्यात यावी. ही वर्गवारी इमारतींच्या बांधकामाच्या दर्जाच्या आधारावर करण्याच्या दृष्टीने अनधिकृत इमारतींचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच स्ट्रक्‍चरल ऑडिटमध्ये ज्या इमारती धोकादायक असल्याचे सिद्ध होईल. त्यातील रहिवाशांना बाहेर काढून त्या इमारती पाडून टाकण्यात याव्यात. याची अंमलबजावणी सर्व नागरी स्थानिक संस्थांनी तसेच सर्व नियोजन प्राधिकरणांनी करावी, असे शासनाने परिपत्रकात म्हटले आहे. 

अनधिकृत बांधकामांवर संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाकडून कार्यवाही करण्यात येते. परंतु, अनधिकृत इमारतींमध्ये बांधकाम व्यावसायिक जाणीवपूर्वक काही नागरिकांना वास्तव्यास ठेवून त्या बांधकामाच्या पाडापाडीच्या कार्यवाहीतून बचाव करत असल्याचे या समितीच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा अनधिकृत इमारतींमध्ये जरी नागरिक वास्तव्यास आले असतील तरीही त्या बांधकामाच्या पाडापाडीची कोणतीही हयगय करू नये. तसेच अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन अथवा पर्यायी निवाऱ्याचे उत्तरदायित्व नियोजन प्राधिकरण अथवा शासनाचे राहणार नाही, असेही शासनाने आदेशात म्हटले आहे. 

नागरिकांना माहिती द्या 
सर्व नागरी क्षेत्रात विकास प्रस्ताव अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या इमारतींची यादी, सविस्तर विकास प्रस्ताव, त्यांची मंजुरीबाबतची सर्व माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना कळावी, याकरिता संकेतस्थळावर माहिती प्रसिद्ध करण्यात यावी. अनधिकृत बांधकामांची यादी वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात यावी. अनधिकृत इमारतींमध्ये सदनिका न खरेदी करण्याचे आवाहन नागरिकांना करण्यात यावे. त्यासाठी जनजागृती करण्यात यावी, असे आदेशही शासनाने सर्व स्थानिक स्वराज संस्था व सर्व नियोजन प्राधिकरणांना दिले आहेत. या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करून कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 

Web Title: Do not neglect any of the demolished unauthorized structures